भारतले अड्कायो मेगा प्रोजेक्ट, फर्किनसक्छ विश्व बैंकको एक खर्ब लगानी

१ हजार मेगावाटको जलविद्युत आयोजना, जसले हिउँद याममा भारतसँग बिजुली किन्नुपर्ने बाध्यता पूर्णतः अन्त्य गरिदिनेछ । नेपाललाई बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनाउनेछ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विश्व बैंकसँग ऋण लिएर यो आयोजना निर्माण गर्न तयार छ । तर, भारत यो आयोजना आफूले नै पाउनुपर्छ भनेर अत्तो थापिरहेको छ ।

भारतले अत्तो थापेपछि विश्व बैंक ऋण दिन टुंगिसकेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएको छैन । सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल नगर्ने हो भने विगतमा अरुण–३ मा जस्तै गरी फेरि अरुण नदीमा बन्ने अर्को आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता हुनसक्छ ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा बग्ने ठूलो नदी अरुण । संखुवासभा र भोजपुरको बीचबाट बग्ने अरुण नदी धेरै उचाइबाट बग्ने नदीमा पर्छ । त्यसैले यसमा जलविद्युतको अथाह सम्भावना छ ।

अरुणमा बन्ने ३ वटा आयोजना त भारतको हातमा पुगिसक्यो । मकालु गाउँपालिका ९०० मेगावाटको अरुण ३ भारतकै सतलत विद्युत निगम (एसजेभीएन)ले बनाउँदैछ ।

यही आयोजनाबाट निस्किने पानीलाई उपयोग गर्ने गरी भारतले नै बनाउँदैछ, अर्को ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण । यी दुई आयोजनाभन्दा माथि भोटखोला गाउँपालिकामा ४९० मेगावाटको अरुण ४ आयोजना पनि भारतकै हातमा छ । अरुण ४ भारतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिलेर बनाउन लागेको छ । यी सबै जोडेर अरुणमा भारतले २१ सय मेगावाटको बिजुली आयोजना आफ्नो हातमा लिएको छ ।

भारतले बनाउन लागेको यी ३ आयोजना भन्दा माथि अर्को आकर्षक योजना छ, १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजना विद्युत प्राधिकरण आफैंले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर बनाउन खोजेको छ ।

भारतको चाहना भने माथिल्लो अरुण पनि आफैंले लिएर अरुण नदीका आयोजनाबाट आफैं ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली निकाल्ने छ । यसका लागि भारतले सरकारमाथि दबाब दिएएको दियै छ ।

विद्युत प्राधिकरण भने यो आयोजना भारतलाई बुझाउने पक्षमा छैन । अरुण ४मा जसरी भारतलाई लगानी गर्न दिन पनि प्राधिकरण तयार छैन ।

त्यसैले भारत यो आयोजना बन्नै नदिन भाँजो हालिरहेको छ । लगानीका लागि तयार भइसकेको विश्व बैंक भारतको दबाबका कारण परियोजनाबाट पछि हट्ने अवस्थामा आइसक्यो । यही कारण कुनै दिन राजनीतिक निर्णयबाट यो आयोजना पनि भारतको पञ्जामा नपुग्ला भन्न सकिन्नँ ।

त्यसो भयो भने फेरि एकपटक अरुण नदीबाट विश्व बैंक फिर्ता हुनेछ ।

२०५० मा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनाउन विश्व बैंकको नेतृत्वमा अरु अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय लगानीका लागि तयार भएका थिए । ४४० मेगावाटको परियोजनाका लागि लगानी सहमति जुटिसकेको अवस्थामा नेकपा एमालेले विदेशी सहयोगमा आयोजना बनाउन हुँदैन भनेर चर्को विरोधमा उत्रियो ।

२०५१ को कात्तिकमा नेकपा (एमाले) का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई धम्कीपूर्ण पत्र नै लेखे । आयोजनामाथि चरम राजनीतिकरण भएपछि विश्व बैंक लगानी नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । यो आयोजना नबन्दा मुलुकले लामो समय लोडसेडिङ खेप्नुपर्‍यो ।

अन्ततः दुई दशकपछि अरुण तेस्रो आयोजना भारतको हातमा पुग्यो । त्यसपछि भारत अरुण नदीमा बन्ने अरु ठूला आयोजनामा आँखा लगाइरहेको छ ।

अहिले प्राधिकरणले बनाउन लागेको माथिल्लो अरुणमा कुनै राजनीतिक विवाद छैन । कुरा स्पष्ट नै छ, यो विद्युत प्राधिकरण आफैंले बनाउने आयोजना हो ।

त्यहाँ विश्व बैंकको नेतृत्वमा साढे २ खर्बभन्दा बढी लगानी हुँदैछ । यसमा कुनै विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने छैनन् ।

तर, यो कुरा छिमेकी भारतलाई मन परेको छैन । किनभने भारत अरुण बेसिनका सबै ठूला परियोजना आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहन्छ ।

यही कारण विश्व बैंक अहिले असाधारण अलमल गर्दैछ । तपाईंलाई लाग्ला नेपालमा लगानी गर्न लागेको विश्व बैंकलाई भारतले कसरी रोक्न सक्छ ? वा भारतका कारण विश्व बैंक किन पछ हट्ला ?

भारत आफैंमा शक्ति राष्ट्र हो । पश्चिमा देशसँग भारतको बलियो सम्बन्ध छ । विश्व बैंकमा पश्चिमी देशहरुको ठूलो प्रभाव छ । त्यसैले भारतले औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा नै आयोजना विशेषमा चासो वा असहमति राख्दा विश्व बैंक हच्किनु स्वभाविक हो ।

अझ यस्ता आयोजनालाई भूराजनीतिक मामिलासँग जोडियो भने दातृ निकायहरु यसमा सजग हुन्छन् नै । अझ अहिले त विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा छन्, जो भारतीय मूलका अमेरिकन हुन् ।

अहिले विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानीको सम्झौता गर्नुअघि नेपालसँग राखेको शर्तले नै धेरै कुरा वयान गर्छ ।

विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानीको सम्झौता हुनुअघि आयोजनाको माथिल्लो तटीय देश र तल्लो तटीय देशका मुलुकहरुबाट ‘नो अब्जेक्सन’ मागेको छ ।

नो अब्जेक्सनको मतलब हो, मेरो सहमति छ भन्ने ब्यहोराको पत्र । माथिल्लो तटको चीन र तल्लो तटको बंगलादेशले यो आयोजना बनाउने मामिलामा असहमति जनाएका छैनन् । तर, भारतले विश्व बैंकसँग औपचारिक रुपमै असहमति प्रकट गरेको छ । 

हो, हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी मुलुक भारत माथिल्लो अरुण नेपालललाई बनाउन दिन तयार छैन । भारतले ‘अब्जेक्सन’ जनाएको बहाना देखाएर नै विश्व बैंकले तय भइसेकको लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मानिरहेको छैन ।

विश्व बैंकले ऋण सम्झौता गर्ने समय तालिका सारेको सार्‍यै छ । विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले पारित गरेपछि सम्झौता हुने हो । तर, अहिलेसम्म माथिल्लो अरुणको लगानी प्रस्ताव विश्व बैंकको बोर्ड बैठकबाट पारित भएको नै छैन ।

झण्डै डेढ वर्षदेखि विश्व बैंकले यसबारे थप छलफल पनि गरेको छैन । विगतमा विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरु आयोजना निर्माण स्थल हेर्न फिल्ड भिजिटमै गएका थिए । उनीहरुले पटक–पटक यो आयोजनामा लगानी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताएका थिए ।

विश्व बैंकको ग्रिन सिग्नलपछि सरकारले पनि २ अर्ब खर्चेर त्यहाँ जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम गरिसक्यो ।

आयोजनासम्म पहुँचमार्ग निर्माण भइरहेको छ । निर्माण पूर्वको तयारी लगभग सकिएको छ । तर विश्व बैंक भने फाइनान्सियल क्लोजर गर्न तयार छैन ।

भारतले असहमति राखिरह्यो भने विश्व बैंकले यो आयोजनामा लगानी नगर्ने निश्चितजस्तै छ । त्यही भएर पछिल्लो समयमा विश्व बैंकले माथिल्लो अरुणको बिजुलीको बजारबारे चासो दिइरहेको छ । यो आयोजनाको बिजुली कसले किन्छ भन्ने प्रश्न समेत विश्व बैंकका अधिकारीहरुले गर्न थालेका छन् ।

भारतले कसैगरी यो आयोजनाको बिजुली नकिनेमा यति ठूलो लगानीमा बन्ने आयोजनाको बिजुली कसले किन्छ भन्ने प्रश्न नाजायज भने हैन । बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न पनि भारतीय कम्पनी नोडल एजेन्सीका रुपमा बस्नुपर्छ ।

त्यसैले नेपालभित्र खपत नहुने अवस्थामा माथिल्लो अरुणको बिजुली बजार संकटमा पर्ने सम्भावना छदैछ ।

तर, न नेपाल सरकारले भारतलाई मनाउन सकेको छ । न भारत जिम्मेवार देखिएको छ । विश्व बैंक पनि भारतकै कारण आयोजनामा लगानी गर्नबाट पछि हट्ने संकेत देखिइरहेको छ ।

माथिल्लो अरुण आयोजना दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बन्ने अनुमान छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइनेछ । ऋणको हिस्सामध्ये करिब एक खर्ब विश्व बैंकले दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

तर, प्रतिवद्धता गरेको विश्व बैंक अलमलमा फसिरहँदा निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने आयोजना अन्योलमा परेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का आफैं संखुवासभाका हुन् । तर, आफ्नै जिल्लामा बन्ने यो आयोजनाको अन्योल हटाउन उनी सक्रिय छैनन् । गत वैशाखमा भारतीय विद्युत मन्त्री मनोहरलाल खट्टर नेपाल आउँदा समेत उनले कतै पनि माथिल्लो अरुण बनाउन दिन सार्वजनिक आग्रह गरेनन् । नेपालले आफ्नो विषय प्रष्ट नराखेका कारण भारत अडानबाट पछि नहट्ने अनुमान छ ।

०००

यति सुनेपछि तपाईंलाई लाग्ला अरुणका ३ वटा आयोजना भारतलाई दिएपछि माथिल्लो अरुण पनि दिँदा के फरक पर्छ र ?

फरक पर्छ । यसका खास कारणहरु छन् । माथिल्लो अरुण संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने हो ।

यो लगभग चीनको सीमा नजिकै पर्छ । यसले गर्दा भारतलाई यो आयोजना जिम्मा दिइयो भने भूराजनीति झन् पेचिलो बन्नसक्छ ।

भारतीय कम्पनीलाई सीमा नजिक परियोजनाको जिम्मा दिने कुरामा चीनले असहमति जनाउने सम्भावना छ । माथिल्लो अरुण पनि पाएमा भारतले यो भन्दा माथि बन्ने किमाथांका अरुण परियोजनामा पनि दाबी गर्न सक्छ । यही कारण देखाएर प्राधिकरणले यो परियोजना आफैंले बनाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ लागत र विषेशताका हिसाबले पनि यो आयोजना नेपालले बनाउँदा बढी लाभ हुन्छ । यो अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो ।

प्राधिकरणले यसलाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ अर्थात् मिश्रित लगानीको नमूना परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन चाहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा बन्ने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, सर्वसाधारणको सेयर लगानी पनि हुनेछ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाइनेछ ।

विश्व बैंकको मात्रै हैन, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी पनि रहनेछ । प्राधिकरणले यो आयोजना बनाउन अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी स्थापना गरेर काम गरिरहेको छ । निर्माण सुरु गरेको ६ वर्षमा आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

लागतका हिसाबले यो आयोजना सस्तो पनि छ । आयोजनालाई चाहिने करिब २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणको काम लगभग सकिएको छ ।

यति ठूलो आयोजनाबाट करिब करिब २२ घरधुरी भौतिक रुपमा विस्थापित हुने भएकाले यो परियोजना सस्तो बन्न पुगेको छ ।

वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव न्युन भएकाले पनि भारतले यो परियोजनामा आँखा लगाइरहेको छ । सरकारले ४० अर्ब मुआब्जा वितरण गरिसकेको बूढीगण्डकी आयोजना अझै अनिश्चित छ । तर, यो आयोजना २ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा खर्च गर्दा नै सहज सम्भाव्य छ ।

यो आयोजना हिँउदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ । त्यसैले यो आयोजना कुलेखानीपछिको अर्को ऊर्जा ब्याक–अप बन्नसक्छ  ।

भनेजस्तो भइदिएको भए यो आयोजनाको निर्माण २०८१ पुसबाट निर्माण सुरु भइसकथ्यो । तर, विश्व बैंक र भारतको  आलटालले अहिलेसम्म यसको लगानी समेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

सरकार भारतसँग यसबारे खुट्टा दरिलो बनाएर कुरा समेत गरिरहेको छैन । त्यसैले माथिल्लो अरुणमा पनि अरुण तेस्रोकै जस्तो विश्व बैंक विदा भएर भारतीय कम्पनी भित्रिने सम्भावना अधिक छ ।