निजी विद्यालय सञ्चालकको माग : लगानी गर्‍यौं, नाफा कमाउन देऊ 

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले विधेयकमा राखिएको निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सेवालाई मानेको छ । 

निजी विद्यालयहरुले भने १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्र छात्रवृत्ति दिन सकिने बताएका छन् । 

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक सञ्चाउन माग गरेका छन् ।

त्यस्तै शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः लोककल्याणरी, सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भनिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विधेयकबाट गैरनाफामूलक भन्ने शब्द हटाउन माग गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुले लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गरेपछि नाफा कमाउन पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । 

यदि साउन २८ गतेभित्र विधेयक संशोधन नगरेमा साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । 

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको कुरा यो भिडियोमा हेर्नुहोस्।