'विद्यार्थीलाई सरकारले नदिएको सुविधा हामी किन दिने ?'

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राखिएको छात्रवृत्तिको व्यवस्था र गैरनाफामूलक बनाउँदै लैजाने भन्ने वाक्यांशको निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका छन् । शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, पोशाक, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री यातायात र विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा भनेर परिभाषित गरिएको छ । निजी विद्यालयले भने भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्क मात्र छुट दिन सकिने बताएका छन् । अनि कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्न नमिल्ने पनि उनीहरुको तर्क छ ।

निजी विद्यालयहरुले शिक्षा विधेयकको यो व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई २ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीसँग विनोद ढकालले गरेको कुराकानी : 

शिक्षा विधेयकमा राखिएको पूर्ण छात्रवृत्तिको तपाईंहरु किन विरोधमा उत्रिनुभएको ? 

छात्रवृत्ति भन्ने पूर्ण हुँदैन । हामीले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई भर्नामा, मासिक शुल्कमा र वार्षिक शुल्कमा छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । त्यो भन्दा धेरै विद्यार्थी र त्यो भन्दा बाहेकका अरु शीर्षकमा छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं । किनकी छात्रवृत्ति दिने रकम पुनः ९० प्रतिशत अभिभावकसँग उठाउनुपर्छ ।

यसो गर्दा अभिभावकहरु डबल मारमा पर्छन्, त्यसैले हाम्रो कुरा प्रष्ट छ,१० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र छात्रवृत्ति दिन सक्छौं, त्यो पनि भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र वार्षिक शुल्कमा मात्र । 

शिक्षा विधेयकमा भनिएजस्तो पोशाक, पाठ्यपुस्तक, यातायात जस्ता विषयमा किन छात्रवृत्ति दिन सक्नुहुन्न, अझ समितिमा आवासलाई पनि पूर्ण छात्रवृत्तिमा राख्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् नि ?

निजी स्कुलमा विद्यार्थी पढाउने भनेको शुल्क तिर्न सक्ने अभिभावकले नै हो । शुल्क तिर्न नसक्नेहरु सरकारी स्कुलमा नै जान्छन् । 

हिजोआज नेपालमा छात्रबासमा राखेर छोराछोरी पढाउने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । छात्रवासमा संस्कार, सीप पनि बुझ्छन्, पढाइ पनि राम्रो हुन्छ भनेर अभिभावकले विदेशमा पढाएका छोराछोरी पनि ल्याउन थालेका थिए । यदि छात्रबासमा पनि निशुल्क राख्नुपर्ने हो भने नेपालमा छात्रबास अन्त्य हुने भयो, छात्रबासमा पढ्ने विद्यार्थी फेरि भारत जानुपर्ने भयो । यसअघि सामाजिक विषयको पढाइ नेपालीमै हुनुपर्छ भनेपछि निजी स्कुलमा पढेका करिब १ प्रतिशत विद्यार्थी भारत गएका थिए । 

हामी छात्राबासको व्यवस्था गर्न सक्दैनौं । १० प्रतिशतलाई ३ वटा विषय बाहेक अरुमा छात्रवृत्ति दिन सक्दैनौं । लत्ताकपडा कहाँबाट किनेर दिने,  किताब कहाँबाट दिने ? नेपाल सरकारले दिए हुन्छ नि, आफूले केही नगर्ने, पन्छाउने, शिक्षामा गरेको त्यत्रो लगानीबाट आउटपुट पनि नदिने, गुणस्तर पनि दिन नसक्ने, नीति नियम पालना गराउन नसक्ने, जसले राम्रो गरेको छ तिनलाई पनि दुख दिने काम भइरहेको छ । हामी यस्ता कुरा मान्न बाध्य हुन्नौं । 

तपाईंहरुलाई त शिक्षा विधेयकमा लाभै लाभ छ नि, पहिला निजी विद्यालयलाई अनिवार्य गुठीमा लैजाने कुरा थियो, पछि फेरि १० वर्ष वा १५ वर्ष समय दिने भन्ने कुरा आयो, अहिले कम्पनीमै चलाउन पाइने भयो । 

हामीले जलविद्युत आयोजना बनाएको होइन, नेपाल सरकारको जग्गा  भाडामा लिएर स्कुल चलाएको पनि होइन, हामीले आफ्नै जग्गामा सबैथोक व्यवस्था गरेर गरेकाले कम्पनीको नियम अनुसार सरकारले वर्ष तोकेर गुठीमा जान बाध्य पार्न सक्दैन । 

कम्पनीमा भएको विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउन हुँदैन, तर गुठीमा गएका विद्यालयलाई सरकारले गैरनाफामूलक बनाउन सक्छ, अनि सरकारी लगानीकै विद्यालयमा शुल्क लिइरहेका छन्, त्यसलाई निशुल्क गरे हुन्छ । हामी सबै कुरा पारदर्शी ढंगले, स्थानीय तहबाट शुल्क पास गराएर, नियम कानुन पास गराएर चलिरहेका विद्यालयलाई निशुल्क गराउनु हुँदैन । 

शिक्षा विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरु तत्कालै गैर नाफामूलक हुनुपर्ने देखिँदैन, तपाईंहरु किन अत्ताल्लिनुभएको ? 

जे कुरा आवश्यक छैन त्यो कुरा कानुनमा किन राख्ने, त्यसले भोलि विवाद हुन सक्छ, भोलि कसैले कानुनमा लेखेको त्यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालयमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसैले कानुन बनाउँदा स्पष्ट होस्, विवादित कुरा नराखिउन् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

शिक्षा विधेयक त निजी विद्यालयकै पक्षमा देखिन्छ, किनभने गुठीमा जानुपरेन, शिक्षकलाई सरकारी स्केल सरह तलब पनि दिनुपरेन होइन र ? 

कतिपय निजी विद्यालयले सरकारी स्कुलले भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिएका छन् । खर्च धान्न नसक्ने स्कुलहरुले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो आशय आफ्ना शिक्षक कर्मचारीलाई तल पारौं भन्ने छैन ।

शिक्षा विधेयकमा  निजी विद्यालयका लागि धेरै राम्रा कुरा भएको सत्य हो, छात्रवृत्ति र गैर नाफामूलक बनाउँदै जाने भन्ने दुईवटा विषय मात्र नकारात्मक हो । अब सरकारले यसलाई पनि सुधार गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । 

थप विवरण भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ ।