सरकारको प्रस्ताव : निजी विद्यालयको आवासमा २.५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति

सरकारले निजी विद्यालयले आफ्नो आवासमा २.५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

सोमबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा मन्त्रालयले आवास सुविधा सञ्चालन गर्ने विद्यालयले आफ्नो आवास क्षमताको २.५ प्रतिशतमा गरिब, विपन्न र पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई निशुल्क राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने तर घाँटी समाउने गरी जान नसकिने बताए । उनले छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई ऐनमा नराखी शिक्षा नियमावलीमा राख्न पनि प्रस्ताव गरे । 

सरकारले गरेको प्रस्तावको सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद डिगबहादुर लिम्बुले निजी विद्यालयले दिने आवासीय छात्रवृत्तिको कुरा ऐनमै लेख्नुपर्ने बताए । उनले नियमावलीमा लेख्नेबेलामा मन्त्रालयलाई सरोकारवालाले दबाब दिने हुनाले ऐनमै राख्नुपर्ने बताए । 

उनले २.५ प्रतिशत मात्र आवास छात्रवृत्ति निकै कम हुने बताए । उनले १० प्रतिशत राखेर यसलाई बढाउँदै जाने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले २.५ प्रतिशत आवास छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई जोकको संज्ञा दिइन् । 

उनले राज्यले आफ्ना निकायलाई यसो गरौं भनेर कन्भिन्स पनि गर्न नसकेको र उनीहरले नै जे भन्छन्, त्यही मान्दै गएको भन्दै आलोचना गरिन् ।

उनले पनि आवासको छात्रवृत्तिको व्यवस्था शिक्षा ऐनमै राख्नुपर्ने बताइन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले कुन मान्यतामा टेकेर २.५ प्रतिशत आवास छात्रवृत्तिको प्रस्ताव गरेको भनेर प्रश्न गरिन् । 

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले अहिले आवासमा २.५ प्रतिशत मात्र राख्नु कानुन विपरीत हुने तर्क गरिन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले दिने आवास सुविधा बाहेक अरु विषयमा सहमति भइसकेको छ । त्यस अनुसार शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ । 

सभापति अम्बरबहादुर थापाले दुई दिन मिहिन ढंगले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । आवासको छात्रवृत्तिको विषयमा पनि अब हुने बैठकमा छलफल हुनेछ ।