महिलाको डिम्ब निष्कासन र भण्डारणमा रोक लगाउन सर्वोच्चको आदेश
                                                                    
                                
                            सर्वोच्च अदालतले महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महिला र बालिकालाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण गरेको आरोपमा काठमाडौंको होप फर्टिलिटी सेन्टरमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
नेपालका अरु आईभीएफ सेन्टरहरुमा पनि अनधिकृत रुपमा महिला र बालिकालाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निष्कासन गरेको हुन सक्ने भन्दै यसमा रोक लगाउन तथा कडा नियमनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
अधिवक्ताहरु अंकिता त्रिपाठी, निरव ज्ञवाली र ध्रुव भण्डारीले रिट दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
सुनुवाइपछि इजलासले बालिका तथा किशोरीहरुमाथि शोषण हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिग गरी नेपालभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले यो विषय अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै विपक्षीको लिखित जवाफ आएको ७ दिनभित्रै अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले महिला तथा किशोरीहरुको डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ६ मा बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार र उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । यदि त्यस्तो गरेमा कानुन बमोजिम दण्ड हुने व्यवस्था समेत छ ।
                                                    राष्ट्रिय लिग पुस ९ देखि, अर्को वर्षदेखि होम एण्ड अवेमा लिग खेलाइने
                                                    थापाथलीमा बुल्डोजर : गृहमन्त्रीको रिस प्रहरीमाथि
                                                    राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक लगाउन सर्वोच्चले दियो ३ कारण
                                                    दिनरात काम, तलब चाहिँ १५ हजार !
                                                    खगेन्द्र सुनारसँग काभ्रे अदालतले माग्यो ५० हजार धरौटी
                                                    
                    
-1761836913.jpg)






