युनिटी ठगीमा उजुरी नदिएकाहरुले पनि पैसा फिर्ता पाउने, यस्तो छ प्रक्रिया

युनिटी लाइफ एसुरेन्सको ठगीमा परेका तर उजुरी नदिएकाहरुले पनि पैसा फिर्ता पाउने भएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले युनिटीको ठगी मुद्दामा गरेको फैसलाको हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा युनिटीलाई पैसा बुझाएका ३ लाख ६६ हजार ३४२ जनाकै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

युनिटीबाट ठगीमा परेको भनेर जम्मा ४ हजार १४४ जनाले मात्र उजुरी दिएका थिए । तर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उजुरी नदिए पनि पैसा बुझाएका सबैको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो । 

युनिटी लाइफ एसुरेन्सले स्वास्थ्य योजनावापत ८ हजार र जीवन बीमा वापत १५ हजार ७५० रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट उठाएको थियो । यसरी युनिटीले सर्वसाधारणबाट ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख ७० हजार १०३ रुपैयाँ उठाएको थियो । अहिले युनिटी लाइफ एसुरेन्स र यसका सञ्चालकहरुको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनीको चल अचल सम्पत्ति पनि बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ । 

सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयनका लागि ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । अब १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ र मुद्दाको सबै मिसिल जिल्ला अदालत ललितपुरमा पठाउनेछ र ललितपुर जिल्ला अदालतका तहसिलदारले ठगीमा परेकाहरुको पैसा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । 

ललितपुर जिल्ला अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ पाएको १५ दिनभित्र सर्वसाधारणलाई आआफ्नो बिगो दाबीका लागि एक महिनाको सूचना दिएर राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । बिगो दाबी गर्न आउने सूचना ७/७ दिनको फरकमा ३ पटक सम्म प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । 

युनिटीलाई पैसा बुझाउनेहरुले आफूसँग भएको प्रमाणसहित कुनै पनि जिल्ला अदालतमा आफ्नो ठगिएको रकमको दाबीसहित निवेदन दिन सक्नेछन् । 

ठगिएकाहरुको दाबी संकलन भइसकेपछि पैसा फिर्ताका लागि युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्ति बेचबिखन गरिनेछ । बेचबिखन हुन नसकेमा लिलाम गर्नुपर्नेछ । 

सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न कम्पनीको नाममा रहेको र कम्पनीको कोष प्रयोग गरी सञ्चालकको नाममा खरिद गरिएको सम्पत्ति पनि बेच्न पाइनेछ । यदि यस्तो पैसाबाट सबै सर्वसाधारणको पैसा फिर्ता गर्न नपुगेमा जम्मा परेको अनुपातका आधारमा बिगो भराउनुपर्नेछ । 

सर्वसाधारणको ठगिएको पैसा फिर्ता गरेपछि पैसा बाँकी भएमा भने युनिटीकै नाममा रहनेछ । 

युनिटीको ठगी प्रकरणमा अध्यक्ष प्रसाद भनिने काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, विष्णुबहादुर क्षेत्री र महेन्द्र केसीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला भएको थियो ।

त्यस्तै शिशिर योगी र विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुने फैसला भएको छ । तर उनीहरुले मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा र जिल्ला अदालतको फैसलाका क्रममा तोकिएको सजाय भन्दा बढी कैदमा बसिसकेका छन् । 

आरोपीमध्ये विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैले अब कुनै पनि आरोपीले थप समय जेल बस्नुपर्ने र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन ।