भारतीय ‘नाकाबन्दी’ खेपिरहेको एक आयोजना 

नेपालले आफ्नै बलबुतामा बनाएको एउटा जलविद्युत आयोजना । जसले वर्षमा २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ । 

अनि वर्षायाममा यो विजुली बेचेर राम्रो आम्दानी गर्ने योजना पनि छ । तर, ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ भयो भनेर भारतले ४ वर्षदेखि यो आयोजनाको विजुली किनेको छैन ।  

त्यो आयोजना हो, दोलखाको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना । यो नेपालको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना हो । 

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७२ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण समयमा पूरा हुन सकेन । तर २०७८ असारदेखि बिजुली उत्पादन थाल्यो । 

यो आयोजनाबाट वर्षायाममा ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो तामाकोशीलाई नेपालको गेम चेन्जर आयोजना पनि मानिन्छ । किनकी वर्षायाममा यो आयोजनाको बिजुली बेच्न पाइन्छ । 

हिउँदमा नेपालमा उत्पादित विजुलीले नपुग्दा भारतबाट किनिन्छ । वर्षायाममा नेपालमा बढी भएको विजुली भारतमा बेच्ने नीति छ । 

अहिले नेपालमा वर्षायाम छ । विहान र बेलुका पिक आवरमा २ हजार १२१ हजार मेगावाट बिजुली माग हुन्छ । राति यस्तो माग घटेर १५ सय मेगावाटभन्दा तल झर्छ । 

नेपालको जलविद्युत आयोजनाहरुले अहिले करिब ३ हजार ५९१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छन् । अर्थात रातको समयमा मागभन्दा करिब दुई हजार हजार मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । 

किनकी कुलेखानी बाहेक सबै रन अफ दि रिभर परियोजना हुन् । यस्ता आयोजनामा बगिरहेको पानीबाटै बिजुली निकाल्नुपर्छ, पानी रोकेर राख्न मिल्दैन । 

गजबको संयोग, तामाकोशी बनेकै वर्ष २०७८ देखि वर्षायाममा रातको समयमा विजुली भारत निर्यात गर्न पनि थालिएको थियो ।

नेपालले त्यही वर्षदेखि नै भारतसँग माथिल्लो तामाकोशीको पनि बिजुली पनि किनिदिन भनेको भन्यै छ । तर भारतले अझै किन्न मानेको छैन । 

तामाकोशीको विलुजी किन्न नमान्नुको एउटै कारण हो, आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीको संलग्नता । 

लुकेको विषय हैन, भारत, नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रभावलाई रुचाउँदैन । जलविद्युत क्षेत्रमा त एकाधिकार नै कायम गर्न चाहन्छ । नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीहरुसँग छ । पछिल्लो समय चिनियाँ लगानी पनि आएका छन् ।  

तामाकोशी पूर्णतः नेपाली लगानीमा बनेको आयोजना हो । ८६ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगानी छ । यसबाहेक आयोजनास्थल रहेको दोलखाका स्थानीय र देशभरका सर्वसाधारणको सेयर पूँजी छ ।

लगानी नेपाली भए पनि तामाकोशीमा निर्माणमा विदेशी कम्पनीहरु संलग्न भए । बाँध, सुरुङ र पावरहाउसको भौतिक संरचनाको निर्माण चिनियाँ कम्पनी चीनको सिनो हाइड्रो प्रालिले गर्‍यो । हाइड्रो मेकानिकल तर्फको काम भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको इन्डियाले गर्‍यो भने प्रसारणलाइन केइसी इन्टरनेसनलले ।

तर, भारतले तामाकोशीमाथि नाकाबन्दी लगायो । अहिले त्यही चिनियाँ ठेकदारको संलग्नता देखाएर तामाकोशीबाट उत्पादित बिजुली किन्न मानेको छैन । 

अनौपचारिक रुपमा भारतीय कर्मचारीहरुले यो आयोजनाको विद्युत नकिन्नुलाई एउटा भारतीय नियमलाई देखाउने गरेका छन् । 

भारत सरकारले २६ फेब्रुअरी २०२१ मा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधि जारी गरेको थियो, जसमा ‘सीमा जोडिएको भएपनि आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात गरिने छैन’ भनिएको छ ।

चीनसँग भारतको विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता छैन । यसरी हेर्दा यो कार्यविधिले चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको नेपाली आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मात्र खरिद नगर्नुपर्ने हो । तामाकोशी त चीनको लगानीमा बनेको हो, न त उसको अधिनमा नै छ । 

तर तामाकोशीमाथि भारतले अनेक बहाना बनाएर तामाकोशीबाट उत्पादित विद्युत खरिद गर्न मानेको छैन ।

तपाईंलाई लाग्ला, भारतले नेपालबाट किन्ने बिजुली कुन आयोजनाको हो भनेर कसरी थाहा पाउँछ ? खरुखुरु बेचे भइहाल्यो नि ? 

तर, भारतीय नियम अलग्गै छ । नेपालबाट निर्यात हुने बिजुली कुन–कुन आयोजनाको हुने भन्ने भारतले नै तय गर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फलानो आयोजनाको बिजुली निर्यात गर्न पाउँ भनेर भारतलाई निवेदन दिन्छ ।कुन आयोजनाको बिजुली लिने वा कुनको नलिने भन्ने कुरा भारतले नै तय गर्छ । 

तपाईंलाई लाग्ला बिजुली कुन आयोजनाको भनेर छुट्टिने कुरा हैन, अरु आयोजनाको नाममा अनुमति लिएर तामाकोशीको बिजुली पठाए भइहाल्ला नि !  तर, त्यसो गर्न मिल्दैन । किनभने अनुमति लिएका बाहेकका आयोजनाको बिजुली भारतलाई बेचेको खुलेमा त्यसलाई भारतले अवैध मान्छ । 

त्यसले गर्दा भइरहेको बिजुली निर्यात पनि रोकिने जोखिम हुन्छ । 

अहिलेसम्म होलसेलमा यति मेगावाट भनेर तोकेर निर्यात अनुमति दिने गरेकै छैन । यो–यो आयोजनाको बिजुली मात्रै किन्छु र यसको किन्दिनँ भनेर छानी–छानी अनुमति दिइरहेको छ भारत ।  

त्यो अनुमति पनि एक वर्षका लागि मात्रै दिइन्छ । एक वर्षपछि फेरि नयाँ अनुमति लिनुपर्छ ।

यसरी अनुमति लिने क्रममा नेपाली पक्षले अरु आयोजनासँगै तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विजुली पनि किन्न प्रस्ताव गर्छन्, तर भारतीय अधिकारीहरुले त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । 

यसका कारण वर्षायाममा रातको समयमा आयोजना बन्द गर्नुपरेको छ । बिजुली निकाल्न सकिने पानी खोलामै फाल्नु परेको छ ।

यसरी कति बिजुली रातको समयमा खेर गइरहेको छ भन्ने विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्दैन । तर, माग र आपूर्ति अनि जडित क्षमतालाई हेर्दा अहिले पनि राति करिब ५०० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी बिजुली खेर जानुलाई ‘इनर्जी स्पिल’ भनिन्छ । 

भारतले नेपालले प्रस्ताव गरेअनुसार तामाकोशीको बिजुली किनिदिएको भए यसरी बिजुली खेर फाल्नै पर्दैनथ्यो । 

यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा भइरहेको छ । किनकी प्राधिकरणले तामाकोशी जलविद्युत आयोजनासँग उत्पादित बिजुली नकिने क्षतिपूर्ति पर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।

न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा जोडिएकाले तामाकोशी आयोजनाको बिजुली सजिलै ढल्केबर–मुजफ्फरपुरलाइनबाट भारत निर्यात हुनसक्छ । आयोजनाका कागजपत्र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा चाङका चाङ पुगेको पनि छ । तर ४ वर्षदेखि भारत सरकार तामाकोशीबारे अध्ययनमै छु भन्दै टारिरहेको छ ।  

नेपालको कूटनीतिक विफलता 

तामाकोशीको बिजुली निर्यात नहुनुमा भारतको त नियत प्रष्ट देखियो, नेपाल सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । 

तामाकोशीको बिजुली भारत निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । भारतलाई मनाउने र विश्वस्त पार्ने काम पनि सरकारको हो ।  तर, सरकारी तबरबाट यसमा निरन्तर कूटनीतिक पहल भएकै छैन । 

२०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगै यो विषय उठाएका थिए । दुई जनाबीच छलफलबाट यसबारे छिट्टै टुंगो लगाउने सहमति समेत भएको थियो । 

त्यही भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता पनि भएको थियो । 

तर, तामाकोशीमा न भारतले आफ्ने व्यवहार सच्याएको छ, न नेपालले भारतमाथि कूटनीनिक दबाब बढाउन सकेको छ ।

अहिले त ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका निकाय भारतले ११ सय मेगावाट बिजुली किनिदिएकैमा खुशी छन् । नेपालले जोडबल नगरेपछि भारतलाई पनि हाइसन्चो भएको छ ।  

भारतको गलत नियत र नेपाल सरकारको असफल ऊर्जा कूटनीतिले घाटा भने देशलाई भइरहेको छ । 

यसले बिजुली उत्पादन गरेर भारत निर्यात गर्दा हुनसक्ने आम्दानी त भइरहेको छैन नै । त्यो भन्दा ठूलो चाहिँ जलविद्युत क्षेत्रमा भारत बाहेकका देशको लगानी नै नआउने जोखिम बढेको छ । 

किनभने अहिलेसम्म भारतसँग मात्रै नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन जोडिएको छ । बंगलादेशलाई बेचेको ४० मेगावाट बिजुली पनि भारतीय प्रसारणलाइनबाटै पठाउनु परेको छ । 

यसको अर्थ हो, नेपालको बिजुली भारतलाई बेच्नुको विकल्प छैन । अनि, भारतले आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी या नियन्त्रण भएका आयोजनाको बिजुली आयात नगर्ने नीति लिएको छ । 

यसलाई स्वीकार गर्ने हो भने नेपालले कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्दा चिनियाँ कम्पनीलाई निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ । कालान्तरमा नेपाललाई चीनबाट टाढा लैजान्छ र, भारतमा अझ आश्रित गराउँछ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालको विजुली निर्यातको विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ र, तामाकोशी तलविद्युतको समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।