'लुम्बिनीको १५ किलोमिटर क्षेत्रमा उद्योग नखोल्नू, भएकालाई पनि अन्यत्र सार्नू'

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर दूरीभित्र धुवाँ धुलो निकाल्ने उद्योग स्थापनाको अनुमति नदिन आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनाइएको पर्खालको दक्षिणतिर भारतीय सीमासम्म र पूर्व, पश्चिम र उत्तरमा पर्खालदेखि १५ किमिभित्र कार्बन उत्सर्जन तथा धुवाँ धुलो निकाल्ने कुनै पनि उद्योगका लागि अनुमति नदिन आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै लुम्बिनी भैरहवा करिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्र पनि यस्ता उद्योग स्थापना नगर्न आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरु २ वर्षभित्र बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

विश्वभरका बौद्धमार्गीहरुको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा हो । तर वातावरण प्रदूषणबाट लुम्बिनीमा भएको क्षति र प्रदूषित वायुको हानिकारक प्रभावलाई छिटो न्यूनीकरण गर्न नसकिएमा खतराको सूचीमा पर्न सक्ने र विश्वसम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने आशंका पनि छ । 

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले लुम्बिनीको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न र यसअघि पटक पटक भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १५ किलोमिटर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना नगर्न आदेश दिएको हो । 

त्यस्तै लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि २ वर्षभित्र धुलो धुँवा वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको १५ किलोमिटर दूरीसम्मका उद्योगहरुलाई बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । ती उद्योगहरु स्थानान्तरण हुँदा पनि लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा ध्यान दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।