ऐन महर घर फर्किए, अरनिको पाँडे किन हिरासतमा ?

एउटा नेपाली उखान छ, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको पछिल्ल्लो गतिविधि हेर्दा पनि यस्तै लाग्छ । 

अरुलाई ऐन, सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई चैन । अरनिको पाँडेलाई ऐन, ऐन महरलाई चैन । 

संयोग, दुबैमाथि लागेको अभियोग एउटै हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गरेको । पक्राउ परेको दिन पनि एउटै बुधबार । ऐन महर हाजिर जमानीमा छुटे, पाँडे प्रहरी हिरासतमा छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य महर र उनकी पत्नीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या र गालीगलौच गरेको भन्दै उजुरी थियो । सुरुमा त प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता गराएपछि प्रहरीले सोमबार पक्राउ पूर्जी लियो । 

अदालतबाट पक्राउ आदेश जारी भएको थाहा पाएपछि महर र उनकी श्रीमती बुधबार भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोको कार्यालय पुगे । 

प्रहरीले बयानका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा लग्यो । केही घण्टामै बयान सकियो, अनि बुधबार बेलुका उनीहरु घर फर्किए ।

किनकी अनुसन्धान अधिकृतको सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य पाँडेविरुद्ध पनि व्युरोमा सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गरेको उजुरी परेको थियो ।

ह्वाट्सएपमार्फत चरित्र हत्या गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी थिइन् । त्यो थाहा पाएपछि पाँडे पनि बुधबार नै साइबर ब्यूरोमा पुगेका थिए ।

प्रहरीले उनलाई बयानका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले लगेन । रातभर आफ्नो हिरासतमा राख्यो । 

भोलिपल्ट बिहीबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा उपस्थित गरायो । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि समय मागेपछि अदालतले उनलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य महर र रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पाँडेले उजुरीकर्ताको चरित्र हत्या गरेको हो कि होइन ? प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुल्ला, अदालतले हेर्ला । 

एमाले नेता महरलाई हिरासतमा राख्नुपर्थ्यो वा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पाँडेलाई हिरासतमा राख्न हुन्नथ्यो भन्ने पनि हाम्रो भनाइ होइन । 

चरित्र हत्या गरेको भनेर कोही उजुरी लिएर आएपछि प्रहरीले हेर्नुपर्छ, आवश्यक अनुसन्धान गर्नैपर्छ । अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्‍यो भने आरोपितलाई पक्राउ गरेर थुनामा राख्न पनि सकिन्छ । 

संगठित अपराधमा ६० दिन र अरुमा २३ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न पाउनु कानुनी व्यवस्था नै छ । 

तर त्यो यो कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक अस्थाका आधारमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु चाहिँ हुँदैन । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो यसमै चुकेको देखिन्छ । सत्तारुढ दलको नेतालाई उतिबेलै बयान गराएर छाडिएको छ । विपक्षी दलमा आवद्ध भएको नेतालाई म्याद थपका लागि अदालत लगियो । 

यसले प्रहरीमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरु भने यसमा प्रहरीको दोष नरहेको जिकिर गर्छन् । ब्यूरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीको दाबी छ कि ऐन महर बुधबार बेलैमा आएकाले बयान सकियो, घर जान पाए ।

पाँडे ढिला आएकाले बयान सकिएन, हिरासत बसे । अदालतको अनुमति विना २४ घन्टाभन्दा बढी राख्न नपाइने भएकाले म्याद थप भयो । पाँडेको शुक्रबारसम्म बयान सकिने सम्भावना छ । 

बयान सकिएपछि उनी पनि छुट्ने एसपी अवस्थीले बताएका छन् ।