साउदीको विश्वकपले नेपाललाई खोलेको बन्द ढोका 

साउदी अरेबिया नेपालीको रोजाइको श्रम गन्तब्य हो । सुरुसुरुमा त त्यहाँ त्यति धेरै अवसर थिएनन् । तर विकासको गति बढेसँगै धेरै नेपालीले साउदीलाई आफ्नो कर्मथलो बनाए । 

यतिका वर्षदेखि श्रमिक गइरहेपनि अहिलेसम्म नेपाल र साउदीबीच श्रम समझदारी हुन सकेको छैन । पहिलोपटक २०६५ मा नेपालले श्रम समझदारीका लागि छलफल थालेको थियो । २०६८ मा नेपाली पक्षको माग बमोजिम साउदी अरेबियाले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोल्यो ।

त्यसयता हरेकजसो बैठक तथा छलफलहरुले नेपाली पक्षले श्रम सम्झौतामा जोड दिने गरेको छ । 

किनकी धेरै नेपाली श्रमिकले अनेनकन दुःख कष्ट र यातना भोग्नु परेको छ । श्रम सम्झौता हुने हो भने 

साउदीले धेरै वर्ष त यतिकै टार्‍यो । पछिल्ला वर्षहरुमा तयार छु त भनिरह्यो, तर श्रम सम्झौता गरेन । अहिले बल्ल श्रम सम्झौता गर्न तयार देखिएको छ । 

वर्षौंसम्म टारिरहेको साउदी अहिले कसरी श्रम सम्झौता गर्न तयार भयो त ? 

यो नेपालको सरकारको जोडबलबाट मात्र सम्भव भएको होइन । एक हिसाबले साउदी  बाध्य भएको हो । किनकी उसले सन् २०३४ मा साउदीले विश्वकप फुटबल आयोजना गर्दैछ । त्यसका लागि रंगशाला सहितका थुप्रै पूर्वाधारहरु तयार गर्नुपर्ने छ । यो कामका लागि धेरै विदेशी कामदार आवश्यक छ । 

तर कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र अधिकारको सवालमा साउदीमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सुरक्षामा ध्यान नदिँदा कार्यस्थलमा श्रमिकहरु सुरक्षित छैनन् । उखरमौलो गर्मीमा उनीहरुमाथि न्युनतम् मानवीय व्यवहार नभएको रिपोर्टहरु बाहिर आइरहेका छन् । हिजोसम्म यस्ता प्रश्नहरुलाई उसले वेवास्ता गर्दै आएको थियो ।

तर विश्वकप जोडिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुको निगरानी बढाएका छन् । विगतमा कतारले विश्वकप आयोजनाको लागि पूर्वाधार बनाउँदा निकै आलोचना खेप्नु परेको थियो । उसले श्रमिकको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा प्रतिकूल काम गर्दा विश्वस्तरमै आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

त्यही कारण श्रम कानुनहरुमा सुधार गर्नुपर्‍यो । यद्यपि थुपैै अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरुमा कतार विश्वकपलाई श्रमिकको रगतसँग जोडेर प्रस्तुत गरियो । कतार विश्वकप आयोजनाका हिसाबले सफल भएपनि प्रतिष्ठाका हिसाबले सम्मानजक रहन सकेन । 

भोलि साउदी अरेबियाको हकमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले संख्या ठूलोमा कामदारहरु रहेको नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न साउदी तयार भएको छ ।

नेपालको मन्त्रिपरिषदले यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । तर सम्झौता कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने तय भइसकेको छैन । के–को विषय समेटिन्छ भन्ने पनि सरकारले बताएको छैन । 

सम्झौताका लागि मात्रै सम्झौता भयो भने अर्थ हुने छैन । किनभने अहिले श्रमिकले अनेक समस्या व्यहोर्नु परे पनि साउदीको भरपर्दो वैकल्पिक श्रम गन्तब्य पाउन सकेका छैनन् ।

यूएईपछि साउदी नै नेपालीको दोस्रो प्रमुख श्रम गन्तब्य हो । बितेको एक वर्षमा साउदीमा १ लाख ५२ हजार श्रमिक गएका थिए । यो यूएईपछिकै सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । 

यति ठूलो संख्यामा नेपालीहरु गइरहेपनि उनीहरुका सुरक्षामा ध्यान दिइएको छैन । २४ घण्टे बीमा छैन । श्रमिक मैत्री कुनै कानुन छैनन् । श्रमिक समस्या पर्दा सुनुवाई गर्ने संयन्त्र छैन । कानुनी झमेलामा परेका श्रमिकहरुले न्याय पाउने अवस्था नै छैन । 

श्रमिकले काम गरिरहेको ठाउँमा अप्ठ्यारो परे रोजगारदाता फेर्न समेत पाउँदैन । अहिले पनि साउदीमा विदेशी श्रमिकमाथि काफला कानुन लागु छ । कफाला कानुनअन्तरगत रोजगारदाताले नै आवासीय अनुमतिपत्र (अकामा) बनाइदिनु पर्छ । श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले राख्छ ।

श्रमिकले चाहँदैमा काम र मुलुक छाड्न पाइँदैन । मालिकले अनुमति नदिएसम्म साउदीबाट नेपाल फर्किन नै नपाइने अवस्था छ । 

कतिसम्म भने कनै कारणवस श्रमिमको मृत्यु भए पनि रोजगारदाताको अनुमतिविना शव ल्याउन पाइन्न । कडा धर्मिक कानुनले श्रमिक पीडित छन् ।
साउदीमा आउटसोर्सिङ गर्ने सप्लाइ कम्पनीमामार्फत श्रमिक लगेर काम नदिने समस्या व्यापक छ । कामकै लागि महिनौं कुराउने र काम दिँदा पनि प्रतिवद्धता अनुसार नदिने समस्या छ । 

महिना मरेपछि पनि धेरै श्रमिकले तलब पाउँदैनन् । कतिपय श्रमिक रोजगारदाताले दिने शारीरिक तथा मानसिक यातना सहन बाध्य छन् । एक त महँगो सेवा शुल्क तिरेर जानुपर्ने, भनेअनुसार तलब नपाउँदा कामको निकै अठ्यारो हुने गरेको छ ।

त्यसैले अब श्रम सम्झौता गर्दा नेपाली श्रमिकले भोग्नु परिरहेका समस्या समाधानको लागि के व्यवस्था हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । नेपालले लामो समयदेखि श्रमिक जाँदाको खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ । बीमा, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा पनि नेपालको प्रस्ताव छ । 

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितका अनुसार विश्वकप आयोजक भएकाले साउदी अरेबियालाई विश्वले नियालिरहेको छ । मानव अधिकारवादी संघसंस्था मात्रै हैन, फिफा आफैं पनि यसमा सचेत छ । 

त्यसैले विदेशी श्रमिकहरुको हकहितबारे विगतमा गर्न नचाहेका सम्झौता गर्न समेत तयार देखिएको छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालले आफ्नो कूटनीतिक दक्षता र चलाखी देखायो भने साउदीसँगको सम्झौता नयाँ बेन्चमार्क बन्नसक्छ ।’ 

किनकी नेपाली पक्षले राम्रोसँग डिल गर्न सके नेपालमा तालिम केन्द्रहरुमा लगानी गरेर दक्ष श्रमिक लैजान समेत तयार हुने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘साउदी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै उच्च निगरानीमा छ, अब उसले आफ्नो असल छवीका लागि काम गर्नेछ, यस्तो बेलामा सरकारले बलियो बागर्नेनिङ गर्‍यो भने हाम्रा श्रमिकले पाउने सेवा सुविधा न्यायसंगत हुनसक्थ्यो ।’

श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि नेपालले उठाएका सबैजसो विषयमा साउदी लचिलो बनेको बताउँछन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरे श्रम सम्झौतासँगै साउदी आकर्षक र सुरक्षित श्रम गन्तब्य हुनसक्ने बताउँछन् । ‘श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ, राम्रो ज्याला र स्वास्थ्य सुविधासहित बिमा सुनिश्चित गरिन्छ,’ उनी भन्छन् । 

तर, सम्झौता गरेका मुलुकहरुमा समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको तितो यर्थाथ छ । त्यसले साउदी अरेबियासँग सम्झौता गर्दा नै सचेत बन्नुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । 

मलेसियासँग नेपालले २०७५ मै श्रम सम्झौता गरेको छ । तर रोजगारीका लागि त्यहाँ पुगेका नेपाली श्रमिकको दुःख घटेको छैन । मलेसिया जान श्रमिकले चर्को सेवा शुलक तिर्नु परिरहेकै छ । मलेसियाले श्रमिकलाई दिन्छु भनेको सेवा सुविधा दिएको छैन । 

त्यसैले साउदीसँग समझौता गर्नुअघि नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ मलेसियासँगको श्रम समझदारीबाटै हो । 

सरकारले साँच्चिकै राम्रो व्यवस्थासहितको श्रम सम्झौता गर्‍यो भने साउदी अहिले भन्दा बढी आकर्षक श्रम गन्तब्य बन्नसक्छ । सन्देह छैन कि साउदीलाई अबका वर्षमा नियमित भन्दा बढी श्रमिक चाहिनेछ । 

सस्तो श्रम शक्ति भएका नेपालजस्ता देशबाटै साउदीले आवश्यक श्रमिकहरु लिने नै छ । यसले साउदीमा श्रमिकको डिमान्ड बढ्ने हुँदा त्यसको लाभ नेपालीहरुले पाउनेछन् । 

साउदी सुरक्षित गन्तब्य अझै सुरक्षित बन्यो भने त्यसको लाभ नेपाली श्रमिकले मात्रै पाउने छैनन्,  साउदीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय  रुपमा राम्रो रोजगारदाता मुलुकको छवी बनाउन सक्छ ।