२५ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना अन्यौलमा 

२२ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वन ऐन खारेज गरेपछि करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना अड्किएका छन् । सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको वन ऐन संसदबाट पारित भएपनि सर्वोच्चले कानूनविरुद्ध ठहर गर्दै खारेज गरेपछि विकासको गति रोकिएको उर्जा उत्पादक बताउँछन् । 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार कानूनी पूर्णपाठ नआएको झण्डै ६–७ महिना भइसकेको छ । यसबीच कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

उनका अनुसार यसले अर्बौंको क्षति पुर्‍याइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउने अर्काे माध्यम धितोपत्र बजार पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । उनकाअनुसार स्थानीयलाई १० प्रतिशत शेयर दिनैपर्ने कानूनी बाध्यता र आइपीओमा अनिवार्य जाने व्यवस्थाले पनि आयोजनालाई दबाब दिएको छ ।   

हाल २० हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) नपाएर रोकिएका छन्, तर पनि विद्युत विभागले लाइसेन्स दिन छाडेको छैनन् । 

एकातिर लाइसेन्स दिने एकातिर पीपीए रोकिनुले सरकारको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको कार्की बताउछन् । उनकाअनुसार भर्खरै ५ हजार मेगावाटका आयोजना पीपीएका लागि आवेदन दिइए पनि अघि बढ्ने–नबढ्ने अन्योल छ । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नेपाल सरकारले सहज गरौं भनेर अध्यादेशमार्फत ९ ओटा ऐन ल्यायो । त्यसमध्ये एउटा वन ऐन पनि थियो । सरकारले ल्याएको ऐन संसदमा लगेर पास समेत भयो । तर सर्वोच्चले त्यसलाई कानून बाझिएको भन्दै खारेज गरेको अवस्था छ ।’

उनले अगाडि भने, झन्डै ६/७ महीना भन्दा बढी भइसक्यो । यो पूर्णपाठ आएको छैन । कुनैपनि फाइल अहिले अघि बढ्न सकेका छैनन् । २०–२५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरुलाई क्षति भएको छ ।’