सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले गरिदियो दरपीठ

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेश भएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बिहीबारदेखि नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुक, युट्युब, ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

यो निर्णयविरुद्ध कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले १० वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ती सबै रिटहरु दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएका हुन् । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका अनुसार नै पहिला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरुलाई दर्ता गर्न आह्वान गरेको र दर्ता हुन नआएका प्लाटफर्मलाई बन्द गराएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै यसअघि सीधाकुरा डटकमविरुद्धको मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालसमेतलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन आदेश दिएको पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले स्मरण गरेको छ । 

सरकारले निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरुलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको भन्दै भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।

हेर्नुस् दरपीठ आदेश