सरकारी कार्यालयमा भोलिदेखि सरसफाइ, नयाँ सरकार नबनिन्जेल खर्च र भुक्तानी नगर्ने निर्णय

काठमाडौं । भोलिदेखि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न थालिने भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षमा बसेको भर्चुअल सचिव बैठकले क्षति अवस्थाको मुचुल्का गरेर सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरुमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रमाणसहितको मुचुल्का र विवरण संकलनपछि कार्यालयहरुको आवश्यक सरसफाइ गर्ने समेत निर्णय भएको मुख्यसचिवका सचिवालय प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । सरसफाइपछि सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । 

यसका लागि संघमा मन्त्रालयका सचिवहरुले, प्रदेशका प्रदेश सचिवहरुले र स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुले पनि यसका लागि काम गर्ने निर्णय गरिएको सापकोटाले जानकारी दिए । 

बैठकले विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, राहदानी, कन्सुलर, श्रम स्वीकृति लगायतका अत्यावश्यकीय सेवा सञ्चालन गरिराख्ने र कुनै समस्या आएर सहजीकरण गरेर समाधान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

बैठकले करफ्युको सयमको विचार गरी कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आउ-जाउ गर्ने र सकेसम्म कार्यालय नजिक बस्ने कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आउन लगाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज राख्ने र आवश्यकताअनुसार अवस्था हेरेर भन्सारहरु पनि खाल्ने निर्णय गरेको छ । अहिले ग्यास र पेट्रोल लगायतका अत्यावश्यकीय सामग्रीको आयात गर्न भन्सार विन्दुहरु खुला गर्ने निर्णय भएको हो । 

यस्तै डिजिटल ट्याक्स पनि उठाउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यालयहरु सुरु भएपछि अब कर उठाउने काम पनि सुरु हुनेछ । 

यस्तै बैठकले नयाँ सरकार नबनिन्जेलसम्म कुनै सार्वजनिक खर्च नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि भएका कामको भुक्तानी नगर्ने र अहिले कार्यालयका लागि आवश्यक खर्च गरे पनि भुक्तानीका लागि चेक नकाट्ने निर्णय भएको छ । 

यस्तै आपूर्ति व्यवस्था चुस्त राख्न सार्वजनिक सडकहरुमा भएका अवरोधहरु हटाउने निर्णय पनि भएको छ । द्विदेशीय नाकाहरु जोड्ने सडकमा कुनै अवरोध भए त्यसलाई तत्काल हटाउने निर्णय पनि भएको छ । 

अब आउने नयाँ नेतृत्वको चाहाना र निर्देशनअनुसार काम गर्न तयारी अवस्थामा रहने निर्णय पनि गरिएको छ ।