जलेका सरकारी भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने, काठमाडौं जिल्ला अदालत पुरै भत्काउनुपर्ने

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलेका सरकारी भवनहरु बस्न अयोग्य देखिएका छन् । आगलागीमा जलेका सरकारी भवनहरुको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले प्राविधिक निरीक्षण गरेको थियो । 

निरीक्षणका क्रममा धेरै भवनहरु ६० प्रतिशत भन्दा बढी जलेको देखिएकाले तत्कालका लागि बस्न र कार्यालय सञ्चालन गर्न अयोग्य देखिएको निश्कर्ष निकालेको एसोसिएसनका उपमहासचिव अनिल मानन्धरले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार इन्जिनियर्स एसोसिएसनको टोलीले सिंहदरबारभित्र जलेका भवन, सर्वोच्च अदालत, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल बार एशोसिएसन, काठमाडौं जिल्ला अदालत लगायतका भवनको निरीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि ती भवनहरु अहिले नै प्रयोगमा नल्याउन सुझाव दिएको मानन्धरले बताए । 

तीमध्ये कतिपय भवन रेट्रोफिटिङ गरेर प्रयोग गर्न सकिने र कतिपय पुरै भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि प्रारम्भिक चरणमा विस्तृतमा अध्ययन भएको छैन । 

‘हामीले हेरेका जति पनि भवन छन्, ती तत्कालका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थ छैन, ती भवनहरु एकै ठाउँमा बढी जलेका कारण कमजोर भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले हामीले तत्कालका लागि बस्न योग्य छ कि छैन मात्र हेरेका हौं, विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन भने रेट्रोफिट गरेर पनि प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने देखिएको इन्जिनियर मानन्धरले बताए । त्यो भवनको भुइँतला धेरै जलेको छ । बिम र ढलानमा समेत समस्या देखिएका कारण रेट्रोफिट गर्न पनि नमिल्ने उनले बताए । भुइँतला नै समस्या देखिएका कारण माथिका तलाहरु पनि काम नलाग्ने मानन्धरको भनाइ छ । 

नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी भवनहरु प्रयोग गर्न मिल्ने छन् कि छैनन् भनेर प्राविधिक परीक्षण गर्न विशेषज्ञ टोली नै खटाएको थियो । 

टोलीले दोस्रो चरणमा भवनहरुको क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । त्यस क्रममा भने रेट्रोफिटिङ गरेर हुने वा भत्काउनैपर्ने सुझाव दिनेछ उपमहासचिव मानन्धरले बताए । त्यस्तै भवन भत्काउन र बनाउनका लागि लाग्ने खर्चको विवरण पनि दिनेछ ।