ओलीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा बन्देज लगाउन रास्वपाको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा रोक लगाउन माग गरेको छ । 

भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन भइसकेको छ । रास्वपाले उक्त आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म ओली, लेखक र गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन माग गरेको हो । 

असोज ७ र ८ गते बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेताहरुको निवासमा भेटिएका अवैध नगद साथै चलअचल सम्पत्तिको छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

त्यस्तै २०४६ सालदेखिको उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता मनिष झाले बताएका छन् । 

रास्वपाले भदौ २४ गते नख्खु कारागार र अन्य स्थानमा भएका घटनामा पार्टी सदस्यहरुको संलग्नता भएको वा नभएको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

भदौ २४ गते नख्खु कारागारमा आगजनी गरिएको थियो र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जेलमुक्त गरिएको थियो । लामिछानेलाई जेलमुक्त गर्न रास्वपा नेताहरुकै भूमिका रहेको भनेर सार्वजनिक आलोचना भएपछि पार्टीले छानबिन गर्न लागेको हो । 

हेर्नुहोस् रास्वपाको विज्ञप्ति