'आउने चुनावलाई जनमत संग्रहका रुपमा प्रयोग गरौं'

संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अहिले नेपालको संविधानको केही धाराहरुमा ग्रहण लागेको मान्छन् ।

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको दबाबमा केही शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संसदभित्रैबाट प्रधानमन्त्री बनाउनु संवैधानिक हुने उनको मत छ । अन्तरिम सरकारको पनि वैधता भने रहेको भन्दै उनी तर त्यसपछि संसद विघटन गर्नुलाई पनि अनुचित मान्छन् । 

भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

अहिले हाम्रो संविधानको केही धाराहरु क्रियाशील छैनन् । धारा ७४, धारा ७५, धारा ७६,७७, ७८ र धारा १३२ बाहेक सबै धाराहरु क्रियाशील छन् ।

यो संविधानले सिर्जना गरेका सबै संरचना कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगहरु यथावत छन् । यसले जन्माएका संरचनाहरु क्रियाशील छन् । यो संविधानमाथि त्यति ठूलो प्रश्न पनि उठेको छैन । 

धारा ७४, संविधानको आत्मा हो । जसले बहुलवादको परिकल्पना गर्छ, बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुले सरकार बनाउँछन् । तर अहिलेधारा ७४ मा ३ वटा प्रश्न उठेको छ, त्यो के भने, यो सरकार दलहरुले बनाएको पनि होइन, दलहरुको सिफारिसमा बनेको पनि होइन र निर्वाचनबाट बनेको पनि होइन । 

अहिलेको सरकार जनताबाट निर्वाचित नभएकाले यो संविधानमा रहेको जनताको शासकीय अधिकार पनि खोसिएको छ । 

धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने छ र त्यसको प्रयोग संविधान बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर मन्त्रिपरिषद संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ भनिएको छ । अहिलेको सरकार संसदप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी  छैन । 

धारा ७६, ७७ र ७८ मा प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुने कुरा उल्लेख छ, त्यसैले यो धारा पनि क्रियाशील छैन । 

धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु कुनै पनि सरकारी कामकाजका लागि मनोनयन र नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैनन् भनेको छ । तर अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बनेकाले धारा १३२ पनि क्रियाशील छैन । यी सबै कुरालाई मैले संविधानका यी धाराहरुमा र संविधानको प्रस्तावनामा ग्रहण लागेको छ भन्ने गरेको छु । 

संविधान भनेको कानुनी र राजनीतिक दस्तावेज हो । बन्नेबेलामा राजनीतिक हुन्छ, बनेपछि संवैधानिक र कानुी दस्ताबेज हुन्छ । बिद्रोह, क्रान्ति र आन्दोलनले संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ । तर त्यही उद्देश्यका लागि बिद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलन भएको हुनुपर्छ । 

जेनजी पुस्ताको आन्दोलन हेर्दा संविधान संशोधन वा परिवर्तन र निर्दलीय सरकार परिकल्पना गरेको हामी देख्दैनौं । 

जेनजी बिद्रोहले तत्कालिन सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको थियो । २३ गतेको घटनामा उनीहरुको माग सरकार परिवर्तन देखिँदैन । तर त्यस दिन क्रुर र अमानवीय तबरले जेनजी आन्दोलनकारीको हत्या भएपछि भदौ २४ गते सरकारको राजीनामाको माग उठ्यो । 

यो सरकारले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार संविधानभित्रैबाट बनाउने सम्भावना थियो, त्यो सम्भावनाको खोजी गरिएन । 

दल र दलका नेता आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षातर्फ लागे । उनीहरु व्यक्तिगत सुरक्षातिर लागेपछि संविधानको प्रावधानहरुलाई क्रियाशील गराउने दायित्व राष्ट्रपतिको थियो । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि ७६ (२) कै अर्को सरकार बनाउन आह्वान गर्न सक्नुहुन्थ्यो । 

राष्ट्रपतिले सरकार गठनको आह्वान नगरे पनि बाँकी रहेका दलहरुले हामी फलानोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्छौं भनेर गएको भए हुन्थ्यो । दुबै पक्षबाट कमजोरी भयो र गैरदलीय सरकार बन्यो । 

यो सरकारलाई पुरै असंवैधानिक भन्न सकिँदैन । यसको वैधता कहाँ छ भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार बनाउन सिफारिस गर्नुभएको छ । त्यो कुरा राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । त्यसैले सरकार वैधताविहीन त होइन, तर संविधानको मर्म र भावना विपरीतको भने हो । 

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई एक हदसम्म समर्थन गरेको देखिन्छ, तर सरकार बनेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई भने असंवैधानिक भनेका छन् । 

सुशीला कार्कीको नियुक्ति अगाडि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो । त्यसमा राष्ट्रपतिले अडान लिनुभयो । हामी संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले पनि राष्ट्रपतिलाई आफ्ना कुरा राख्यौं । यो प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ लैजाने शक्ति को हो भन्ने रहस्यमय छ । 

आन्दोलनकारीको माग थिएन, राजनीतिक दलहरुको सिफारिस थिएन, राष्ट्रपति तयार हुनुहुन्थेन तैपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । 

आन्दोलनकारीको शासकीय स्वरुप परिवर्तनको माग थियो र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्नुपर्छ भन्ने माग थियो, त्यो सपनाको हत्या भने प्रतिनिधिसभाको बिघटनबाटै भयो । 

यो संविधानमा रिभ्यू गर्ने बेला भइसकेको छ । आउने निर्वाचनमा दलहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डामा एक ठाउँमा आउन सक्ने दलहरुले साझा प्रतिवद्धता गरुन्, आउँदो  चुनावलाई जनमत संग्रहको रुपमा उपयोग गरौं । दलहरुको ध्यान त्यतातिर गयो भने जेनजी पुस्ताको पनि माग संबोधन हुन्छ । 

थप विवरण भिडियोमा हेर्नुहोस् :