इलाम ३ महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त घोषणा

सरकारले इलाम जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । 

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी पहिरोबाट अति प्रभावित इलाम जिल्लालाई ३ महिनाका लागि विपद संकटग्रस्त घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।

असोज १७ र १८ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण इलाममा मात्र ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

सरकारले भूमि आयोग र यसका सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरु पनि खारेज गरेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । 

उक्त आयोगको सबै जिल्लामा समितिहरु गठन गरेको थियो । ती समितिहरुमा कांग्रेस–एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु थिए । अब ती सबै आयोगहरु खारेज भएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चर्तुवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापनको निर्णय पनि गरेको छ । 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पती खोजविन समिति २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

नागरिक उडडयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वन्ड चरणवद्ध रुपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।