दुर्गा प्रसाइँको अनेकन पपुलिष्ट माग, धान्ला त देशको ढुकुटीले ?

२० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाह ! कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई मासिक एक लाख तलब ?

यस्तो माग पूरा गर्न सक्छ त सरकारले ? दुर्गा प्रसाइँले त अहिले यही माग गरिरहेका छन् । 

सरकारसँग वार्तामा गएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक वचाउ महाअभियानले २७ बुँदे माग अघि सारेको छ । 

जसमा नेपालको वर्तमान संविधान खारेज गरी हिन्दूराज्य र राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने देखि प्रदेश खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाकै संरचना फर्काउनुपर्नेसम्मको माग छन् । 

त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग पनि दुर्गा प्रसाइँ समूहले राखेको छ । सबै बैंक, वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेर जोखिममा रहेको ऋण उठाउनुपर्ने अनि सहकारी र लघुवित्तको २० लाखमुनिको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।  

कालोसूचीमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १० हजार भत्ता दिनुपर्ने, २०४६ सालपछिका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि दुर्गा प्रसाईँ समूहको छ । 

प्रसाईंको समूहले कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको तलब न्यूनतम मासिक १ लाख बनाउन र जेनजी आन्दोलनका बेलाको सरकारका सबै उच्च पदस्थ नेतालाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ । 

आज गृह मन्त्रालयमा नागरिक बचाउ महाअभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मागपत्र पेश गरेका छन् । मागपत्र पेश गरेपछि आजको वार्ता पनि सकिएको छ । 

संविधानविपरीतका माग त यसैपनि चुनावी सरकारले पूर्रा गर्न त सक्दैन । झट्ट सुन्दा प्रसाइँका कतिपय मागहरु त पपुलिस्ट नै छन् । तर, देशको वर्तमान अर्थिक अवस्थाले धान्छ त ?