कार्की सरकारको अर्को निर्णयमा पनि सर्वोच्चको रोक

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको अर्को निर्णयलाई पनि अदालतले रोक लगाइदिएको छ । 

सरकारले गरेको भूमि आयोग खारेजीको निर्णय मंसिर १५ गते सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो । 

भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गर्न केपी ओली सरकारले एमाले नेता हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगको सबै जिल्लामा कार्यालय थिए र ती कार्यालयमा त्यतिबेला सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नियुक्ति पाएका थिए । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारले आयोग खारेज गरिदिएको थियो । सरकारको निर्णय खारेजी माग गरेर आयोग कायम राख्न माग गर्दै अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । 

मंसिर १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । 

अब भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरु पुरानै अवस्थामा सञ्चालन हुनेछन् । 

यसअघि सरकारले गरेको राजदूत फिर्ताको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।