संसद बिघटनको मुद्दामा किन ढिलाइ ? 

एकातिर देश चुनावमय भइसक्यो, अर्कोतिर अदालतमा संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दा बाँकी नै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चले त्यो मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुरानो संसद फर्काउने चलखेल स्वीकार्दैनौं भनिरहेका छन् । 

संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा चुनाव अगाडि नै टुंगिएला कि नटुंगिएला ? चुनावको मुखैमा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने त होइन ? संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई लिएर यावत प्रश्न उठेका छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेका थिए । 

त्यसलगत्तै संसद बिघटनलाई अवैधानिक भन्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि रिट दिए । सबै गरेर झण्डै २० वटा रिट परेको छ । 

त्यो रिटमा सरकार, राष्ट्रपति कार्यालयसहित सबै विपक्षीले लिखित जवाफ दिइसके । अब यो रिटमा धमाधम बहस हुनुपर्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुनुवाइ हुने मिति अर्थात् पेशी तोकेको छैन । 

आज माघ २० गते यो मुद्दाका निवेदकहरुको तारेख थियो । निवेदकहरु तारेख बुझ्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । निवेदक कानुन व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालालाई भेट गरेर रिटमा अंग पुगिसकेकाले पेशी तोक्न माग गरे ।

तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पेशी तोकेन । आज पनि निवेदकहरुलाई माघ २८ गतेको तारेख दिएर पठाएको छ । 

रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले अदालतले छिटो पेशी तोकेर निरन्तर सुनुवाइमा लैजानुपर्छ भन्ने निवेदकहरुको माग थियो । तर अदालत प्रशासनले तारेख नै दिएर पठायो । 

सर्वोच्चको यो कदमले अब यो रिटमा चुनाव अगाडि फैसला आउने सम्भावना करिब करिब टरेको कतिपय रिट निवेदकहरुको भनाइ छ । अब सर्वोच्चले छिटो गर्दा पनि फागुन पहिलो हप्ता अगाडि सुनुवाइ हुने सम्भावना छैन । 

सामान्यतया तारेख तोकिएको कम्तीमा एक हप्तापछि मात्र मुद्दाहरु पेशीमा चढ्छन् । फागुन पहिलो हप्ता सुनुवाइ सुरु भएमा पहिला रिट निवेदकहरुले बहस गर्छन् । त्यसपछि विपक्षीका तर्फबाट जवाफ दिन्छन् । त्यसपछि पुनः निवेदकहरुलाई बहस गर्न दिइन्छ । 

राष्ट्रिय महत्वको विषय भएकाले धेरै कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नाम लेखाउन सक्छन् । सर्वोच्चले प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेमा चुनावअघि नै फैसला गर्न त सक्छ । 

तर देश चुनावमा गइसकेकाले सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन अहिले नै भन्न सकिन्न ।