रास्वपाको सरकारले कर घटाउँछ ?

अहिले एउटा अफवाह यत्रतत्र छ, नयाँ सरकारले गाडीमा लाग्ने ३०० प्रतिशत कर घटाउँछ । 

कतिपयले यसलाई सत्य ठानेका छन्, त कतिले सम्भव छ भनिरहेका छन् । 

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको रास्वपा सरकार बन्दैछ । त्यसैले मान्छेका आशा धेरै छन् । 

करको भारीले थिचिएकाहरु करको दर घटोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, देश आर्थिक शिथिलतामा फसेका बेला त्यो कति सम्भव छ ?

अनि अब रास्वपा सरकारले कर नीतिमा के–के बदल्न सक्छ ? 

००००

नेपालमा कर तिर्नेहरुको गुनासो छ, कर धेरै भयो, तिर्न झन्झटिलो छ । कर तिरे पनि राज्यले सेवा पनि दिँदैन । तिर्दा पनि दुःख दिन्छ । अनि करको सदुपयोग नै भएन, आदि आदि ।

तर  सरकारको आफ्नै दुःख छ । करको दर नबढाए बजेट खर्च जुट्दैन । बढाउँदा विरोध भइहाल्छ । दायरा बढाउने स्पेस पनि धेरै छैन । 

चालु अर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ, तर, ८ महिना बित्न लाग्दा ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमात्रै उठेको छ ।

यो भनेको लक्ष्यको ४९.५५ प्रतिशत मात्रै हो । 

आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहेकाले यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्दैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

कर राजस्व, सरकारको सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत नै हो । तर नेपालले पछिल्लो दशकमा वर्षैसाल लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली गर्न सकेको छैन । तलब, भत्ता र कार्यालय सञ्चालन खर्च भने बढ्दो छ । 

त्यहीकारण सरकारले हरेक वर्ष विकास खर्च घटाउनु परेको छ । कतिपय निर्माणधिन आयोजनाहरुमा भएको कामको भुक्तानी समेत गर्न सकेको छैन । नयाँ ठूला परियोजना सुरु गर्न सकिरहेको छैन ।

आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासका योजनाहरु खलबलिन्छन् । धेरै वर्षदेखि नेपालमा यही भइरहेको छ । 

एकातिर कर भनेजति नउठ्ने र अर्कोतिर जनता कर तिर्दा तिर्दा आजित हुने । अब यही दुई विरोधाभाष बीचमा जनताले झण्डै दुई तिहाईसहित सरकारको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको छ । 

कर नीतितर्फ हेर्ने हो भने रास्वपाले प्रगतिशील बाटो रोज्ने देखिन्छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा राजस्व नघट्ने गरी सबै करको बोझ घटाउँछु भनेको छ । 

करको दर घटाएपछि राजस्व कसरी बढ्ला ? 

नेपालमा अहिले कर प्रणाली लागु भएका राजस्व शीर्षकहरु हुन्ः भ्याट, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकर । 

भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर । यो वस्तु र सेवाको मूल्यमा स्वतः लाग्छ । जसलाई सरकारले १३ प्रतिशतको दर कायम गरेको छ । हामीले वस्तु किन्दा र सेवाको मूल्य तिर्दा त्यसमै जोडिएको हुन्छ, भ्याट । नेपालको कुल करमा यसको योगदान करिब ३० प्रतिशत छ ।  

नेपालमा २८ वर्षअघि पहिलोपटक भ्याट लागु भएको थियो । भ्याटको दर घटाउनुपर्ने, सेवा र वस्तुअनुसार फरक–फरक दर लगाउनुपर्ने माग भएको धेरै भइसक्यो । तर, सरकारले यसमा समीक्षा नै गरेको छैन । 

भन्सार कर विदेशबाट आयात हुने वस्तु र सेवामा लिइने कर हो । यो भन्सार विन्दुमै लिइन्छ । यो करलाई दिगो मानिँदैन । किनभने आयातले अर्थतन्त्रलाई बढी निर्भर बनाउँछ । वस्तु र सेवा अनुसार भन्सारको दरलाई वर्षैसाल सरकारले हेरफेर गरिरहेको हुन्छ । यो आयात निरुत्साहनको हतियार पनि हो ।

तर भन्सार दर बढाउँदा देशमा महँगी पनि उत्तिकै बढ्छ । नेपालको समग्र करमा भन्सारको योगदान २३ प्रतिशत छ ।  

गैरकर चाहिँ सरकारले सेवा शुल्क र जरिवानाबाट उठाउने राजस्व हो । जसको दर हेरफेर गर्दा सेवाग्राहीहरु बढी समस्यामा पर्न सक्छन् । झडै ११ प्रतिशत राजस्व गैरकरबाट उठ्ने गरेको छ ।  

अन्तशुल्क भनेको चाहिँ मदिरा, चुरोट र अन्य विलासी वस्तु र सेवामा लगाइने कर हो । यस्तो कर वस्तु र सेवा अनुसार वर्षैसाल बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनबाटै तोकिन्छ । वर्षमा सरकारले अन्तशुल्कबाट करिब १९ प्रतिशत कर उठाउँछ । 

आयकर चाहिँ तपाईं हामी आम नागरिक र संस्थाहरुले आफ्नो वार्षिक आयबाट सरकारलाई तिर्ने कर हो ।

आय करका फरक–फरक स्ल्याबहरु तोक्ने गरिएको छ । जसले धेरै कमाउँछ, उसले धेरै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयकरको दर १ देखि ३९ प्रतिशसम्म छ । नेपालमा करिब २१ प्रतिशत राजस्व आयकरबाटै उठ्छ । 

हाल कायम रहेको व्यवस्था अनुसार वर्षमा ५ लाखसम्म कमाउनेले एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । त्यसपछि आय अनुसार कर थपिने छ । धेरै कमाउनेले ३९ प्रतिशतसम्म आय कर तिर्नुपर्छ । 

धेरै कमाउनेका लागि कर अपेक्षित र प्राकतिक पनि हो । तर नेपालको मध्यम वर्ग आय करको दरको सीमाबाट बढी पीडित छ । 

किनभने उनीहरुले आयको ठूलो हिस्सा करमा खर्चिनुपर्छ । उनीहरु खर्च घटाउन पनि सक्दैनन्, आय बढाउन पनि सक्दैनन् । त्यसैले नेपालमा सबैभन्दा बढी करको चेपुवामा मध्यम वर्ग परेको छ । 

००० 

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचामा सबै करको बोझ घटाउँछु भनेको छ । त्यसका लागि राजस्व नघट्ने गरी निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी कम्प्याक्ट गर्ने भनिएको छ । तर त्यो उन्नत समझदारी के हो भन्ने स्पष्ट भनेको छैन ।

करको बोझ घटाएर राजस्व असुली पनि बढाउने हो भने कर तिर्ने आधार अर्थात् ट्याक्स बेस बढाउनुपर्छ । यो भनेको १० जनाबाट ३० प्रतिशत कर असुल्ने होइन, ५० जनाबाट २० प्रतिशत कर असुल्ने भनिएको हो । यसका लागि नयाँ र छुटेका क्षेत्रहरुमा ट्याक्स इन्डोर्स गरिन्छ । 

रास्वपाले यसका लागि निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने भनेको छ । सायद त्यो भनेको निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा बढीभन्दा बढी जोड्ने र करको भार घटाउने भन्ने समझदारी हुनसक्छ ।

किनकी राजस्व बढाउन करको दर बढाउनैपर्छ भन्ने छैन । उत्पादन र बजार बढाउन सकियो भने स्वतः कर बढी उठ्छ । 

रास्वपाले भनेजस्तै गर्‍यो भने कर प्रणाली सरल र व्यवहारिक हुन्छ । कर छली घट्न सक्छ । देशभित्रै औद्योगिक र व्यवसायिक गतिविधि बढ्न सक्छ । अनि करको मार खेपिरहेका वर्गले राहत महसुस गर्छन् ।

रास्वपाले कर नीतिमा स्पष्ट सँगै बदल्छु भनेको अर्को वाचा हो, मध्यम वर्गको आयकर सीमा पुनरावलोकन ।

यो चाहिँ धेरैको लागि चासोको विषय हो । अहिले महिनामा ४२ हजार भन्दा बढी कमाउनेहरुले तिर्नुपर्ने आय र खर्चको तुलनामा धेरै छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँ कमाउनेले वर्षमा १ लाख रुपैयाँ आयकर नै तिर्नुपर्छ । जबकी वर्षमा १० लाख कमाउनेको मासिक आम्दानी जम्मा ८३ हजार रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जुन, आय शहरभित्र बस्ने मध्यम वर्गका परिवारको खर्चका हिसाबले खासै ठूलो हैन । 

रास्वपाले पारिवारिक भारका आधारमा आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । नेपालमा अहिले आयकर मुख्यतः व्यक्तिको आम्दानीमा आधारित छ । तर, धेरै देशहरुमा परिवारको सदस्य संख्या, आश्रित व्यक्ति, पारिवारिक जिम्मेवारी लगायतका कुरालाई समेत ध्यान दिएर कर निर्धारण गरिन्छ । 

यदि रास्वपाले भनेजस्तो पारिवारिक भारका आधारमा आयकरको दर तोकियो भने त्यो वैज्ञानिक हुन्छ । 

जस्तो कि एकजना व्यक्तिले कमाएको भरमा २ जना मात्रै परिवार पाल्नुपर्ने छ भने त्यसले बढी कर तिर्नुपर्छ । तर एक जनाले कमाएर ५ जनाको परिवार चलाउनुपर्ने छ भने उसले तिर्नुपर्ने कर घट्ने गरी सीमा बढाइन्छ । 

यस्तो व्यवस्था भयो भने मध्यम वर्गलाई राहत मिल्छ । तर, यदि आय करको सीमा धेरै बढाइयो भने सरकारको आय घट्न सक्छ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । 

रास्वपाले मध्यम वर्गलाई दिन खोजेको अर्को कर सहुलियत हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्चलाई आयमा गणना नगर्ने व्यवस्था । 

रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषण खर्चलाई करदाताले आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था ल्याउने भनेको छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा ट्याक्स डिटक्सन भनिन्छ । अर्थात् बच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र पालनपोषणमा भएको खर्चलाई कर गणनाबाट घटाइन्छ । 

मानौं, तपाईंले महिनामा १ लाख रुपैयाँ कमाउनु हुन्छ, अनि बच्चाको पालनपोषण, स्कुल फि र मेडिकल खर्चमा तपाईंले २० हजार खर्च गर्नुहुन्छ ।

अहिले त पूरै कमाइका आधारमा आय कर तिर्नुपर्छ । तर, ट्याक्स डिटक्सन भयो भने तपाईंले बच्चाको लागि गरेको २० हजार खर्चलाई सरकारले आयमा गणना नै गर्दैन । तपाईंले ८० हजार आय भयो भन्ने आधारमा कर तिर्नु पाउनुहुन्छ । 

यसले कर दातालाई आधारभूत खर्च गर्ने पैसा कमाउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढ्छ ।

विशेषगरी थोरै र मध्यम आय भएकाहरुले ठूलो राहत पाउँछन् । केही समय त यसले सरकारको कर असुली घट्छ । तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र हाबी भएकाले दीर्घकालमा कर असुलीमा ठूलो प्रभाव पर्दैन । 

०००

रास्वपाले गरेको अर्को महत्वपूर्ण वाचा हो, भूत प्रभावी कर नलगाउने ।  

नेपालमा कर नीति अस्थिर छ । सरकार आफूअनुकुल नीति फेरिरहन्छ । अनि नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेपछि पनि पुरानै कानुन अनुसार कर मागिरहन्छ । यसले लगानीकर्ताहरु कर विवादमा फसेका छन् । 

एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा उत्पन्न भएका कतिपय विवाद भूतप्रभावी कानुनसँग जोडिएको छ । पुरानै कानुन देखाएर कर माग्ने अवस्थाले धेरै व्यवसायीहरु पनि पीडित छन् । रास्वपाले यही हुन दिन्नँ भनेको छ । 

यदि यो नीति लागू भयो भने नेपालमा लगानी वातावरण सुधार हुनसक्छ । अहिले ठप्प जस्तै रहेको विदेशी लगानी आकर्षित हुन थाल्ने छ । थप कर विवादहरु निम्तिने छैन । नेपालप्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । अनुमानयोग्य कर नीति र कानुनले नेपालमा लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढ्नसक्छ । 

अब रास्वपाले गर्छु भनेको अर्को काम हो, कर छली नियन्त्रण । 

नेपालमा कर छली ठूलो समस्या बनिसकेको छ । सानादेखि ठूला फर्महरु ठाउँ पाएसम्म कर छल्न खोज्छन् । भन्सार विन्दुमा कम मूल्यको बिल देखाएर सकेसम्म थोरै भन्सार तिरिन्छ । 

अन्डर इनभ्वाइसिङको समस्या हटाउन सरकार असफल छ । भ्याट बिल काट्नैपर्ने कारोबारमा पनि इस्टिमेट बिल काटिन्छ । नक्कली बिलबिजक जारी गरिन्छ । भ्याट क्रेडिट दुरुपयोग गरिन्छ । 

अब रास्वपाले यो रोक्छु भनेको छ । यदि भनेजस्तै भयो भने ठूला र योजनाबद्ध कर छलीबाट गुम्ने राजस्व ढुकुटीमा आउँछ । कर छली गर्नेहरु कारवाही पर्छन् र, त्यसले कर छली निरुत्साहित हुँदै जान्छ । 

यसका लागि सरकारले कारोबारहरुको डिजिटल ट्रयाकिङ बढाउने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि औपचारिकतिर सिफ्ट हुँदै आउँछ ।

त्यसले कर संकलन पनि बढ्न सक्छ । सरकारलाई कर दर घटाउन ठाउँ दिन्छ । यसका लागि गर्नुपर्ने प्रशासनिक सुधारबारे भने रास्वपाले स्पष्ट केही उल्लेख गरेको छैन । 

०००

रास्वपा, राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि खारेज गर्न चाहन्छ । अहिले नेपालमा कर छली हेर्ने निकायमध्ये राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रमुख निकाय हो । तर यो संस्था विवादित मात्रै छैन, साह्रै प्रभावहीन बनेको छ  । 

खासमा कानुनले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागहरुलाई नै कर छलीको मुद्दाहरुको अनुसन्धान गर्न अधिकार दिएको छ । 

राजस्व अनुसन्धान विभाग खडा गरेर सरकारले शक्तिशाली ढंगले कर छली र आर्थिक अपराध रोक्न खोजेको हो । तर, यो संस्था उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने अखडामा मात्रै बनेको छ । 

कर छली हेर्ने अरु निकाय हुँदाहुँदै यो संस्था खडा गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । अझ कहिले अर्थमन्त्री त कहिले प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने–लैजाने गर्दा यो विभाग राजनीतिक स्वार्थमा गिजोलिएको छ । 

त्यसैले यो संस्था नियोजित रुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई केरकार गर्ने संस्था बनेको छ । तर कार्यक्षेत्र अझ स्पष्ट गरेर संस्थालाई सुधार गरेर चलाउन नसकिने हैन । 

रास्वपा भने निजी क्षेत्रलाई तर्सारहने राजस्व अनुसन्धानको भूतलाई प्रणालीमा नराख्ने पक्षमा देखिन्छ । तर, यसो गर्दा आर्थिक अपराध नियन्त्रण कमजोर हुन सक्ने तर्फ उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

कर नीतिमा रास्वपाको अर्को योजना छ, राजस्व न्यायाधिकरण सुधार । 

यो कर विवाद समाधान गर्ने न्यायिक निकाय हो । नेपालमा सरकारले निर्धारण गरेका करहरु विवादमा पर्छन् । 

सरकारको कर निर्धारणको निर्णयविरुद्ध व्यवसायीले यही न्यायधिकरणलाई गुहार्छन् । तर, न्यायाधिकरणमा राजस्वको मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिन्छ ।

रास्वपाले यो न्यायाधिकरणको नै संरचना सुधार गर्ने भनेको छ । 

तर, कस्तो भन्ने स्पष्ट छैन । यो गरियो भने कर विवाद छिटो समाधान हुन्छ । प्रशासनिक पारदर्शितामा मद्दत पुग्छ । 

०००

समग्रमा हेर्दा रास्वपाको कर नीति तीनवटा काम गर्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । पहिलो, करको बोझ घटाउन चाहन्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गलाई राहत दिने उसको वाचा छ । अनि तेस्रोमा कर प्रशासन सुधार गर्न चाहन्छ ।  

अब प्रश्न भनेको रास्वपाले वचाहरु पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । किनकी नेपालमा सधैंजसो दलहरुले ठूला वाचा गर्ने तर, पूरा नगर्ने गरिरहेका छन् । 
रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेको छ । पुरानो प्रवृत्ति बदल्ने कुरा गरेको छ । जनताले त्यसकै लागि झण्डै २ तिहाई मतसहितको सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएका छन् । जस्तासुकै कानुन फेर्न एक्लै बहुमत पुग्छ । 

बजेट पास गर्न अर्को दलको अनुहार हेर्नैपर्दैन । रास्वपाले कर नीति बदल्न योजना बनाएर निर्णय गर्दा मात्रै हुन्छ ।

त्यसैले कर नीतिमा रास्वपाले चाहेअनुसार डिपार्चर गर्ने हो भने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ।