सांसदले गाउँपालिकालाई निर्देशन दिन मिल्छ ?

धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले स्थानीय तहलाई २ दिनमा २ वटा निर्देशन दिइसकिन् । 

रास्वपाबाट चुनाव जितेकी उनले मंगलबार बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिका वडा नं. ९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै सो कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको बताएकी थिइन् । 

बुधबार फेरि आशिकाले बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाएको भन्दै मलेखुबाट ताल्ती जाने बाटोमा कुनै शुल्क नउठाउन बेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकालाई अर्को निर्देशन दिएकी छिन् । यी दुबै निर्देशन नमाने कारवाही गर्ने चेतावनी पनि दिएकी छिन् । 

अब प्रश्न हो, सांसदले यसरी स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन मिल्छ ? 

एउटा संघीय सांसदले जस्तोसुकै विकृति, विसंगति र गैरकानुनी क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाउन मिल्छ । सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी र आग्रह गर्न पनि मिल्छ । सांसदले स्थानीय समस्याहरुको समाधानमा समन्वय गर्न पनि पाउँछ । संसदमा अनुचित कार्य रोक्न कानुन बनाउने भूमिका सांसदहरुकै हो । 

तर, नेपालको संविधान र कानुनअनुसार कुनैपनि सांसदले कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई  ‘यसो गर्नूस्’ भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन । किनकी सांसद जनप्रतिनिधि हो, कानुन बनाउने भूमिकामा बस्नेहरुले कार्यकारी भूमिका निभाउन मिल्दैन । 

किनकी निर्देशन वा आदेश दिने काम कार्यकारी भूमिका किटान भएकाहरुले मात्रै गर्न पाउँछन्, त्यो पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको मात्रै । 

स्थानीय तहभित्र अवैध उत्खनन् भइरहेको हो भने त्यसलाई रोक्ने काम गृहमन्त्रालय वा प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय पालिकाकै हो । अवैध ढंगले आवातजावतमा कर असुलिएको छ भने त्यसलाई रोक्ने काम अर्थ मन्त्रालय वा सम्बन्धित पालिकाकै हो । त्यसैले सांसदले निर्देशन दिने होइन, पहल गर्नु कानुनी हुन्छ ।