सरकारले न्यायालयलाई तर्साउन खोज्यो : नेपाल बार

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसबाट सरकारले सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई भयभीत बनाएको बताएको छ ।

शुक्रबार बारले एक विज्ञप्ति जारी गरी संवैधानिक परिषदले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरियतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।

बारले संसद अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेश ल्याउनुलाई संविधानको मर्ममाथिको प्रहार भनेको छ । 

प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण लगायतमा कार्यरत सदस्यहरुलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको भन्दै बारले सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हुर्मत लिएको बताएको छ ।

'संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरु तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेबाए अडिग रहेको छ', महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।