निर्वाचन आयोगको सुझाव : प्रतिनिधिसभामा १०५ र राष्ट्रियसभामा ३० सांसद 

नेपालमा जनप्रतिनिधिहरु धेरै भएकाले घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभादेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि झण्डै आधाले घटाउन सुझाव दिएको छ । 

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न सरकारले बनाएको कार्यदललाई २१ बुँदे सुझाव पठाउँदै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ३० सदस्यीय बनाउन सुझाव दिएको छ । स्थानीय तहका वडा सदस्यको संख्या ४ बाट २ जनामा झार्न पनि सुझाव दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभामा हाल २७५ जना सांसद हुन्छन् । तीमध्ये १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् । 

निर्वाचन आयोगले ७७ जिल्लाबाट १/१ जना गरी ७७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र २८ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । 

प्रत्यक्ष प्रणालीमा जिल्लागत प्रतिनिधित्व हुने र समानुपातिक प्रणालीमा प्रदेशगत रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

हाल ५९ सदस्यीय रहेको राष्ट्रियसभालाई ३० सदस्यमा झार्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । जसमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ४–४ जनाको दरले २८ जना र सरकारले मनोनित गर्ने एक महिलासहित २ जना हुने आयोगको सुझाव छ ।

हाल राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना निर्वाचित हुने र सरकारले ३ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले उपराष्ट्रपति छुट्टै निर्वाचन नगर्ने, बरु राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले नै उपराष्ट्रपतिको काम गर्ने व्यवस्थ ागर्न सुझाव दिएको छ । 

आयोगले प्रदेशसभामा समानुपातिक प्रणाली नराख्ने र प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा एक जिल्लाबाट १ जना मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने प्रदेशसभामा प्रतिनिधिसभाको दोब्बर संख्यामा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य हुन २१ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभाका लागि ३० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहको चुनाव गैरदलीय गराउन पनि आयोगको सुझाव छ । अनि हाल प्रत्येक वडामा एक जना वडाध्यक्ष र ४ जना वडासदस्य रहने व्यवस्था छ । 

वडा सदस्य ४ बाट २ मा झार्न पनि सुझाव दिइएको छ । जसमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । 

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा संसद सदस्य बाहिरबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था राख्न पनि निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको छ ।  त्यस्तै संवैधानिक आयोगहरुको संख्या घटाउन र त्यहाँका आयुक्त तथा सदस्यको संख्या घटाउन पनि निर्वाचन आयोगले सुझाव दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगमा पनि प्रमुख आयुक्त र २ जना आयुक्त भए पुग्ने भनेको छ । प्रमुख आयुक्तसहित ३ आयुक्तमध्ये एक जना प्रशासन विज्ञ, एक जना कानुन विज्ञ र एक जना सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी हुन ४० वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने र स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति तोक्ने र राजनीतिक दलहरुको नियमन र व्यवस्थापनको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिन पनि सुझाव दिएको छ । 

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्न विशिष्टीकृत अदालतको गठन गरी निर्वाचन सकिएको एक वर्षभित्र निर्वाचन विवाद टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।