ईभी किन्ने र चढ्नेले बुझ्नैपर्ने ६ कुरा

सरकारले गाडीलाई विलासी वस्तु भनेर कर धेरै लगाएका कारण, भारत र चीनमा भन्दा नेपालमा गाडीको मूल्य दोब्बर भन्दा बढी पर्छ । 

तर विद्युतीय गाडी भने स्वदेशमै उत्पादित विजुलीबाट चल्ने हुनाले यसमा लिने कर अरु गाडीको तुलनामा २०० प्रतिशतसम्म कम गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षयता लिएको यही नीतिका कारण नेपालमा विद्युतीय गाडीको किनबेच निकै बढेको छ ।

किनकी कर घटाएपछि विद्युतीय गाडी पेट्रोल–डिजेल गाडी पाउने मूल्यकै हाराहारीमा पाइन्छ । अनि यसको सञ्चालन खर्च त ५ गुणासम्म कम छ । 

अहिले विद्युतीय गाडी इन्ट्री लेभलमा करिब २० लाख रुपैयाँमा पाइन्छ । पैसा हुनेले धेरै सुविधा भएका विलासी गाडी पनि डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने गाडीकै सरह भाउमा पाउन सक्छन् । 

भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा २०७६/७७ सालमा जम्मा २ हजार ९४० वटा विद्युतीय गाडी भित्रिएका थिए । २०७७/७८ मा ६ हजार ८५८ वटा भित्रियो । 

२०७८/७९ मा दोब्बरले बढेर १२ हजार ८३१ पुग्यो । २०७९–८० मा १८ हजार ९४९ पुग्यो । 

२०८०–८१ मा ३२ हजार ५०३ विद्युतीय गाडी भित्रियो भने २०८१/८२ मा ४४ हजार ५०९ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिए । 

२०८१/८२ मा नेपालमा आयात भएका कुल गाडीको ७६ प्रतिशत विद्युतीय गाडी थिए । त्यसैले नेपाल इभी एडप्टेसनमा विश्वमै अग्रणी मुलुक बनेको छ । पहिलो स्थानमा रहेको नर्वेको इभी एडप्टेसन रेट ९० प्रतिशत छ भने नेपालको ७६ रहेको छ । 

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय गाडीमा चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत देखिन्छ । चिनियाँ कम्पनीहरुबाट आयात हुने सवारी साधन तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुने तथा उत्पादकहरुले नेपाली आयातकर्ताको माग अनुसार गाडीमा केही मोडिफिकेसन गरिदिने हुनाले चिनिया गाडी बढी बिक्री भइरहेका छन् । गाडीका केही विश्वप्रसिद्ध ब्राण्डहरुले पनि इभी ल्याउन थालेका छन् । 

नेपालमा बीवाइडी, ओमोडा, दिपाल, एसआरएम, किङलङ, नियो, टाटा आदिका विद्युतीय गाडी बढी आयात र बिक्री हुन्छन् । 

विद्युतीय गाडी आफ््नै देशमा उत्पादन हुने विजुलीबाट चल्छ । यसले थोरै नै भए पनि भारतबाट आयात हुने डिजेल र पेट्रोल घटाएको छ । नेपालले हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको पेट्रोलियम पदार्थ किन्दै आएको छ । 

पछिल्लो २ वर्षको आयातको तथ्यांक हेर्दा पेट्रोल र डिजेलको आयात घटेको छ । २०८१ साउनदेखि फागुनसम्मको १० महिनामा ४८७ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो ।

२०८२ साउनदेखि फागुनसम्मको १० महिनामा ४३८ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ । 

२०८१ साउनदेखि फागुनसम्मको १० महिनामा ८७८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । २०८२ फागुनसम्मको १० महिनामा ७९१ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । डिजेल पेट्रोल आयात करिब १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । 

पेट्रोल डिजेलको आयात घट्नुको कारण विद्युतीय गाडी नै हो वा होइन कुनै अध्ययन भएको छैन । यद्यपि विद्युतीय गाडीको प्रयोगले नै पेट्रोल डिजेल आयात घटेको हो वा होइन भन्ने चाहिँ अध्ययन भएको छैन । हो कि भनेर अनुमान गर्न मात्रै सकिन्छ । 

इभीको प्रयोग बढे पनि हाम्रो देशमा इभीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सिंगो इकोसिस्टम बन्न सकेको छैन ।

त्यसैले कहिले चार्जिङ स्टेशन खोज्दै भौतारिनुपर्छ, कहिले सामान्य एक्सिडेन्ट हुुँदा पनि बनाउन ठूलो खर्च ब्यहोर्नुपर्छ । लङ ड्राइभमा जाऔं भन्न पनि त्यहाँको बाटो कस्तो छ, चार्जिङ स्टेशन छ कि छैन जस्ता अनेक चिन्ताले सताउँछ । 

आउनुस्, नेपालमा ईभीका ग्राहकको टाउको दुखाईका विषयबारे बुँदागत रुपमा छलफल गरौं । 

१. नेपालको सडक

पहिलो हो, नेपालको सडकको अवस्था । नेपालको धेरै सडकहरु अहिले पनि कच्ची छ । पक्की सडकहरुमा पनि रफनेस बढी छ । सडक मापदण्डले निर्धारण गरेका ज्यामितीय प्यारामिटरहरु नेपालको सडकले पूरा गरेका छैनन् । 

मुख्य राजमार्गका कुनै न कुनै ठाउँ अहिले भत्काएर निर्माणको काम भइरहेको छ । त्यसैले ती सडकहरु कच्ची जस्ता छन् र खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । यस्ता सडकमा विद्युतीय गाडी चलाउन सहज छैन ।

किनकी हाल बजारमा उपलब्ध विद्युतीय गाडीमा ग्राउण्ड क्लियरेन्स कम छ । जसले गर्दा खाल्डाखुल्डीमा गाडी ठोक्किने र बिग्रिने खतरा बढी छ । 

३. चार्जिङ स्टेशन 

दोस्रो हो, चार्जिङ स्टेशन । डिजेल– पेट्रोल गाडीका लागि पेट्रोल पम्प जस्तै हो विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेशन । नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि विद्युतीय गाडी लिएर जान सकिँदैन, किनकी त्यहाँ चार्जिङ स्टेशन छैन । 

अहिले नेपालमा करिब १२ सय हाराहारी चार्जिङ स्टेशन छ । तीमध्ये धेरै चार्जिङ स्टेशन काठमाडौं उपत्यकाभित्र र उपत्यकासँग जोडिएका राजमार्गहरुमा केन्द्रित छ । काठमाडौंबाट पोखरा, काठमाडौंबाट चितवन, अनि अरु ठूला शहर जोड्ने सडकमा चार्जिङ स्टेशनहरु छन् । त्यसैले विद्युतीय गाडी भएका धेरै चालकहरु नयाँ ठाउँमा गाडी लिएर जान हिचकिचाउँछन् । 

इभी किन्ने ग्राहकले गाडी किन्दैमा बिक्रेतालाई सोध्ने गरेका छन्, तपाईहरुको चार्जिङ स्टेशन कहाँ कहाँ छ ? 

फेरि इभी गाडीको चार्जिङ सिस्टम पनि फरक फरक छ । सबै चार्जिङ स्टेशनमा सबै गाडी चार्ज गर्न मिल्दैन । 

अनि धेरै समस्या भनेको सार्वजनिक सवारी साधनलाई पर्छ । अहिले विभिन्न शहरबाट काठमाडौं चल्ने इभी माइक्रोहरुले खाजा खाने समयमा चार्ज गर्ने गरेका छन् । चार्जिङ स्टेशन कम हुँदा राजमार्गहरुमा इभी गाडीहरु चार्ज गर्न पालो कुरिरहेको देखिन्छ । 

ठाउँ ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले पनि चार्जिङ स्टेशन राखेको छ, अझै पनि चार्जिङ स्टेशन अपर्याप्त छ ।

३. आफ्टर सेल्स सर्भिस

तेस्रो समस्या हो, आफ्टर सेल्स सर्भिस । हुनत डिजेल–पेट्रोल गाडीजस्तो विद्युतीय गाडीको धेरै मर्मत सम्भार र सर्भिसिङ गरिरहनु पर्दैन भनिन्छ । 

तर जब साँच्चै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता पूर्वाधार र जनशक्ति नेपालमा एकदमै सीमित छ । 

एक त, इभी आयात गर्ने फर्म तथा कम्पनीको पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्थाबारे स्पष्ट मापदण्ड छैन । सीमित कागजातका आधारमा इभी आयात गर्न दिइन्छ । आयातकर्ताहरुले नै गु्णस्तरमा ध्यान नदिएको पाइएको छ ।  

दुई चार वर्षपछि कम्पनी बन्द गरेर विस्थापित हुने गरेको पनि देखिएको छ । 

बिक्रीपछिको सेवाका लागि सर्भिस सेन्टर वा वर्कसपहरु राखेको पाइँदैन । केही प्रतिष्ठित आयातकर्ताहरुको बाहेक धेरैजसोको आफ्नो आधिकारिक मर्मत केन्द्र पनि छैन । 

विद्युतीय गाडीका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्तिसमेत नेपालमा पर्याप्त छैनन् । त्यसैले विद्युतीय गाडीको उचित मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन । 

वर्कसपहरुको कमीले ग्रामीण क्षेत्र र लामो दूरी यात्रा गर्दा प्रयोगकर्तालाई हिचकिचाहट बढाएको छ ।

विद्युतीय गाडीहरु नेपालको सडकका लागि डिजाइन नगरिएका कारण तिनीहरुको पर्फर्मेन्स कमजोर हुने, पटक पटक बिग्रने र सुरक्षा जोखिम पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । 

गाडी ठोक्किएर वा कुनै कारणवश कुनै पार्टस् टुटफुट भयो भने त्यसको मर्मत सम्भार असाध्यै महंगो छ ।

सरकारले सिंगो गाडी किन्दा कर छुट दिएको हो, पार्टस्हरुमा कर छुट दिएको छैन । त्यसैले दुर्घटनामा परेको गाडी मर्मत सम्भार गर्दा नयाँ गाडी किन्दा भन्दा पनि महंगो पर्न आउने प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो छ । 

४. ब्याट्रीको भविष्य 

चौथो समस्या हो ब्याट्रीको । विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीको वारेन्टी ८ वर्ष हुन्छ । ८ वर्षपछि ब्याट्री फेर्नुपर्ने हुन सक्छ । धेरै चालकहरुको तनाव सबै ब्याट्री एकैपटक फेर्दा धेरै खर्च लाग्ने हो कि भन्नेमा छ ।

किनकी विद्युतीय गाडीको कुल लागतको करिब आधा हिस्सा ब्याट्रीको मूल्य नै पर्छ । अनि ब्याट्रीको पर्फर्मेन्समा पनि समस्या छ । एक दुई वर्षपछि ब्याट्रीले राम्रो पर्फमेन्स दिँदैन । विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने लिड एसिड ब्याट्रीको कार्यक्षमता थोरै छ । लिथियम आयन ब्याट्रीको राम्रो छ । तर यो ब्याट्री महंगो पर्छ । 

६. उच्च सुरुवाती लागत र रिसेल भ्यालु 

पाचौं समस्या हो, उच्च लागत र कम रिसेल भ्यालु । सरकारले करमा भारी छुट दिए पनि नेपालमा इन्ट्री लेभलका विद्युतीय गाडीहरु डिजेल–पेट्रोल गाडी भन्दा महंगा छन् । 

फेरि कम मूल्यका विद्युतीय गाडी सुरक्षा र कार्यक्षमताका आधारमा कमसल देखिन्छ । सुरक्षित र भरपर्दो मानिएका विद्युतीय गाडीको मूल्य उच्च छ । 

त्यसैले इन्ट्री लेभलका ग्राहकहरु विद्युतीय गाडीमा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै विद्युतीय गाडीको रिसेल भ्यालु पनि निकै कम छ । एक–दुई वर्ष चलाएको विद्युतीय गाडी नेपालमै पनि निकै सस्तो मूल्यमा पाउन थालिएको छ । 

विद्युतीय गाडीलाई ग्याजेटसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसको नयाँ ब्राण्ड आएपछि पुरानो ब्राण्डको भ्यालु एकदमै न्यून भएर जान्छ । 

विद्युतीय गाडी चढ्नेहरु यसको रिसेल भ्यालु निकै कम भएका कारण पनि तनावमा छन् । गाडी चढ्नेहरुको चाहना एक–दुई वर्षमा अपग्रेड हुने हुन्छ । तर पुरानो गाडीको रिसेल भ्यालु अत्यन्तै न्यून हुँदा एक्सचेन्जमा पनि उनीहरुलाई खासै फाइदा हुँदैन । 

६. कर नीति 

छैटौं हो, सरकारको कर नीति । अहिले सरकारले कर छुट दिएका कारण विद्युतीय गाडी सस्तो छ । तर कहिलेसम्म कर छुट दिन्छ यसै भन्न सकिँदैन । भोलि कर छुट नदिएमा फेरि गाडी महंगो पर्छ ।

अहिले इभीमा बानी बसिसकेका ग्राहकलाई भोलि सरकारले कर छुट नदिएमा महंगोमा फसिने त होइन भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । 

अनि सरकारको स्थिर नीति नभएकाले बैंकहरुले इभीमा गर्ने फाइनान्सिङलाई पनि जोखिमपूर्ण मानेका छन् । त्यसैले ऋण लिएर इभी किन्न सहज छैन । 

यस्ता अनेक समस्याका कारण नेपाली इभी प्रयोगकर्ता ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।