के हो सुस्ताको सीमा समस्या, भारतले किन गर्छ दादागिरी ?

एउटा यस्तो गाउँ, जहाँका मान्छे म नेपाली हुँ भनेका आधारमा अनाहकमा दुःख पाउँछन् । दिनरात विदेशी सुरक्षाकर्मी आएर यो हाम्रो ठाउँ हो छोड भनेर धम्की दिन्छ । 

खेतबारीमा खेती गर्न दिँदैन, लगाएका खेतीबाली भित्र्याउन दिँदैन । अझ दुःखको कुरा यस्तो बेलामा आफ्नै सरकारले पनि नागरिकको पीडा सुनिदिँदैन । 

यस्तै पीडा वर्षौंदेखि भोगिरहेको गाउँ हो सुस्ता । 

पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा पर्छ सुस्ता । 

पूर्वपश्चिम राजमार्गको बर्दघाटबाट करिब ३० किलोमिटर दक्षिणतर्फ गएपछि सुस्ता गाउँमा पुगिन्छ । 

सुस्ता साविकको त्रिवेणी गाविसमा पथ्र्यो, हाल चाहिँ सुस्ता गाउँपालिका नै छ र त्यसको वडा नम्बर ५ मा पर्छ । 

बर्दघाटबाट सुस्ता गाउँसम्म अहिले पक्की मोटरबाटो छ । 

नारायणी नदीमा झोलुंगे पुल बनेको छ । 

यो पुल एक हजार ५०० मिटर लामो छ । यही पुलका कारण अहिले सुस्ता पर्यटकीय क्षेत्र नै बनेको छ । दैनिक ५–६ हजार मानिस सुस्ता घुम्न आउँछन् । घुम्न आउनेहरु धेरैजसो चाहिँ भारतीय पर्यटक नै छन् । 

०००० 

२०२० सालसम्म अहिलेको सुस्ता घना जंगल थियो । मानिसहरुको बस्ती थिएन । 

त्यतिबेलाका राजा महेन्द्रले त्यो ठाउँ आफ्ना नजिकका मान्छेलाई विर्ताका रुपमा दिएका थिए । तर जसले विर्ता पाए, उनले खासै वास्ता गरेनन्, हेरचाह पनि गरेनन् । 

घना जंगल र मानिसहरुको बसोबास नभएकाले त्यहाँ जंगल फडानी र काठ चोरी खुबै हुन्थ्यो । भारतीयहरुले जंगल फडानी गरेर काठ लैजाने गरेको खबर राजा महेन्द्रसम्म पुग्यो । उनले त्यो ठाउँको अवस्था बुझ्न सरकारी टोली खटाए । टोलीले जंगल फडानी भएर काठ चोरी भएको सत्य हो भन्ने रिपोर्ट दियो । 

२०२२ सालतिर राजा महेन्द्रले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपाल–भारतको सीमा नजिक भूपू सैनिकहरुको बस्ती बसालेका थिए । भूपू सैनिक परिवारलाई ३–४ बिघाका दरले जग्गा दिइएको थियो । अनि त्यो जग्गाको उब्जनी नआउन्जेलका लागि भनेर एक वर्षसम्म पुग्ने अन्न दिएर सीमा क्षेत्रमा बस्ती बसालिएको थियो । 

सुस्तामा पहिलो बस्ती यही भूपू सैनिकहरुकै थियो । भूपू सैनिक परिवारहरुले नजिकका आफन्त साथीभाइलाई पनि आफूसँगै बस्न बोलाउँदै गए । यसरी नै सुस्तामा पनि बस्ती विस्तार हुँदै गएको थियो । 

२०२५ सालमा सुस्तामा प्रहरी कार्यालय पनि खुल्यो । 

२०२७ सालमा सरकारले सुस्तामा नापी टोली खटायो । तर जग्गा नापजाँच गर्न सुस्ता पुगेको टोलीलाई भारतीय सुुरक्षाकर्मीले हाम्रो भूमि किन नाप्न आएको भनेर पक्राउ गरे । 

भारतको बेतिया जेलमा लगेर राखे । पछि उनीहरु धरौटीमा छुटे । जग्गा नापजाँचको काम दुई वर्षसम्म रोकियो । २०२९ सालमा पुनः नापनक्सा गरेर सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका घरपरिवारलाई लालपूर्जा दिइएको थियो । 

त्यति बेलासम्म सुस्ता र भारतीय भूमिलाई नारायणी नदीले छुट्याएको थियो । नारायणीको पूर्व र उत्तरतर्फ नेपाल अनि पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत । २०३४ सालसम्म यहाँ खासै सीमा समस्या देखिएको थिएन । 

२०३४ सालमा सुस्तामा ठूलो बाढी आयो । ठूलो बाढी आउँदा नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो । पहिले नेपाल र भारतको सीमानाबाट बगिरहेको नारायणी नदी पछि नेपाली भूमिबाट बग्न थाल्यो । 

नेपाली गाउँहरु नै नारायणीको वारी र पारि परे । 

नदी पारि परेको सुस्ता गाउँलाई भारतले आफ्नो दाबी गरेको छ, र नेपालीलाई पटक पटक दुःख दिइरहेको छ । आजको सुस्ताको खास समस्या यही हो । 

०००००

यो बीचमा सुस्तामा ठूला ठूला उथलपुथल नै ल्याउने घटना पनि भए । २०३४ सालमा आएको भीषण बाढीले सुस्ताको बस्ती नै तहसनहस बनायो । त्यहाँ मान्छे बस्न सक्ने स्थिति नै भएन । त्यहाँका बासिन्दाले आफूहरु घरबारबिहीन भएको र अब सुस्तामा बस्न नसक्ने भन्दै तत्कालिन राजा वीरेन्द्रसमक्ष बिन्तीपत्र हाले । 

राजा वीरेन्द्रले त्यहाँका बासिन्दालाई त्रिवेणी पञ्चायतको उत्तर र पश्चिममा वन फाँडेर जग्गा दिनू भनेर पत्र पठाए । त्यतिबेला सुस्तामा बसिरहेकाहरुलाई केउलानी, साहुभारा, पर्सैया, महलबारी र ठटियाखोलामा जंगल फाँडेर पुनर्बास गराइयो ।

पुनर्बास गराउँदा उनीहरुसँग नागरिकतालगायत सरकारी कागजात छ कि छैन भनेर हेरिएको थियो । नागरिकता हुनेहरुको नयाँ ठाउँमा पुनर्बास भयो । 

बाढीबाट प्रभावित करिब ६५० घरधुरी सुस्ताबाट सरेर नयाँ ठाउँमा जग्गा लिएर बसे । तर ३६ घर भने नयाँ ठाउँमा जान पाएनन् । 

उनीहरुले पनि आफूहरु सुस्तामा बस्न नसक्ने नयाँ ठाउँमा जग्गा चाहियो भन्दै सरकारी निकायमा धाए । तर सरकारले उनीहरुलाई पुनर्बास गराएन । बरु अब बाढी साम्य भइसक्यो त्यहीँ बस्नू भनेर पठायो । त्यतिबेलाको ३६ घर परिवार रहेकामा बढ्दै बढ्दै अहिले २६५ परिवार पुगेको हो । 

त्यहाँ जान अहिले अरु नेपाली भूमिबाट नारायणी तरेर जानुपर्छ । नेपालको अरु भूमि र सुस्तालाई नारायणी नदीले काटेको छ । तर सुस्तामा भारतसँगको सीमा भने खेतबारीको आलीले मात्र छुट्याएको छ, त्यसैले त्यहाँ भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भइरहेको छ । 

सुस्ता गाउँ गएर हेर्दा नयाँ मान्छेले कति भारतीय भूमि हो र कति नेपाली भूमि हो भनेर पहिचान गर्न सक्दैन । त्यही ठाउँमा लामो समयदेखि बसिआएका मानिसहरुले मात्र थाहा पाउन सक्छन् । 

०००

१८७२ सालमा भारतमा शासन गरिरहेको इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सुगौली सन्धि हुँदा सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा नारायणी नदीले छुट्याएको थियो । तर २०३४ साल र त्यसपछि विभिन्न वर्षमा आएको बाढीका बेला नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो । नदीले पुरानो ठाउँ छाडेर नेपालको गाउँको बीचबाट बग्न थाल्यो । त्यही कारणले नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद पनि बढ्न पुग्यो । 

वर्षौंसम्म हेपिएको सुस्ता गाउँमा २०८१ सालमा झोलुंगे पुल बन्यो, बिजुली पुग्यो, सुस्ता गाउँसम्म जाने सडक पिच भयो । 

सुस्ता गाउँमा इलाका प्रहरी कार्यालय छ, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय छ । अनि एउटा आधारभूत विद्यालय छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य चौकी पनि स्थापना गरेको छ । अनि गाउँमा इन्टरनेट सुविधा पनि पुगेको छ । 

सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायका अनुसार सुस्तामा अहिले धेरै सुविधा पुगेको छ । गाउँपालिकाको अरु स्थान अझ सुस्ता भन्दा पनि विकट छ । 

त्यहाँका बासिन्दाको एउटै दुःख छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुःख दिइरहन्छन् । हतियारसहित गाउँ प्रवेश गरिरहन्छन् । यो ठाउँ भारतमा पर्छ, तिमीहरु यहाँबाट हट भनेर धम्की दिइरहन्छ । 

नेपालीहरुको बालीनालीमा बस्तुभाउ चराइदिन्छ । 

भारतीयहरुले नदी नै सीमा हो, नदी त्यहाँदेखि भारत हो भन्छ । नेपाल र भारतबीच फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अनुसार सीमा निर्धारण भएको छ । जस अनुसार सन्धि भएको बेला नदी जहाँ बगेको थियो, त्यसैलाई सीमा मान्नुपर्ने हो । त्यस हिसाबले सुस्ता गाउँ नेपाल नै हो भन्नेमा दुई मत छैन । 

सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यबाहक अध्यक्ष आदम खानका अनुसार सुस्तामा ४० हजार ९८० हेक्टर भूभाग छ । जसमध्ये १४ हजार हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरेको छ । १९ हजार हेक्टरलाई विवादित भनिएको छ र ७ हजार हेक्टर जमिनमात्रै सुस्ताबासीले जोतभोग गरिरहेका छन् । 

०००

सुस्तामा भारत सरकारले दुःख दिन थालेको २०६२ सालदेखि हो । 

२०६२ साल साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिकले सुस्तामा लुटपाट कु्टपीट र आगजनी गरेका थिए । 

भारतीय बजारमा किनमेलका लागि गएका नेपालीहरु लुटिएका थिए । त्यसपछि नेपालीले सुस्ता बचाउ समिति गठन गरेका थिए । 

सुस्ताबासीहरु २०६२ भदौ २१ गते काठमाडौं आएर गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुस्ता बचाउन अपिल पनि गरेका थिए । 

पटक पटक विवाद भएपछि २०६४ सालमा दुबै पक्षको वार्ता भएको थियो । 

दुबै पक्षका उच्च अधिकारीहरुबीच सुस्ताको विवादित भूमिमा दुबै पक्षबाट सडक बिस्तार, खेती लगायतका काम नगर्ने सहमति भएको थियो । तर भारतीय पक्षले बेला बेलामा नेपालीहरुलाई दुःख दिन छाडेको छैन । 

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर बोलेकै दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानहरुले सुस्तामा तटबन्ध निर्माणको काम रोकिदिए । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा १३२ मिटर लामो तटबन्ध निर्माणको काम भइरहेको थियो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले काम रोक्नू भनेर गएपछि अहिले काम रोकिएको छ । 

०००० 

नेपाल र भारतको सीमाको कुरा उठ्दा धेरै नाम आउने ठाउँ हो लिम्पियाधुरा र सुस्ता । लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमिमा भारतले सुरक्षाकर्मी नै राखेको छ । यसवर्ष चीनको मानसरोबरमा आफ्ना तीर्थयात्री पठाउन भारतले चीनसँग समझदारी नै गर्‍यो । 

नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । तर त्यहाँको समस्याबारे सरकार बेखबरजस्तै छ । 

पछिल्लो समय सुस्तामा सरकारी चासो केही बढेको देखिन्छ । झोलुंगे पुल, सशस्त्र प्रहरी क्याम्प आदि स्थापना हुनु सकारात्मक कुरा हो । 

सुस्ताबासीले सीमा बचाउन वर्षौंदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् । तर, सरकार उदासिन छ । नागरिकले सुस्तामा पाइरहेको सास्तीलाई अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले गम्भीर रुपमा लिएका नै छैनन् । बरु बेला–बेलामा सरकारले आफ्नो भूमिलाई मेरो हो भन्न खुटटा कमाएको महसुस यहाँका जनतालाई छ । 

सीमाका बासिन्दाले भारतीय सुरक्षाकर्मीले खप्की खाइरहने अनि सरकार चुप बसिरहने कहिलेसम्म सुहाउँछ ? सरकारले सीमा सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रचलित कानुनी व्यवस्था र कुटनीतिक अभ्यास अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । वर्षौंदेखि सीमानामा बसेर देशको रक्षा गर्ने सुस्ताबासीको घाउमा मलम लगाउनैपर्छ ।

उनीहरुलाई आफ्नो भूमि जोगाउन राज्यले सबै शक्ति लगाएको छ भन्ने महसुस गराउने कर्तव्य सरकारको नै हो ।