राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६ देखि काठमाडौंमा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी मंसिरको २६, २७ र २८ गते पार्टीको महाधिवेशन गर्ने भएको छ । शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको मिति तोकेको हो ।

पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार महाधिवेशन मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा हुनेछ ।

त्यसअघि भदौ मशान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन गर्ने र असोज १५ देखि २४ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन गर्ने पनि राप्रपाको निर्णय छ । कात्तिक ११ देखि ३० गतेसम्म सबै जिल्लाको सबै प्रदेशसभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले सक्रिय सदस्य मध्येबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउनुपर्नेछ ।

'अहिलेको सरकार विगतको भन्दा पनि अपरिपक्व'  

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेको सरकार पनि विगतकै शैलीमा चल्न खाजेको आशंका गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग शासकीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई सरकारलेधेरै हदसम्म बेवास्ता गरेको भन्दै राप्रपाले निर्णयमा भनेको छ, ‘कतिपय मुद्दामा अझ अपरिपक्व ढंगबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने राप्रपाको आशंका छ ।’

प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नदेखिएको, समाजिक सञ्जालको एल्गोरिदममाथि संगठित रुपमा नियन्त्रण जमाउँदै जुनसुकै क्रियाकलाप गरे पनि सरकारको नियत सही रहेको र रचनात्मक आलोचना गर्नेहरु देशको अहित चाहनोहरु हुन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजेको पनि राप्रपाले बताएको छ ।

मित्र राष्ट्रहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने प्रकृतिका विगतमा कहिल्यै नभएका अभ्यासहरु देखिएका छन्। वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग अविश्वास र आशङ्काको वातावरण निर्माण हुनुको परिणामस्वरूप भविष्यमा भूराजनीतिक जटिलता थपिने जोखिम बढेर गएको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदबाट 'नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ' भनेको विषय अबिलम्ब सच्याइनु पर्ने पनि राप्रपाले बताएको छ ।

लामो शासकीय अनुभव नभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राजकाजमा सघाउन, विषयगत विज्ञता, प्रमाणित क्षमता, योग्यता र इमानका आधारमा सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्नुपर्नेमा छिटफुट अपवाद बाहेक आफ्ना निकटका र कार्यकर्ताहरुलाई नै जनताको करबाट तलब भत्ता दिलाउने विगतकै अभ्यासको पुनरावृत्ति गरिएको राप्रपाको भनाइ छ ।

'नितान्त सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका तिनै सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले सिंहदरबारबाट अनियन्त्रित र अनधिकृत ढंगबाट कार्यकारी भूमिका अभ्यास गरिरहेको, निजामती कर्मचारी संयन्त्र मात्र नभई स्वायत्त संवैधानिक निकायहरू समेतलाई डर, धाक र धम्की दिइने गरेको समाचारहरु दिनहॅँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्', राप्रपाले भनेको छ ।

बजेटबाट निजी शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाएको कर फिर्ता गर्न, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्न, सुकुम्बासीको यथाशीघ्र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।

सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि लहडका आधारमा जथाभावी धरपकड गर्दा निजी क्षेत्र आतंकित, त्रसित र हतोत्साही भएको भन्दै राप्रपाले यस्ता क्रियाकलापले लगानीको वातावरण बिथोल्ने बताएको छ ।

'राज्यका निकायहरुको संस्थागत सबलीकरण मार्फत सुशासन एवं कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा चयनमुखी न्यायको विगतको गलत अभ्यासको निरन्तरता हुनु किमार्थ जायज होइन', राप्रपाले निर्णयमा भनेको छ, 'कानुनसम्मत प्रभावकारी नियमन गरी निजी क्षेत्रलाई भय र त्रासबाट मुक्त तुल्याउन राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।'

चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न, किसानले सहज र पर्याप्त रासायनिक मल पाउने व्यवस्था मिलाउन र मौज्दातमा रहेको मलको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।