कैदीलाई जेलमा होइन, घरमै राखेर डिजिटल ट्रयाकिङ

नेपालका जेलमा अत्यधिक भीडभाड छ । त्यहाँ कैदी बन्दीले शौचालय जान मात्र होइन, सुत्न पनि पालो गर्नुपर्छ । साँघुरा कोठाहरुमा  खाँदिएर बस्नुपर्छ ।  

भन्न त जेललाई जेल होइन, सुधार गृह भनिन्छ । ताकी अपराध गरेकाहरु जेलमा बसेपछि सुध्रिएर समाजमा फर्किउन्, असल नागरिक बनुन् । तर नेपालका जेल सुधार गृह होइन, यातना गृहजस्ता छन् । 

सामान्य अपराधीले पनि गम्भीर अपराध सिक्ने थलो बनेको छ । यसको मूल कारण हो, कारागारभित्र अत्यधिक भीडभाड । 

अहिले सरकारले एउटा नयाँ आइडिया ल्याएको छ, जसले जेलभित्रको भीड घटाउन सक्छ, अनि हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउन सक्छ । 

त्यो हो, कैन्दीबन्दीलाई जेलमा होइन, डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा उसको घरमै कैदमा राख्ने । 

०००० 

विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने व्यवस्थित जेल प्रणालीको विकास औद्योगिक क्रान्तिपछि सुरु भएको मानिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि अपराधीलाई दण्ड दिने फरक फरक तरिका थियो । प्राचीन कालमा अपराध गर्नेलाई उसको अपराधको मात्रा हरेर जरिवाना, निर्वासन वा मृत्युदण्ड दिने चलन थियो । 

मध्ययुगमा कालकोठरी र बन्दी गृहहरुको अवधारणा आयो । युरोपमा राजदरबार, किल्ला वा चर्चका बन्दी गृहहरु प्रयोग हुन्थे । त्यहाँ कैदीहरुलाई फैसला नआउँदासम्म राखिन्थ्यो, यातना दिइन्थ्यो । 

१७औं र १८औं शताब्दीमा युरोप र अमेरिकामा नयाँ सोच आयो, अपराध गर्नेहरुलाई मार्ने वा अंगभंग गर्ने होइन, सुधार गर्ने हो । औद्योगिक क्रान्तिपछि त धेरै देशले व्यवस्थित जेल प्रणाली विकास गरे । 

नेपालमा राणा शासनकालमा व्यवस्थित जेल प्रणालीको सुरुवात भएको मानिन्छ । सेन्ट्रल जेल लगायतका कारागार त्यही बेला बनाइएको थियो । तर त्यसबेलाका शासकहरुले राणा शासनका आलोचक, राजनीतिक कार्यकर्तालाई थुन्ने ठाउँ बनाए । जेलभित्रको अवस्था दयनीय थियो, जेलभित्र पनि गोलघरजस्ता ठाउँ बनाएका थिए    

सन् १९५१ पछि जेल प्रशासनलाई कानुनी रुपमा व्यवस्थित गर्न थालियो । कारागार व्यवस्थापन विभाग स्थापना भयो र, कारागारहरु राज्यको औपचारिक संरचनामा समावेश भए ।

हिजोआज अपराध गर्नेलाई सुधारात्मक कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले सामान्य अपराध गर्नेलाई जरिवाना तिराउने वा सामुदायिक सेवामा लगाउने गरिन्छ भने जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई जेलमा राखिन्छ, मृत्युदण्डको सजाय हटाइएको छ । 

अपराध गरेका व्यक्तिलाई जेलमा दुःख र सास्ती दिने होइन, विगतमा गरेको गल्तीबाट सुध्रिन प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणालीको मान्यता हो । त्यसअनुसार नेपालले पनि अपराधको गम्भीरता हेरी १–२ वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुने कानुन बनाएको छ । 

जेललाई सुधार गृह भनिन्छ, तर नेपालका अझै पनि जेलहरु सुधार गृह हुन सकेका छैनन् । नीतिगत रुपमा सुधारात्मक कारबाहीकोे अवधारणालाई स्वीकार गरेपनि व्यवहारमा पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेको छैन ।

त्यसका लागि सबभन्दा ठूलो बाधा जेलमा हुने भीडभाड बनेको छ । आजको दिनमा करिव १९ हजार क्षमताका कारगारमा २७ हजार कैन्दीबन्दी राखिएको छ । अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने १५० जनाका लागि निर्माण भएको कैलाली कारगारमा ६८० भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको छ । 

शिक्षा, सीप विकास, मनोपरामर्श कार्यक्रम त चलाइएको छ, तर सीमित स्रोत साधनका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन । परिणाम, कुनै अपराधमा जेल परेको व्यक्ति सुध्रने होइन, खुंखार अपराधी भएर निस्किने गरेका छन् । जेलबाट छुटेपछि फेरि अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन् ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा कसुरदारलाई जेलबाहिरै बस्न दिने । सरकारले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर कैदीबन्दीलाई डिजिटल यन्त्रको निगरानीमा कैदमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

०००० 

डिजिटल यन्त्रको निगरानीमा कैदमा बस्ने व्यवस्था नेपालमा नयाँ हो, तर विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भइआएकै छ । ३० भन्दा बढी देशमा कैदी बन्दीलाई डिजिटल निगरानीमा राख्ने व्यवस्था छ । 

यसमा कसुरदारलाई हात वा खुट्टामा खोल्न नमिल्ने एउटा डिभाइस राखिन्छ । त्यो डिभाइसले कसुरदारको सिग्नलहरु मनिटरिङ युनिटमा पठाउँछ । त्यही मनिटरिङ युनिटबाट कैदीबन्दीको निगरानी गरिन्छ ।

यदि उसले तोकिएको ठाउँ भन्दा अन्यत्र गएमा तुरुन्त पक्राउ पर्छ, तोकेकै ठाउँमा बसिरहेमा उसको कैद कट्टा भइरहन्छ । 

कैदी बन्दीको निगरानी गर्ने डिजिटल यन्त्र एकै किसिमको मात्र हुँदैन । धेरै प्रचलनमा रहेको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागिङ र जीपीएस ट्यागिङ हुन् । 

अझै त्यसमा पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी ट्यागिङ चाहिँ बढी प्रचलित छ । यसलाई पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस पनि भनिन्छ । यो डिभाइस मान्छेको गोलीगाँठोनिर घडी झैं बाँधिन्छ । कसैकसैको पाखुरामा पनि बाँधिन्छ । 

रेडियो फिक्वेन्सी बाँधेको मान्छे कहाँ छ भन्ने कारागार वा मनिटरिङ युनिटमबाट सहजै थाहा पाउान सकिन्छ । तर यसले त्यो मान्छेले के–के गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ ट्रयाक गर्न सक्दैन । 

जीपीएस ट्रयाकिङ पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सी जस्तै सिग्नलबाट मनिटरिङ गर्ने सिस्टम हो । 

००००

अब डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा कैदमा राख्ने सन्दर्भमा हाम्रो सरकारको प्रस्ताव चाहिँ के छ त ? त्यसबारे बुझौैं । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन) को संशोधन मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयले सुझाव संकलनका लागि सार्वजनिक गरेको छ । 

त्यो मस्यौदाको दफा २८ क मा भनिएको छ– अदालतले कुनै कसुरदारलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा रही कैद भुक्तान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी कैद भुक्तान गर्न सक्ने आदेश दिन सक्नेछ । 

अदालतले विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी कैदमा बस्ने आदेश दियो भने त्यसका लागि लाग्ने खर्च चाहिँ कसुुरदार आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । 

यदि उसले विद्युतीय यन्त्रको खर्च व्यहोर्न इन्कार गर्‍यो अथवा उसको आर्थिक क्षमताले सम्भव भएन भने कैदमै बस्नुपर्छ । आफूले खर्च गरेर कोही पनि कैदी बन्दीलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा नराख्ने सरकारको मनसाय देखिन्छ । 

कसुरदारको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था तथा आचरणका आधारमा अदालतले विद्युतीय निगरानीमा राख्ने सीमा र शर्त तोक्न सक्ने कानुनको संशोधन मस्यौदामा भनिएको छ । 

यदि कसुरदारले तोकेको सीमा र शर्त मानेन भने विद्युतीय निगरानीमा कैदमा बस्न पाउँदैन । जेलमै फर्किनुपर्छ र पहिले तोकेको भन्दा एक वर्ष बढी कैद सजाय हुने पनि प्रस्तावित व्यवस्था छ । 

००००

झट्ट हेर्दा सरकारको सोच ठीकै देखिन्छ । तर यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा जेलबाहिर बस्ने अवसर कसले पाउँछ भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । 

कानुनको संशोधन मस्यौदा पढ्दा अदालतले जुनसुकै अपराध गरेको व्यक्तिलाई पनि जेलमा नबसी डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा घरमै बस्ने अनुमति दिन सक्ने देखिन्छ ।

किनकी कानुनले कुनै सुविधा दिएको छ भने त्यो जुनसुकै कसुरदारले पनि पाउँछ । 

या त यसमा निश्चित अवधि भन्दा कम कैद सजाय हुने कसुर भनेर तोकिनुपर्छ । नभए यी–यी कसुरका कसुरदारलाई सुविधा दिनुहुन्न भनेर नेगेटिभ लिस्टको सूची दिनुपर्छ । सरकारले ल्याएको संशोधन मस्यौदामा यस्तो केही उल्लेख छैन । त्यसको अर्थ सबैले यो सुविधा पाउनसक्छ भन्ने हो । 

सरकारले थुनछेक आदेशकै क्रममा पनि अदालतले डिजिटल यन्त्रको निगरानीमा बस्न दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । 

फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन मस्यौदाको दफा ७४ क मा भनिएको छ– अदालतले थुनछेकको आदेश गर्दा कसुरको गाम्भीर्यता हेरी अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुको सट्टा विद्युतीय निगरानी यन्त्र प्रयोग गरी वा नगरी तोकिएको स्थान भन्दा बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदको आदेश गर्न सक्नेछ । 

नेपालका जेलमा अपराध पुष्टि भइसकेकाहरु मात्र होइन, अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाहरु पनि धेरै जना छन् । कुनै गम्भीर अपराधमा मुद्दाको फैसला भएको हुँदैन, तर आरोपितलाई थुनामा रहेर मुद्दा लड्ने गरी जेल पठाइन्छ । यसरी मुद्दा फैसला हुनुअघि नै जेल बसेकाहरु पछि निर्दोष सावित भएका थुप्रै उदाहरण छन् । 

त्यसैले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुको सट्टा स्थान हद अथवा डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

यसले हाम्रा जेलको भार पनि घटाउँछ, राज्यलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार पर्दैन । नागरिक स्वतन्त्रताको पनि सम्मान हुन्छ र त्यसले मुद्दा पनि प्रभावित हुँदैन । 

तर सबै कसुरदारलाई डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा जेलबाहिर बस्ने सुविधा दिनु ठीक नहुने फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्य बताउँछन् । 

कुनै पनि व्यक्तिलाई कैदमा राख्नु भन्नुको अर्थ त्यो व्यक्तिबाट समाजमा अन्य व्यक्तिहरु सुरक्षित होउन्, शान्ति नखलबलियोस् भनेर हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई कैदमा राखेर आचरणमा सुधार भएपछि समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने हो । 

तर कैदमै नराखी डे वानदेखि नै डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा छाड्दा कसुरदारले सुध्रिएको महसुस र पीडितले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ । 

अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘जति सजाय पाए पनि कैद बस्न नपर्ने हो भने कसुरदारले अपराध गरेको महसुस नै गर्दैन, डिजिटल डिभाइस किन्न सक्नेहरुले कैदमा बस्नै चाहदैनन्, यसले अपराध पीडितहरु झन् जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ ।’  

त्यसैले सामान्य अपराधमा र निश्चित अवधि कैद सजाय भुक्तान गरिसकेकाहरुलाई मात्र डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा जेलबाहिर बस्ने सुविधा दिनु उचित हुन्छ ।

अनि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, ज्यान मुद्दा जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा बस्न पाउने सुविधा दिनु उचित हुँदैन । नभए उनीहरुले प्रमाण नष्ट गर्ने, पीडित पक्षलाई होस्टाइल गराउने वा अर्को अपराध गर्ने खतरा हुन्छ ।  

००००

कैदी बन्दीलाई डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा जेलबाहिरै राख्ने विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ । कानुनको मस्यौदाकै चरणमा छ । विधेयकका रुपमा संसदमा पुगेपछि ब्यापक छलफल भएर मात्र पारित हुन्छ । त्यसैले कतिपय अस्पष्टताहरु संसदमा छलफलका क्रममा थप स्पष्ट हुने आशा गर्न सकिन्छ । 

तर सबथोक सांसदहरुलाई छाडेर मात्र हुन्न । तपाई हामीले सार्वजनिक रुपमा बहस र खबरदारी गर्न छाड्नु हुन्न । 

सूचना प्रविधिको युगमा हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीमा पनि त्यसको प्रयोग हुनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर त्यसको प्रयोग कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ ।

डिजिटल डिभाइसको प्रयोग पैसा हुने कसुरदारले मात्र उपयोग गर्न सक्ने, जस्तोसुकै गम्भीर अपराध गर्नेहरुले पनि यसको उपयोग गर्न पाउने हो भने त्यसले झन् अराजकता सिर्जना गर्छ । 

हो डिजिटल डिभाइसको निगरानीमा कसुरदारलाई जेलबाहिर नै राख्दा जेल बस्नेहरुको संख्या घट्न सक्छ, तर त्यसले न्यायको मक्सद पूरा हुँदैन । यस विषयमा सरकार र संसद गम्भीर हुनैपर्छ ।