तीन वर्षमा तीन हजार पुलको लक्ष्य, सम्भव छ ?

बालेन सरकारले भनेको छ कि, ३ वर्षभित्र ३ हजार वटा पक्कीपुल बनाउँछौं । एक हजार वटा पुल त यही वर्षको बजेटबाट बनाउने भनेको छ, बाँकी २ हजार पुलको पनि ठेक्का लगाइहाल्ने सरकारको योजना छ । 

नेपालमा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा वर्षौंदेखि पैसा छुट्याउने गरिएको छ, तर पुल बनाउने बजेट राख्न भने विगतका सरकारहरुले कन्जुस्याइँ गरे । 

यस अर्थमा अहिलेको सरकार फरक देखिएको छ । उसले पुल बनाउनकै लागि १ खर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले किन एकै पटक ३ हजार पुल बनाउने योजना ल्यायो ? 

०००००

नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला, खोल्सा र खहरेहरु बग्छन् । यी खोला नदी हामीलाई प्रकृतिले दिएको अमूल्य उपहार पनि हुन् । 

तर, यिनै खोलानाला हाम्रो विकटता, दूरी र सामाजिक पछौटेपनको कारण पनि बनेका छन् । हिउँदमा सहजै तर्न सकिने खोलाहरु बर्खा लागेपछि उर्लेर आउँछन् । अनि बर्खायामभरि हजारौं बस्तीहरु बाँकी संसारबाट विच्छेद भएर रहन्छन् । यसले देशको आर्थिक विकासलाई दशकौंदेखि बाँधेर राखेको छ ।

खोला र नदीले बनाएको विकटतालाई कुनै बेला जोखिमपूर्ण तुइनहरुले कम गरेका थिए । सरकारले तुइन हटाएर झोलुंगे पुल बनाउँदै यस्तो दुरी कम गर्‍यो । अहिले त गाउँ–गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ । हिउँदयाममा गाडी नै गुड्ने सडक पनि खोलामा पुल नहुँदा वर्षायामभरि बन्द हुन्छ । 

अब यो अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले मोटरेबल पुलहरुको निर्माणलाई पनि ठूलो योजनामार्फत अघि बढाउन चाहेको छ । आगामी तीन वर्षभित्र देशभर ३ हजार नयाँ पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । 

अहिले बजेट पुस्तिकामा निर्माणका लागि १ हजार पुलहरु किटान गरिएका छन् । सरकारले बाँकी २ हजार पुलहरुको प्राविधिक पहिचान र प्रशासनिक भेरिफिकेसन गरेर थप बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

देशका साना–ठूला नदीहरुका कारण वर्षौंदेखि भौगोलिक रूपमा अलगिएका र आर्थिक रुपमा पछाडि पारिएका गाउँबस्तीहरुलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने सरकारको योजना छ । 

००००

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार यस्तो येजना ल्याउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु छन् । 

पहिलो कारण हो, अलपत्र परेका ग्रामीण सडकको उपयोगिता बढाउनु । हो, गत दुई दशकमा नेपालमा सडक निर्माणको एउटा ठूलो बाढी नै आयो भन्दा हुन्छ । गाउँ–गाउँमा डोजरहरु पुगे, घर–घर पुग्ने गरी बाटो खोलियो । 

झन् संघीयता लागु भएपछि त स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ–आफ्नो ढंगले गाउँ–गाउँमा ‘ट्रयाक’हरु खोले, सडकहरुको स्तरोन्नति गरे । 

आज नेपालका झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका केन्द्र र गाउँहरु सडक सञ्जालले जोडिएका छन् । तर ती सडकहरु बाह्रै महिना चल्ने खालका भने छैनन् ।

धेरै ठाउँमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पहाड खनिएको छ, बाटो चौडा बनाइएको छ, तर बीचमा पर्ने साना–ठूला खोलाहरुमा पुल छैनन् । पुल नहुँदा ती सडकहरु हिउँदका ५–६ महिना मात्र चल्छन् र असार लागेपछि ठप्प हुन्छन् ।

यसले गर्दा राज्यको अर्बौंको लगानी वर्षायामभरि निरर्थक बनेका छन् । 

यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ढिलै भए पनि पहिले खनिएका सडकहरुको पूर्ण आर्थिक उपयोग गर्न सकिने वातावरण बनाउने सोच अघि सारेको हो ।

यस्ता सडकमा जनतालाई बाह्रै महिना यातायातको सुविधा दिन अब नयाँ सडक खन्ने होइन, बरु भइरहेका सडकमा पुल निर्माण गर्नु नै एकमात्र बुद्धिमानी विकल्प हो भन्ने सरकारी निष्कर्ष छ । 

००००

नेपालको कुल सडक नेटवर्कको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण, स्थानीय वा कृषि सडकहरुले ओगटेका छन् । तर, यी सडकहरु नै सबैभन्दा बढी सिजनल, जोखिमपूर्ण र पुलविहीन अवस्थामा छन् ।  

प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले धेरै पुलहरु निर्माण त गरिरहेका छन्, तर उनीहरुसँग यसको प्राविधिक दक्षता, क्षमता र बजेटको पर्याप्तता छैन । त्यही काररण बनिरहेका साना पुलहरु पनि बन्दा नबन्दै भासिने, भाँचिने र बग्ने घटना दोहोरिँदैछ । अनि निर्माण समय नै लामो हुँदा त्यसले गाउँका बासिन्दालाई आशा देखाएर पनि निराश बनाइरहेको छ । 

तर, संघीय सरकारको स्थानीय पूर्वाधार विभाग र सडक विभागसँग पुल निर्माणको लामो अनुभव छ । यी विभागहरुले आफैंले ग्रामीण क्षेत्रमा पुल बनाए भने तुलनात्मक रुपमा बजेटको समस्या कम हुन्छ ।

पुलहरुमा प्राविधिक समस्या आउने जोखिम कम हुन्छ । र ती पुलको आयु पनि बढी हुन्छ । त्यसैले संघीय सरकारले नै पुल निर्माणमा ठूलो योजना ल्याउन लागेको हो ।  

००००

पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुको अर्को कारण ‘मिसिङ लिंक’को अन्त्य पनि हो । यातायात इन्जिनियरिङ र विकास योजनाको भाषामा मिसिङ लिंक भनेको दुईवटा महत्वपूर्ण सडकहरु खोला वारि र पारि भएर चल्छन् । 

तर तिनीहरुलाई जोड्ने गरी नदीमा पुल नहुँदा यातायात प्रणाली नै अपूरो बन्छ । 

नेपालका रणनीतिक राजमार्गहरु, सहायक राजमार्गहरु र प्रादेशिक सडक र स्थानीय सडकहरुमा यस्ता हजारौं ‘मिसिङ लिंक’ छन् । एउटा पुल नहुँदा गाडीहरुले कयौं किलोमिटर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नु पर्ने वा नदीबाटै वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सरकारले यस्ता धेरै स्थानहरुमा योजनाबद्ध रुपमा पुल बनाउन खोजेको हो । यसले गर्दा देशको यातायात नेटवर्क अविच्छन्न सञ्जाल बन्नेछ । 

अर्को कारण चाहिँ पुलमा हुने बजेट राजनीतिमा ब्रेक लगाउनु पनि हो । नेपालको विकास बजेट खर्च नहुनु वा आयोजनाहरु अलपत्र पर्नुको एउटा मुख्य कारण ‘खुद्रे वा टुक्रे योजना’ संस्कृति हो ।

विगतमा नेताहरुको खल्तीबाट निस्केका वा राजनीतिक दबाबका आधारमा एउटा–एउटा पुलका लागि ५ लाख, १० लाख बजेट विनियोजन हुन्छ । अनि नेताहरुले गाउँमा पुलको योजना ल्याएको भ्रम छर्ने गर्छन् । तर, एउटा सानो पुल बन्न पनि १० देखि १५ वर्ष लाग्ने गर्छ । जसले आयोजनाको लागत र समय बढाउँछ । जनताले दुःख पाइरहन्छन् । 

वर्तमान सरकारले एकमुष्ट ३ हजार पुलको प्याकेज घोषणा वित्तीय खाका प्रस्तुत गरेर ठेक्का व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन खोजेको छ । एकैपटक ३ हजार पुल निर्माण सुरु हुँदा यसको जस नेताले भन्दा बढी सरकारले पाउँछ । यसले पुलका नाममा हुने राजनीति र त्यसले पुल निर्माणमा हुने ढिलाइलाई पनि घटाउनेछ । 

अर्को कारण जनसांख्यिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नु पनि हो । नेपालमा हिमाल, पहाड र दुर्गम क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा तीव्र बसाइँसराइ भइरहेको छ । मान्छेहरु गाउँ छाड्नुको एउटा प्रमुख कारण भनेको कमजोर कनेक्टिभिटी पनि हो । 

गाउँमा सडक पुगे पनि धेरै खोलामा पुल छैनन् । वर्षायाममा बिरामी पर्दा अस्पताल जाने बाटो बन्द हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा खोला तर्न नसक्दा बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्, कतिपयले लामो र घुमाउरो बाटो भएर जानुपर्छ ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा पुलहरुको सञ्जाल निर्माण गरेर ग्रामीण जीवनलाई सुरक्षित र सुगम बनाउन चाहेको छ, ताकि मानिसहरुलाई आफ्नै थातथलोमा बस्ने वातावरण मिलोस् र जनसांख्यिक सन्तुलन कायम होस् । अनि ग्रामीण भेगमा वर्षायाममा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूल सजिलै बजारसम्म पनि पुग्न पाओस् । 

सरकारले योजना अनुसार नै काम गर्‍यो भने ग्रामीण अर्थतन्त्रले सबैभन्दा बढी लाभ पाउँछ । पुल भनेको खोला तर्ने सजिलो बाटो मात्रै हैन । यो आर्थिक गतिविधि बढाउने मुख्य साधन पनि हो । जब एउटा नदीमा स्थायी पुल बन्छ, त्यसले दुईवटा भूगोललाई मात्र जोड्दैन, बरु ग्रामीण उत्पादन र सहर–बजारबीच सीधा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गर्छ ।

नेपालको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि कृषिमा आश्रित छन् । तर, ग्रामीण भेगका किसानहरुले उत्पादन गरेका तरकारी, दूध, फलफूल र अन्य नगदे बाली समयमै बजार पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था छ । 

यसले गर्दा उत्पादन गाउँमै कुहिएर जाने वा स्थानीय स्तरमै कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल बनेपछि सहज ढुवानी सेवा उपलब्ध हुन्छ । यसले गर्दा किसानको उत्पादन सिधै ठूला सहरी बजार र उपभोक्तासम्म पुग्छ ।

किसानले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँछन्, जसले ग्रामीण गरिबी निवारणमा सिधै मद्दत गर्छ ।

यातायात सहज र सिधा हुँदा सवारी साधनहरुको इन्धन खपत घट्छ, पार्टपुर्जाहरुको आयु बढ्छ र यात्राको समय आधाभन्दा बढीले छोटिन्छ । यसले समग्र ढुवानी भाडा वा लागत घटाउँछ । जब ढुवानी लागत घट्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा भित्रिने खाद्यान्न, कपडा, निर्माण सामग्री र अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको बजार मूल्य पनि स्वतः सस्तो हुन्छ । यसको सीधा फाइदा गाउँमा बस्ने मानिसहरुलाई नै हुन्छ ।

पुल बनेका ठाउँहरु विस्तारै नयाँ व्यापारिक केन्द्र वा साना बजारमा परिणत हुन्छन् । नदीका दुवै किनारमा होटल, पसल, वर्कसप, संकलन केन्द्रहरु खुल्न सक्छन्, जसले स्थानीय स्तरमै हजारौं नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नसक्छ ।

पूर्वाधारको अभावको सबैभन्दा ठूलो मूल्य गरिब र सीमान्तकृत नागरिकले चुकाइरहेका छन् । पुल निर्माण भएर ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल भयो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा सबैको पहुँच पुग्न थाल्छ । त्यसले सामाजिक विकासमा पनि ठूलो मद्दत गर्छ । 

नेपालमा दुर्गम गाउँहरुमा अझै पनि समयमै स्वास्थ्य उपचार नपाएर मान्छेहरुको मृत्यु भइसकेको छ । विशेष गरी गर्भवती वा गम्भीर बिरामी परेकाहरुलाई अस्पताल लैजान सकस छ । अझै पनि डोको र स्ट्रेचरमा बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म लैजानुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमा सडक पुग्दा पनि पुल नभएर सास्ती भोग्ने परिवार हजारौं छन् । 

यदि ग्रामीण क्षेत्रमा पुलहरु बने भने स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स र आपतकालीन चिकित्सा सेवाको पहुँच सहज हुन्छ । यसले मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

अनि मनसुनको समयमा विद्यालय जान नपाउने बालबालिकाहरुले सहज बाटो पाउँछन् । अझै पनि कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरु ज्यान जोखिममा राखेर तुइन वा लामो दूरीको झोलुंगे पुलबाट विद्यालय र कलेजसम्म पुग्छन् ।

मोटरेबल पुलहरुको निर्माणले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई पनि ठूलो लाभ पुग्छ । 

अनि यस्ता पुलको निर्माणले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई पनि प्रवर्द्धन गर्छ । भौगोलिक विकटताकै कारण ओझेलमा परेका विकट गाउँहरु, नदी किनारहरु, सुन्दर झरनाहरु र अद्वितीय प्रकातिक सांस्कृतिक सम्पदाहरुसम्म पर्यटक पुर्‍याउन ग्रामीण क्षेत्रमा पुल निर्माण अपरिहार्य छ । 

अझ वर्षायाममा पनि उच्च पहाडी भेगमा पर्यटक पुर्‍याउन यस्ता पुलहरु सहायक बन्न सक्छन् । नयाँ–नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु विकास गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टे र होटल व्यवसाय फस्टाउन पुलहरुको बाटो खुला गर्छन् । यसले सिधै गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ, नागरिकको हातमा पैसा पुग्छ । 

ग्रामीण पुलहरु गाउँसम्मै सरकारको उपस्थिति जनाउने दरिलो माध्यम पनि बन्छन् । भौगोलिक रुपमा लामो समयसम्म अलग्गिएका बस्तीहरुले राज्यको उपस्थिति खोजिरहेका छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र उच्च पहाडी जिल्लाहरुले अहिले बाटो मात्रै हैन, सँगै पुलहरु पनि खोज्दैछन् । यदि यस्ता क्षेत्रका बस्तीहरु पुल र सडकमार्फत प्रशासनिक र आर्थिक केन्द्रसँग जोडिन्छन्, नागरिकमा राज्यप्रतिको भरोसा बलियो हुन्छ ।  

००००

तर, यस्ता योजना पुरा गर्न सहज छैन । एकैपटक ३ हजार पुलहरुको निर्माण अघि बढाउँदा अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइनदेखि निर्माण र बजेट व्यवस्थापनसम्ममा अनेकन जोखिम र चुनौतीहरु छन् । 

खासमा वर्षमा ३ सय पुल बनाउन नसकिरहेको सरकारले ३ वर्षभित्रै ३ हजार पुल बनाउने क्षमतामाथि नै प्रश्न छ । सडक विभाग राजमार्गमा केन्द्रित छ ।

तर, स्थानीय पूर्वाधार विभाग पनि मूल रुपमा अहिलेसम्म झोलुंगे पुल बनाउन बढी अनुभवी निकाय हो । त्यसैले सरकारले भनेजस्तो यी दुई विभागले कसरी ३ हजार पुल बनाउलान् भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ छ । फेरि एउटै मन्त्रालय मातहत रहेका यी दुई विभागबीच शीतयुद्ध समेत छ । 

यसले कतै न कतै योजनामा समन्वय नहुने वा दोहोरोपना आउने जोखिम पनि हुन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई सशर्त बजेट दिएर पुल बनाउन लगाउँदा पनि रिजल्ट राम्रो आउन सकेको छैन । त्यसैले सरकारको लागि यो योजना फलामको चिउरा सावित हुनेछ । 

सरकारले अहिले गरेको १ हजार पुलको छनोट राजीतिक पहुँचकै आधारमा बढी छ । बाँकी २ हजार पुल छनोट राजनीतिक आग्रहभन्दा पनि विशुद्ध प्राविधिक आवश्यकताका आधारमा टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । अझ प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरु तय गरेर यसको छनोट गर्न जरुरी छ । 

अनि अहिले सरकारले छुट्याएको ८१ अर्ब बजेट ३ हजार पुलका लागि पर्याप्त छैन । एउटा साधारण पुल बनाउन पनि ३ करोडदेखि १ अर्बसम्म लाग्छ । कल्भर्ट बनाउन भने केही लाख बजेट भए पुग्छ । 

सरकारले यस्ता पुलहरुको बजेटका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि आवश्यक छ । ताकि भविष्यमा काम अघि बढेपछि भुक्तानी रोकिएर बन्द नहोस् । 

अनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वातावरण्ीय हो । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण अनपेक्षित रुपमा नदी र खोलाहरुमा बाढी आउने समस्या छ ।

१०० वर्षको बाढीको हिसाब निकाले बनाइएका पुलहरु पनि बनि नसकिँदै भासिएका छन् । त्यसैले पुलहरुको डिजाइन गर्दा नै बाढीबाट बचाउने सोच र योजना आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ प्रविधिमा पुल बनाउनु सरकारका लागि च्यालेन्जिङ छ । 

नेपालमा निर्माण नसकिँदै पुलहरु भत्केका, भासिएका वा बगेका दर्जनौं उदाहरण छन् । यसको मूल कारण पुल बनाउने ठाउँको छनोट, अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको चरणमा भएका त्रुटि प्रमुख कारणहरु हुन् । त्यसैले सरकारले यस्तो चुनौती कसरी पार लगाउँछ भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । 

ठेक्का लगाउँदा प्राविधिक रुपमा सक्षम र आर्थिक रुपमा सबल ठेकेदारहरुलाई मात्र छनोट गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हो । नेपालमा काम नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारहरुबाट सबैभन्दा पीडित पुलकै आयोजनाहरु छन् । त्यसैले यस्ता चुनौती पार लगाउनु सरकारका लागि सजिलो छैन । 

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल भने ३ हजार पुल भनेको राजमार्ग केन्द्रित ठूला पुलहरु मात्रै सम्झन नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार साना खोल्सामा बनाउनु पर्ने कल्भर्टदेखि नदीमा बन्ने ठूला पुलहरुसम्मको योजना यसमा समेटिने बताउँछन् । 

उनका अनुसार वर्षमै १ हजारभन्दा बढी पुल बनाउने कुरा महत्वकांक्षी नै हो । तर, सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेकाले स्थानीय पूर्वाधार र सडक विभागले यो काम गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । 

०००

समग्रमा भन्दा आगामी तीन वर्षमा ३ हजार नयाँ पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य सकारात्मक हो । पुल बन्नु कंक्रिटका संरचना ठडिनु मात्रै हैन, आत्मनिर्भर नेपालको जग हाल्नु पनि हो ।

सरकारले ३ हजार नयाँ पुलहरुले नदी र खोलाका कारण वर्षौंदेखि पछाडि परेका बस्तीहरुलाई त जोड्छ नै, सँगै दूरदराजमा बस्ने लाखौं नेपाली नागरिकका आर्थिक सम्भावना, उज्यालो भविष्य सुनिश्चित गर्न सघाउँछ । 

सडक र पुलहरुले जति छिटो गाउँ र सहरबीचको भौगोलिक र आर्थिक दूरी मेटिनेछ, त्यति सरकार पनि सफल मानिनेछ । मुलुकले दिगो एवं सन्तुलित विकासको बाटो समात्न यस्ता योजनाहरु जरुरी छ । तर, यो घोषणा कागजमा सीमित भयो भने फेरि पनि नागरिकको सपनामा अर्को तुषारपात हुनेछ । 

कामना गरौं, सरकारले ३ वर्षको यो योजना सफल बनाएर सबै नेपालीलाई विकासको वास्तविक र प्रत्यक्ष अनुभूति गराओस् ।