कुन हो धनी स्थानीय सरकार ? कस्तो छ सेवा ?

२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई पहिलो पटक राज्यको एक प्रमुख संरचनाको रुपमा मान्यता दियो । 

देशभर ७५३ स्थानीय तह बने, जसमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन् ।

हरेक स्थानीय तह आफैंमा सरकार हो । किनकी संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर आफैं कानुन बनाउँछ, मुद्दा मामिला छिनोफानो गर्छ र शासन पनि गर्छ । त्यसैले यसलाई गाउँको सिँहदरबार समेत भनिन्छ । 

तर सबै सिंहदरबारको अवस्था समान छैन ।

कोही स्रोत साधनले सम्पन्न छन्, कोही केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको भरमा चलेका छन् । 

वर्ल्ड बैंकले केही समय पहिले गरेको अध्ययन अनुसार महानगरपालिकासँगै उपमहानगरले केही हदसम्म आफ्नै स्रोतबाट राजश्व उठाउन सकेका छन् । नगरपालिका र खासगरी गाउँपालिकाहरुको राजश्व अत्यन्त न्यून छ ।

राजश्व अधिकारको अस्पष्टता, राजश्व प्रशासनको कमजोर क्षमता र साझा कर अधिकारसम्बन्धी कानुनी अन्यौलका कारण पनि स्थानीय तहले राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

संघीयतामा गएको दशक भइसक्यो, अवस्था फेरिएको छैन । 

००००

अब कुन स्थानीय तह धनी छ भन्ने कुरा गरौं । 

जसरी सम्पत्ति, आम्दानी, जस्ता आधारमा मानिस धनी छ कि गरिव छ भनेर हेरिन्छ, स्थानीय तहको हकमा बजेटको आकार, आफ्नो स्रोतबाट कति राजश्व उठाउँछ ? भन्ने आधारमा को धनी र को गरिब भनेर हेर्न सकिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ७०९ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । तर ४४ वटा पालिकाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । 

बजेटको आकारका आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिका देशकै सबभन्दा धनी स्थानीय तह हो । पछिल्ला वर्षहरुमा काठमाडौं महानगरको बार्षिक बजेट नै २५ अर्ब बढीको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पनि काठमाडौंले २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौंको बजेट अरु महानगरको तुलनामा निकै धेरै हो । अझ भनौं, बाँकी ५ महानगरको बजेट बराबर काठमाडौं एक्लैको बजेट छ । 

ललितपुर महानगरले ७ अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको छ । पोखरा महानगरले ७ अर्ब १५ करोड, भरतपुर महानगरले ५ अर्ब ५१ करोड र वीरगञ्जले ४ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको छ । 

महानगरमध्ये सबभन्दा कम बजेट विराटनगरको छ । विराटनगरले ३ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ ।

सबभन्दा कम अंकको बजेट ल्याउने पालिकामा डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका पर्छ । यहाँको बजेट २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । डोल्पाका अरु पालिकाको बजेट पनि यसकै हाराहारी नै छ । डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाको २८ करोड १४ लाख, जगदुल्लाको ३० करोड, २१ लाख, शे फोक्सुण्डोको ३३ करोड ८ लाख र काइके गाउँपालिकाको बजेट ३३ करोड ३७ लाख छ । 

०००००

बजेट पछि अब आयको कुरा गरौं । 

स्थानीय सरकारको बजेट एउटा स्रोतबाट बन्दैन । हाम्रो संविधान र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार स्थानीय तहको बजेट मुख्य त ७ वटा स्रोतबाट बन्छ । 

पहिलो, वित्तीय समानीकरण अनुदान । यो अनुदान खर्चको आवश्यकता र राजश्व उठाउने क्षमताका आधार दिइन्छ । यसको उद्देश्य दुर्गम र कमजोर स्थानीय तहलाई पनि आधारभूत सेवा दिन सक्ने बनाउनु हो । 

दोस्रो, सशर्त अनुदान । यो निश्चित कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी दिइने अनुदान हो । यसरी आएको अनुदान स्थानीय सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार अन्यत्र खर्च गर्न पाउने छैन । 

तेस्रो, समपूरक अनुदान । यो संघ वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग मिलेर परियोजना सञ्चालन गर्न दिने अनुदान हो । सडक, पुल वा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुमा यस्तो अनुदान आउने गर्छ । 

चौथो, विशेष अनुदान । यो सबैलाई होइन, विशेष आवश्यक भएका स्थानीय तहलाई दिने अनुदान हो ।

जस्तो कुनै प्राकृतिक विपद् आएको छ वा पिछडिएको क्षेत्रमा पर्छ भने त्यस्ता स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान दिने गरिन्छ । 

स्थानीय तहको बजेटको पाँचौं स्रोत हो, दातृ निकायको सहयोग, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण । तर यसका सीमा धेरै छन् । 

विद्यालय सुधार, स्वास्थ्य संस्था निर्माण, खानेपानी आयोजनामा वैदेशिक अनुदान आउन सक्छ । तर स्थानीय तहले विश्व बैंक, एडीबी, यूएसएआईडी जस्ता दातृ निकायसँग सिधा सम्झौता गरेर सहायता लिन सक्दैन । केन्द्र सरकारले सम्झौता गर्छ, स्थानीय तह कार्यन्वयन गर्ने निकाय मात्र हुन्छ । 

वैदेशिक सहायता पनि त्यही हो । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले चीन, भारत वा अमेरिकासँग ऋण वा अनुदान सम्झौता गर्न सक्दैन । केन्द्र सरकारले गर्छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन मात्र स्थानीय तहमा हुन्छ । 

अब आन्तरिक ऋणको कुरा गरौं । संविधानको धारा २२९ ले स्थानीय तहलाई कानुन बमोजिम आन्तरिक ऋण लिने अधिकार दिएको छ । तर यो पनि ब्लाक चेक होइन । 

यसका केही शर्तहरु छन् । संघीय कानुनले अनुमति दिएको हुनुपर्छ, केन्द्र सरकारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, ऋण तिर्नसक्ने क्षमता देखाउनुपर्छ । 

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारीको तलब भत्ता जस्ता कामका लागि ऋण लिन पाइने छैन । स्थानीय तहले लिने ऋण उत्पादनमूलक वा पूर्वाधार परियोजनामा प्रयोग हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहको बजेटको अर्को स्रोत राजश्व बाँडफाँट हो । 

संघ सरकारले उठाएको भ्याट, अन्त शुल्क, प्राकृतिक स्रोतहरुको रोयल्टी लगायतका केही कर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि बाँड्छ । यसरी आउने रकम पनि स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत हो । 

सबभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो, आन्तरिक आय । 

यो स्थानीय तहले आफैं उठाउने आम्दानी हो । यसमा सम्पत्ति घर, घरबहाल कर, व्यवसाय घर, विज्ञापन कर जस्ता कर पर्छन् । यसरी नक्सापास दस्तुर, सिफारिस तथा सेवा शुल्क, पार्किङ शुल्क, सरसफाइ तथा हाटबजार शुल्क, ढुंगा गिट्टी बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट पनि आय हुन्छ । 

आन्तरिक आयलाई स्थानीय तहको वास्तविक आर्थिक शक्ति मापन गर्ने प्रमुख सूचक मानिन्छ ।

विश्व वैंकको एउटा अध्ययन रिपोर्टअनुसार केही स्थानीय तहमा आफ्नै स्रोत कुल राजश्वको लगभग ४५ प्रतिसम्म पुगेको छ । 

तर करिव ५५ स्थानीय तहमा यो हिस्सा शून्यकै नजिक छ । खासगरी हिमाली र दुर्गम पालिकाहरुमा आफ्नै स्रोतबाट उठेको राजश्व कुल आयको १ प्रतिशत भन्दा पनि कम छ ।

जस्तो, कालीकोटको महावै गाउँपालिका । ३५ करोडको बजेट ल्याउने यो गाउँपालिकाको आन्तरिक आय ५/७ लाखमा सीमित छ ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा धेरै आन्तरिक आय भएको पालिका भने काठमाडौं महानगरपालिका नै हो । 

यसको प्रमुख कारण संघीघ राजधानी हुनु हो । राजधानी भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्पोरेट हाउस, होटल, व्यापारिक घराना, होटल र सेवा क्षेत्रको ठूलो हिस्सा काठमाडौंमा केन्द्रित भए । 

त्यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाले घर बाहल कर, सम्पत्ति कर, नक्सा पास शुल्क, सवारी पार्किङ, विज्ञापन कर लगायतका धेरै आम्दानी गर्छ । काठमाडौं महानगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्र १० अर्ब १२ करोड आन्तरिक राजश्व असुलीको लक्ष्य थियो । 

जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ५० करोड संकलन भएको छ । असार मसान्तमा पुग्दा यो रकम अझ बढ्ने देखिन्छ । 

काठमाडौंपछि ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानरपालिका आर्थिक रुपमा बलिया स्थानीय तह हुन् । 

ललितपुरमा व्यापार, शिक्षा र सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको छ । पोखराको अर्थतन्त्र पर्यटनसँग जोडिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका कृषि, उद्योग र व्यापारको केन्द्रका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । 

अंकमा हेर्ने हो भने ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ७ अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट संकलन हुने अनुमान छ । 

पोखरा महानगरपालिकाले ७ अर्ब १५ करोडको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आयबाट १ अर्ब ३१ करोड मात्र संकलन हुने अनुमान छ । 

यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ५१ करोडको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ४ करोड स्रोत राजश्व, मालपोत रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर लगायतबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा बजेट र आन्तरिक आयको हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका सबभन्दा धनी स्थानीय तह हो । 

ठूलो र सानो बजेट अनि धेरै र थोरै आए भएका स्थानीय तहको कुरा गरिरहँदा एउटा रोचक पक्षलाई भुल्नु हुन्न । आकारमा सानो भएपनि केही स्थानीय तहले तुलनात्मक रुपमा राम्रो आन्तरिक आय गर्ने गरेका छन् । 

जस्तै काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका । रुपन्देहीको तिलोत्तमा । भक्तपुरको मध्यपुर थिमी र भक्तपुर नगरपालिका । नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका । झापाको दमक र मेचीनगर नगरपालिका । 

००००

यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा कुरा प्रष्ट भयो, ७५३ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका सबभन्दा धनी छ । 

तर के धनी स्थानीय तहले राम्रो सेवा पनि दिन्छ त ? 

यसको उत्तर सधैं एस नहुन सक्छ । किनकी स्रोत साधनले सम्पन्न स्थानीय तहमा पनि सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, फोहोर व्यवस्थापन जस्ता समस्या देखिएका छन् । 

सीमित स्रोत भएर पनि केही स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा दिएका छन् । किनकी पैसा महत्वपूर्ण हो, तर सबथोक होइन । राम्रो प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सुशासन, योजना र कार्यन्वयन क्षमता उत्तिकै आवश्यक पर्छ । 

नेपालका स्थानीय तहको सेवा प्रवाहबारे बृहत्तर अध्ययन भएको छैन । त्यसैले यही स्थानीय तहले उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गरेको छ भनेर किटान गर्न गाह्रो छ । तर स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयले संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनको नजिता सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

शासकीय प्रवन्ध, बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्याय सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार लगायतका कामको मूल्यांकनका आधारमा हरेक वर्ष यो नजिता सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । 

यसमा ठूला बजेट भएका पालिका परेका छैनन् । पछिल्लो पटक सार्वजनिक नतिजा अनुसार धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका ९३.५ अंकका साथ पहिलो भयो । चिततवनको खैरहनी ९२.७५ अंकका साथ दोस्रो र धादिङको रोराङ गाउँपालिका ९१.३ अंकका साथ तेस्रो भएको थियो । 

यसका आधारमा यत्ति चाहिँ भन्न सकिन्छ, स्रोत साधानले सम्पन्न स्थानीय तहभन्दा अरुले सेवा प्रवाह राम्रो गरेका छन् । 

००००

नेपाल संघीयतामा गएको १० वर्ष भयो । एउटा व्यक्तिको जीवनमा यो निकै लामो समय होला । तर संघीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने निक्र्यौलमा पुग्न निकै कम समय हो । 

अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुन्छ । त्यसमाथि स्थानीय सरकारको आवश्यकतामाथि कसैले प्रश्न उठाएका छैनन् । संख्या धेरै भयो कि थोरै भन्ने बहस हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहन्छ । स्थानीय सरकारहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बहस आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ । 

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ स्थानीय तहहरुलाई कसरी आर्थिक रुपमा सबल बनाउने भन्ने हो । कसरी स्थानीय तहहरुलाई केन्द्रको अनुदानको भर पर्ने होइन, कसरी आफैं उभिन सक्ने बनाउने भन्ने हो । 

त्यसैले कुन स्थानीय तह सबभन्दा धनी होइन । नेपालका स्थानीय तहहरुलाई कसरी आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने खोजौं । यसमै नेपालको संघीयताको सफलता वा असफलता यसमा निर्भर छ ।