किसानलाई पेन्सन र क्रेडिट कार्ड बाँड्ने योजना, सम्भव छ ?

सरकारले वास्तविक किसानलाई परिचयपत्र दिन्छु भनेको छ । त्यही परिचयपत्रका आधारमा मात्र किसानलाई सरकारी अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवा–सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने भनिएको छ  । 

सरकारले भने जस्तै भयो भने किसानले मल, बीउ, किटनाशक विषादि किन्न सरकारले दिने क्रेडिट कार्डबाटै ऋण झिक्न पाउनेछन् । अनि निश्चित उमेरपछि महिनैपिच्छे पेन्सन सुविधा पनि । 

यो घोषणाले किसान र उनीहरुको परिवार खुशी हुनु पर्ने हो । तर विगत सम्झिँदा थप निराश हुने अवस्था छ । 

यो भिडियोमा हामी तीनवटा मुख्य प्रश्नको उत्तर खोज्नेछौं, यदि सरकारले भनेजस्तै पेन्सन र क्रेडिट कार्ड साँच्चिकै लागू भयो भने नेपालको कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा के–के बदलिन्छ ?

०००००

बालेन नेतृत्वको सरकारले असार १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट एउटा डकुमेन्ट पास गरेको छ, राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै योगदानमा आधारित किसान पेन्सनदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्मका योजना अघि सारेको छ ।

पेन्सन आफैंमा आकर्षक शब्द हो । आजसम्म सरकारी जागिरे, ब्रिटिश वा भारतीय लाहुरेहरुले मात्र पेन्सन खान्छन् । सरकारले भने किसानहरुलाई पनि त्यसैगरी वृद्ध उमेरमा आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा दिन्छु भनेको छ ।

यसका लागि योगदानमा आधारित पेन्सनको अवधारणा ल्याएको छ । यसको मतलब किसानले काम गर्ने उमेरमा तोकिएको पेन्सन कोषमा जति पैसा जम्मा गर्छन्, त्यसकै आधारमा पेन्सन दिने भन्ने हो । 

किसानहरुले आफ्नो सक्रिय उत्पादनशील उमेरमा मासिक वा वार्षिक रुपमा निश्चित रकम पेन्सन कोषमा जम्मा गर्दै जान्छन् । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट निश्चित प्रतिशत रकम थपिदिन्छ । 

जब उमेर ६० वर्ष कट्छ, कोषमा जम्मा भएको कुल रकम र त्यसको ब्याजको आधारमा उनीहरुले सरकारी कर्मचारीले जस्तै जीवनभर मासिक रुपमा निश्चित ‘पेन्सन’ वा भत्ता पाउँछन् । यसले किसानलाई बुढेशकालमा कसैको भर पर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।

अब कुरा गरौं, सरकारले बाँड्छु भनेको किसान क्रेडट कार्डको । यो किसानहरुका लागि विशेष रुपमा तयार पारिएको एटीएम वा डेबिट/क्रेडिट कार्ड जस्तै कार्ड हो । यो कार्डबाट उनीहरुले आवश्यक परेको बेला सस्तो ब्याजदरमा ऋण निकाल्न पाउँछन् । 

किनकी बैंकहरुले किसानको खेतीयोग्य जमिन, उत्पादन क्षमता वा व्यवसायको आकार हेरेर यो कार्ड जारी गरेका हुन्छन् । कार्डबाहकका लागि ऋणको सीमा तोकिएको हुन्छ । किसानले खेतीपातीको सिजनमा मल, बीउ, कीटनाशक औषधि वा कृषि औजार किन्न पैसा अभाव हुँदा यो कार्ड स्वाइप गरेर वा डिजिटल भुक्तानी गरेर सामान किन्न सक्छन् । किसानले उक्त ऋण बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।  

पेन्सन र क्रेडिट कार्डका फाइदा  

क्रेडिट कार्ड किसानलाई खेतीपाती गर्न ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउने माध्यम हो भने किसान पेन्सन उनीहरुको भविष्य र बुढेसकाल सुरक्षित गर्ने बलियो सामाजिक जग हो । 

पेन्सन पाउन किसान आाफ्नो कमाइको निश्चित हिस्सा हरेक महिना वा वर्षमा एउटा कोषमा जम्मा गर्नैपर्छ, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेपछि चाहिँ निश्चित व्याजसहित बैंकलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । 

किसानलाई क्रेडिट कार्ड र पेन्सन निकै लोकप्रिय वाचा हुन् । सरकारले साँच्चिकै यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई अक्षरशः लागू गर्‍यो भने किसानहरु मात्र होइन, कृषि क्षेत्र र अर्थतन्त्र नै बदलिनसक्छ ।

पहिलो प्रभाव हो, वास्तविक किसानको पहिचान । नेपालको कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो विकृति र समस्या के हो थाहा छ ? सरकारी अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक किसानले पाउँदै पाउँदैनन् । शहरमा बस्ने, नेताहरुसँग चिनजान भएका, एउटा सानो फर्म कागजमा दर्ता गर्ने र भनसुनका आधारमा लाखौं–करोडौं अनुदान पचाउने ‘झोले किसान’हरुको बिगबिगी छ ।

जब सरकारले किसान परिचयपत्र अनिवार्य गर्छ र त्यसैका आधारमा मात्र सेवा सुविधा दिने नीति कडाइका साथ लागू गर्छ । तब वास्तविक रुपमा माटोमा पसिना बगाउने किसानले न्याय पाउँछन् । अनुदान सिधै लक्षित वर्गमा पुग्दा उत्पादन बढ्छ र राज्यको पैसाको सदुपयोग हुन्छ ।

दोस्रो फाइदा, बुढेसकालमा सामाजिक सुरक्षा । 

नेपालमा कृषि पेसालाई सधैं तल्लो स्तरको वा बाध्यताको पेसाका रुपमा हेरियो । कृषकको संरक्षण कहिले पनि मुद्दा नै बनेन । 

सरकारी जागिरे वा सेना–प्रहरीमा लाग्नेले अवकाशपछि पेन्सन पाउँछन् । अब त निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएर पेन्ँसन पाउने भइसके । तर किसानलाई सामाजिक सुरक्षा दिन सरकारले कहिल्यै चासो दिएन । किसानहरु जब काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्, त्यसपछि उनीहरु ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा धकेलिन्छन् । 

यदि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू भयो भने किसानले ६० वर्ष उमेर नाघेपछि हरेक महिना निश्चित रकम हात पार्नेछन् । यसले उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा कसैको अगाडि हात थाप्न पर्ने स्थितिबाट बचाउँछ । समाजमा किसानको आत्मसम्मान र गरिमा निकै माथि उठाउँछ ।

तेस्रो प्रभाव हो, युवा पुस्ताको कृषितर्फ आकर्षण । 

अहिले नेपालका गाउँघर युवाविहीन भएका छन् । खेतबारी बाँझो राखेर युवाहरु खाडीका मरुभूमिमा पसिना बगाउन जान बाध्य छन् । किन त ? किनकि कृषिमा भविष्य सुरक्षित देखिँदैन ।

तर जब कृषिमा पेन्सन र क्रेडिट कार्ड जस्ता आधुनिक वित्तीय तथा सामाजिक सुरक्षाका टुल्स जोडिन्छन्, तब युवाहरुले कृषिलाई एउटा सुरक्षित र मर्यादित ‘करियर’ का रुपमा हेर्न थाल्नेछन् । यसले देशभित्रै कृषि उद्यमशीलताको नयाँ लहर आउन सक्छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्या घट्न सक्छ । 

चौथो ठूलो प्रभाव, सहज वित्तीय पहुँचमा पर्नेछ । 

ग्रामीण भेगका किसानहरुलाई अझै पनि मल, बीउ वा कृषि औजार किन्नका लागि स्थानीय साहुमहाजन वा मिटरब्याजीसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । किसान क्रेडिट कार्डले यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्नसक्छ ।

यो कार्डमार्फत किसानले बैंकबाट निकै कम ब्याजदरमा, बिनाकुनै झन्झटिलो धितो प्रक्रिया, सिधै कृषि सामग्री खरिद गर्न ऋण पाउन सक्छन् । यसले किसानको उत्पादन लागत घटाउँछ र, ऋणको अतिरिक्त बोझ पनि बोक्नु पर्दैन ।

चुनौतीको भारी 

तर, के सरकारको यी प्रतिवद्धताहरु सजिलै पुरा हुनसक्छन् ? अहँ, यो काम बिल्कुलै सजिलो छैन । सुरुमा किसानलाई योगदानमा आधारित किसान पेन्सन दिन के चुनौती छन् भन्ने चर्चा गरौं । 

योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यक्रम अन्तरगत सक्रिय किसानले प्रत्येक महिना वा वर्षमा एउटा तोकिएको रकम जम्मा गर्नैपर्छ । तर, नेपालको कृषिको बनोट ज्याजै जटिल छ ।

यहाँका झन्डै ७० देखि ८० प्रतिशत किसानहरु निर्वाहमुखी छन् । उनीहरूले वर्षभरि खेती गरेर उब्जाएको अन्नले उनीहरुलाई खान पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा जसलाई बिहान–बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो छ, उसले पेन्सन कोषका लागि मासिक वा वार्षिक रुपमा पैसा कहाँबाट निकालेर जम्मा गर्ने ? 

कर्मचारी वा मजदुरको आम्दानी निश्चित हुन्छ,  हरेक महिनाको अन्त्यमा तलब आउँछ । त्यसैले उनीहरूको तलबबाट सामाजिक सुरक्षा कोष वा सञ्चय कोषमा पैसा कट्टा गर्न सजिलो हुन्छ । तर किसानको आम्दानीको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । कुनै वर्ष बढी पानी परेर बाढी आउला, कुनै वर्ष खडेरी पर्ला, कहिले फौजी कीराले बाली सखाप पार्ला, कहिले बजार नपाएर गोलभेँडा सडकमै फाल्नुपर्ला । 

जब किसानको आम्दानी नै अनिश्चित छ वा भनौं कमाइ मौसममा निर्भर छ, तब उनीहरुले पेन्सन कोषमा नियमित योगदान कसरी गरिरहन सक्छन् ? यो सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक प्रश्न हो ।

यसको अर्को जोखिम, राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भारको हो । नेपालमा झन्डै ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । यदि यसको आधा हिस्सा मात्रै पनि पेन्सन योजनामा समेटियो भने त्यो संख्या लाखौंमा हुन्छ । लाखौं किसानले जम्मा गरेको रकममा सरकारले आफ्नो तर्फबाट केही न केही पैसा थपिदिनुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ, सबैलाई थाहा छ । सरकारले आफ्ना नियमित कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र वृद्धभत्ता बाँड्न समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा किसान पेन्सनका लागि वर्षनी अर्बौं रुपैयाँको बजेट सरकारले कहाँबाट व्यवस्थापन गर्छ ? यसको स्पष्ट खाका अहिलेसम्म सरकारसँग छैन ।

अब किसान क्रेडिट कार्डका व्यावहारिक चुनौतीहरुको समीक्षा गरौं । 

पहिलो चुनौती त बैंकिङ क्षेत्रको परम्परागत शैली नै हो । नेपालका वाणिज्य बैंकहरु अझै पनि परम्परागत छन्  । उनीहरु शहर बजारका पक्का घर, बाटो पुगेका जग्गा वा ठूला उद्योग हेरेर मात्रै सजिलै ऋण दिन्छन् । तर दुर्गम गाउँको एउटा किसान, जसको जग्गाको मूल्य कम छ वा जसको धितो बलियो छैन, उसलाई ५० हजार ऋण दिन बैंक तयार हुँदैनन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार किसान क्रेडिट कार्ड बाँड्ने जिम्मा तिनै बैंकहरुको हुन्छ । तर जबसम्म बैंकहरुले आफ्नो झन्झटिलो प्रक्रिया र धितोमुखी मानसिकता बदल्दैनन्, तबसम्म साधारण किसानले बैंकबाट क्रेडिट कार्ड हात पार्न असम्भव जस्तै छ ।

अर्को चुनौती, डिजिटल र वित्तीय साक्षरताको अभाव हो । 

हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश किसानहरु, विशेष गरी पाको उमेरका किसानहरु वित्तीय र डिजिटल प्रणालीसँग अभ्यस्त छैनन् । धेरैलाई त अझै पनि यस्ता कार्ड कसरी चलाउने वा मोबाइल बैंकिङ कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन ।

यस्तो अवस्थामा क्रेडिट कार्ड दिएर मल–बीउ किन्न दिए पनि उनीहरु अलमलमा पर्न सक्छन् । डिजिटल साक्षरता बिना क्रेडिट कार्ड वितरण गर्दा किसानहरु झन् ठगीमा पर्ने वा अन्जानमै ऋणको भारमा थपिने खतरा बढ्छ । 

अनि अझ यस्ता ऋणहरु फिर्ता भएनन् भने त्यसको सुरक्षण कसरी गर्ने भन्ने च्यालेन्ज ठूलो हो । किनकी किसानको कमाइ मिहिनेतमा मात्रै हैन, मौसम, मम र पानीको उपलब्बता जस्ता कुरामा निर्भर हुन्छ । यदि किसानले समयमै ऋण फिर्ता गर्न सेकन भने के गर्ने श्र वा भनौं कतिपयले नियसतबस ऋण फर्काएनन् भने के गर्ने ? यो पनि ठूलो चुनौतीका रुपमा छन् । 

अर्को चुनौती, बजार नेटवर्कको कमी पनि हो । 

क्रेडिट कार्ड आफैंमा पैसा होइन, यो पैसा भुक्तानी गर्ने साधन मात्र हो । यो कार्ड चल्नका लागि गाउँ–गाउँका एग्रोभेट, मल–बीउ पसलहरुमा पसलेले कार्ड स्विप गर्ने मेसिन वा क्युआर कोडको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । 

नेपालका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा त अझै इन्टरनेट र बिजुलीकै राम्रो पहुँच छैन । त्यहाँका साना एग्रोभेट व्यवसायीहरुले कार्डबाट भुक्तानी लिन मान्लान् त ? जब कार्ड चल्ने पसल र बजार नै हुँदैन, तब कार्ड किसानका लागि एउटा खेलौना मात्रै हुने खतरा हुन्छ । 

०००

अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवालमा कुरा गरौं । के साँच्चै सरकारले यो काम गर्छ त ? यसमा आशंका जनाउने ठाउँ छ । 

किनकी नेपालमा किसान पेन्सन र किसान क्रेडिट कार्डको कुरा पहिलो पटक गरिएको होइन । आर्थिक वर्ष २०७३ मै सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा गरेको थियो । हरिबोल गजुरेल कृषिमन्त्री हुँदा यो योजना अघि बढाउन सरकारी स्तरमा ब्यापक छलफल भएको थियो । 

२०७७ सालको बजेट त किसान क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा नै गरिएको थियो । यसअनुसार कृषि विकास बैंकले केही वर्षअघि तामझामका साथ किसान क्रेडिट कार्डको सुरुवात पनि गरेको थियो । 

तर क्रेडिट कार्ड उपयोगमै नआई असफल भयो । तर ती योजनाहरु किन फेल भए त  ? यसका मुख्य चारवटा कारणहरू छन् । 

पहिलो कारण, तथ्यांकको अभाव । कुनै पनि योजना लागू गर्न सबैभन्दा पहिले तथ्यांक चाहिन्छ । नेपालमा वास्तविक किसान कति छन् ? अझ किसानभित्र पनि साना, मझौला र व्यावसायिक किसान कति छन् ? यसको स्पष्ट र प्रमाणित डाटाबेस सरकारसँग आजका दिनसम्म पनि छैन ।

सरकारले विगत एक दशकदेखि वर्गीकरणसहित किसान परिचयपत्र बाँड्ने घोषणा गरेको थियो । तर को मान्छे किसान हो ? को होइन भनेर छुट्याउने काम हुन सकेन । यस्ता अवस्थामा पेन्सनको प्रिमियम कसरी तोक्ने ? क्रेडिट कार्ड कसलाई बाँड्ने ? यसको कुनै तयारी नभएपछि सरकारको घोषणा फेल खायो । 

यस्ता योजना डुब्नुको दोस्रो कारण, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता पनि हो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अभिशाप भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । सरकार बन्ने र ढल्ने निरन्तर भइरह्यो । एउटा मन्त्री आएर एउटा लोकप्रिय योजना ल्याउँछ, तर ६ महिना वा एक वर्षमै नयाँ सरकार आएर योजना अघि बढाउन रोक्छ, अनि अर्को नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ । 

कृषि विकास बैंकले सुरु गरेको किसान क्रेडिट कार्ड योजना पनि राजनीतिक नेतृत्वको अरुची र आवश्यक सरकारी समन्वयको अभावमा फेल भएको हो । अनि अर्को महत्वपूर्ण कारण चाहिँ कर्मचारीतन्त्रको उदासीनता पनि हो । 

हाम्रो सरकारी संयन्त्र वा कर्मचारीतन्त्र धेरै हदसम्म प्रक्रियामुखी र पुरातन शैलीको छ । नयाँ प्रविधियुक्त योजनाहरु लागू गर्न जुन किसिमको मिहिनेत चाहिन्छ, त्यो गर्न कर्मचारीतन्त्रमा जाँजर नै छैन । 

कागजमा योजना बनाएपनि त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र अन्तर–निकायबीचको समन्वय नहुने अवस्थाले पनि यस्ता योजना असफल भएका थिए । अझ अर्थ मन्त्रालय थप बजेट खर्च हुने योजना ल्याउन तयार नहुने अवस्थाले पनि पेन्सन जस्ता कार्यक्रम असफल भएका हुन् । 

अनि यस्ता योजनाको असफलताको मूल कारण चाहिँ ग्राउन्ड नहेर्नु पनि हो । 

विगतमा यस्ता योजना ल्याउँदा भारतको किसान क्रेडिट कार्ड र पीएम किसान सम्मान निधिको मोडललाई हुबहु कपी गर्न खोजिएको थियो । तर योजना कपी गर्नु अगाडि आफ्नो  ग्राउन्डलाई हेर्नुपर्ने थियो । 

सरकारको आर्थिक अवस्था, यहाँको भौगोलिक तथा हावापानीको विविधता, यहाँका किसानको खेतीपाती गर्ने प्रवृत्ति, उनीहरुको आर्थिक अवस्थाजस्ता कुरालाई नेहरी योजना बनाउने काम भयो । अहिले पनि नेपालमा उत्पादित सामानले बजार पाउने ग्यारेन्टी छैन । कृषिको उत्पादन लागत उच्च छ । किसान र बजार बीचमा बिचौलियाहरुको बलियो सञ्जाल छ । 

यस्ता आधारभूत समस्याहरुलाई समाधान नगरी सिधै माथिबाट कार्ड र पेन्सन थोपार्न खोज्दा ती योजना सुरुमै फेलियर भए । 

००००

फेरि पनि सरकारले कृषिमा थुप्रै वाचा गर्दै पेन्स र क्रेडिट कार्डको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएको छ । सरकारले गरेको यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आफैंमा नराम्रो होइन । यसमा देखाइएका सपनाहरु उत्कृष्ट छन् र यसले नेपालको कृषिको मुहार बदल्ने क्षमता राख्छ । 

तर विगतको असफल इतिहासले नेपललाई सिकाइसकेको छ, जबसम्म नियत सफा हुँदैन, आधारभूत काम गरिँदैन, कार्यान्वयनको बलियो खाका बन्दैन, तबसम्म यस्ता प्रतिबद्धताहरु केवल आश्वासनमा सीमित हुन्छन् । 

यदि सरकार साँच्चिकै गम्भीर छ भने उसले सबैभन्दा पहिला देशैभरिका वास्तविक किसानको डिजिटल तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई बजेट र अधिकार दिएर परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्छ । 

अनि किसानले पेन्सनका लागि जम्मा गर्नुपर्ने योगदान रकमलाई व्यवहारिक बनाउन सक्नुपर्छ । पेन्सन कोषका लागि सरकारले दिगो आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अनि बैंकहरुलाई बाध्यकारी नियम बनाएर मात्रै हैन, जिम्मेवारी बोध गराएरै किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । 

नभए विगतका धेरै योजनाहरु जस्तै जनताको मुख मिठो बनाउन मात्रै बाँडिएको ललिपप मात्रै बन्नपुग्छ ।