हेटौंडा कपडा उद्योगको चाबी सेनालाई, कति सजिलो छ चलाउन ?

३५ वर्षदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगमा फेरि बत्ती बलेको छ । उद्योगका खिया लागेका मेसिन खोलेर तानहरु चलाएर जाँचिएको छ ।

हो, सुनसान कपडा उद्योगमा फेरि चहलपहल सुरु भएको छ, ड्राइ टेस्टिङपछि अब केही दिनमै परीक्षण उत्पादन सुरु हुँदैछ । त्यसपछि यो उद्योगलाई कसरी पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गरिनेछ । 

हेटौंडा कपडा उद्योग नेपालको गर्व गर्न लायक इतिहास थियो, तर यो कसरी पतन भयो ? यसलाई फेरि सरकारले कसरी ब्युँताउँदैछ ? के नेपाली सेनाले यसलाई फेरि पहिलेकै साखमा फर्काउन सक्ला ? 

हेटौंडा कपडा उद्योगको कथा थाहा पाउन झन्डै साढे पाँच दशकअगाडि पुग्नुपर्छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०३२ सालमा मकवानपुरको सदरमुकाम हेटौंडामा यो कपडा उद्योग खुलेको थियो । 

१६६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो उद्योगमा कपडा बुन्ने, रंग्याउने तथा बुट्टा हाल्ने आधुनिक मेसिनहरु जोडिएका थिए । यसले २०३५ सालदेखि व्यवसायिक रुपमा कपडा उत्पादन गर्‍यो । 

सुरुमा नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सरकारी कर्मचारी र विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि आवश्यक पर्ने पोसाक युनिफर्म स्वदेशमै उत्पादन गथ्र्यो । क्रमशः उत्पादन विस्तार हुँदै गयो । 

वर्षमा झन्डै १ करोड ११ लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता थियो, यो उद्योगको । उद्योगभित्र ४८६ वटा कपडा बुन्ने आधुनिक तानहरु जोडिएका थिए ।  

सफा सुती कपडा, बुट्टेदार धोती, सुती साडी, तन्ना र कटनका थान कपडाहरु यहाँको मूल उत्पादन थिए । सुरु–सुरुमा उद्योग चौबीसै घण्टा चल्थ्यो । उद्योगमा १२ सय भन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । 

यो उद्योगको कपडा टिकाउ मात्रै हैन, सस्तो पनि थियो । सरकारी ब्रान्ड भएकाले गुणस्तरमा उस्तै थियो ।

तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्योगले दोहोरो चुनौती खेप्नुपर्‍यो । एकातिर उद्योगमा ट्रेड युनियन खुल्यो । उनीहरुले आफ्नो हक अधिकारका कुरा गर्न थाले । सरकारले उद्योगमा राजनीतिक भर्ती पनि गर्न थाल्यो । यसले उद्योगको व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थाल्यो । 

अर्कोतिर खुला बजार नीतिका कारण निजी कपडा उद्योगहरु खुल्न थाले, यसले पनि अर्को चुनौती थप्यो । 

विस्तारै उद्योगको कमाई भन्दा खर्च बढी हुन थाल्यो । सयमअनुसार उद्योगका मेसिनहरु अपग्रेड गरिएन । लोडसेडिङ पनि सुरु भयो । कपडा उद्योग सरकारी बेवास्ता र लोडसेडिङले पनि थलियो । उद्योगलाई सरकारले सुरुमा अनुदान दियो, ऋण दिँदा पनि तिर्न सक्ने अवस्था रहेन । 

अन्ततः हेटौंडा कपडा उद्योग २०५६ साल फागुनमा बन्द भयो । २०५७ सालमा त यसलाई खारेज नै गर्ने निर्णय भयो । 

दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गरिरहेको उद्योगमा ताल्चा लाग्यो । कपडा उद्योग बन्द भएपछि त्यसको जग्गा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई शेयरका रुपमा दियो । 

करिव एक दशकपछि फेरि हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने बहस सुरु भयो । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा बजेट छुट्याएर सरसफाइ नै गरिएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबेला हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि छलफल भए, तर कहिले पनि यो उद्योग चलाउने काम भएन । 

०००

बालेन सरकारले फेरि हेटौंडा कपडा उद्योगलाई ब्युँताउन खोजेको छ । यस पटकको सरकारको सारथी बनेको छ, नेपाली सेना ।

सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटा व्यवस्थित र चरणबद्ध योजनाका साथ अघि बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । 

सुरुमा लामो समयदेखि झाडीले ढाकिएको उद्योग परिसरलाई सफा गरिएको छ । उद्योगमा विद्युत् लाइन जडान भइसकेको छ । नेपाली सेनाको उत्पादन निर्देशनालयको प्राविधिक टोली त्यहाँ पुगेको छ । त्यो टोलीले उद्योगका पुराना मेसिनहरू प्रारम्भिक रुपमा चलाएर परीक्षण गरिसकेको छ ।

सरकारले उद्योगलाई गति दिन सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनले पुराना मेसिनहरुको वर्तमान अवस्था र यसलाई चलाउन चाल्नुपर्ने तत्कालिक कदमबारे स्पष्ट पारेको छ । कार्यदलले पुराना मेसिनहरुबाटै परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न ३३ लाख रुपैयाँ र उद्योगका पुराना तथा जीर्ण भवनहरू मर्मत गर्न ५० लाख रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्न सिफारिस गरेको छ ।

र, मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली सेनालाई कपडा उत्पादनको प्रारम्भिक परीक्षण थाल्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । 

अब सेनाले आफ्नो प्राविधिक क्षमता प्रयोग गरी त्यहाँ भएका मेसिनहरुबाट पहिलो चरणको कपडा उत्पादन गर्नेछ । सेनाले गर्ने यो परीक्षण उत्पादनले नै यो उद्योगको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्नेछ । 

किनकी परीक्षण उत्पादनकै आधारमा उद्योगको व्यावसायिक सम्भावना, बजारको उपलब्धता र प्राविधिक आवश्यकताको विस्तृत विश्लेषण गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार पारिनेछ । 

डीपीआरले यो उद्योग कसरी चलाउने भन्ने तय गर्नेछ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चलाउने वा नेपाली सेनाकै व्यवस्थापनमा व्यावसायिक रुपमा चलाउने भन्ने फिक्स गर्नेछ । 

पुरानै मेसिनहरुलाई निरन्तरता दिने कि पूर्ण रूपमा आधुनिक मेसिनहरु प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने पनि डीपीआरबाटै टुंगो लाग्नेछ । 

उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन कति लगानी आवश्यक पर्छ र त्यो लगानी कसले गर्ने भन्ने पनि तय हुनेछ । यसअघि सेनाले उद्योग पूर्ण रुपमा चलाउन करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरेको थियो । 

००० 

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर मात्र भएन, कपडा बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ र कपडा बनिसकेपछि बजारको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । सरकारले त्यसका लागि पनि गृहकार्य गरेको छ । 

कच्चा पदार्थका लागि बुटवल धागो कारखाना र नेपाल कपास विकास समिति पनि पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यसो भएमा कपास र धागो सरकारी उद्योगबाट आउनेछ ।

अनि उत्पादित कपडाको बजारका लागि सरकारी निकायका लागि आवश्यक पोसाक यही उत्पादन गर्ने सोचमा छ । 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल अनि निजामती कर्मचारीले वार्षिक रुपमा करोडौं रुपैयाँको कपडा खपत गर्छन् । अहिले सुरक्षा निकायका लागि खुला टेण्डरमार्फत कपडा खरिद गरिन्छ भने निजामती कर्मचारीहरुलाई सरकारले बार्षिक रुपमा निश्चित रकम दिने गरेको छ । 

तर हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन भए सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक पर्ने युनिफर्म, कम्ब्याट ड्रेस, सादा पोसाक र बेडसिट जस्ता कपडाहरु यहीँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यसले गर्दा उद्योगले सुरुवाती दिनमै बिना कुनै प्रतिस्पर्धा एउटा ठूलो र सुरक्षित बजार प्राप्त गर्ने सरकारी बुझाइ छ ।

दोस्रो चरणमा आम नागरिकका लागि व्यावसायिक कपडाहरु उत्पादन गरेर खुल्ला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय लिने सम्भावना रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । 

००००

यसरी हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः ब्युँताउने प्रयास स्वागतयोग्य छ । यसले देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको दाबी छ । 

तर सरकारले समातेको यो बाटो त्यति सहज भने छैन । दशकौं पुराना मेसिनहरु पुराना प्रविधिका हुन् । यसको उत्पादकत्व क्षमता कमजोर छ । 

यस्ता मेसिनको पुराना पार्टपूर्जाहरु बजारमा पाउन कठिन छ । अनि, यहाँ उत्पादित कपडा सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गरेर मात्र उद्योग चलाउन गाह्रो हुन्छ । खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, जुन सहज छैन ।

यति मात्र होइन, नीतिगत रुपमा पनि उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती रहेको बताउने सरकार आफैंले उद्योग चलाउँदा निजी क्षेत्रले कसरी लिन्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन रुपमा नेपाली सेनालाई उद्योग चलाउन दिनु कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस पनि छ । 

तथापि केही पनि नहुनु भन्दा सुरुवात हुनु राम्रो हो । अहिले बिजुली जोडिनु, सेनाले मेसिनहरु चलाउन थाल्नु र बजेट विनियोजन हुनुले मात्रै पनि आशाको सञ्चार गरेको छ । तर अहिले नै उद्योग दीर्घकालसम्म चल्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हतार हुन्छ । 

अझै उद्योग चलाउन रहेका आर्थिक तथा प्रविधिक चुनौती सरकारले कसरी पार लगाउँछ  थाहा छैन । हेटौंडा कपडा उद्योगको भविश्य केही समयपछि आउने विस्तृत डीपीआर र सरकारको इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।