फेरि ब्यूँताइयो सांसदले पीए राख्न पाउने व्यवस्था

अब सांसदलाई स्वकीय सचिव अर्थात् पीए राख्न बाटो खुलेको छ । 

९ महिनाअघि सुशीला कार्की सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीले पीए राख्न पाउने सुविधा खारेज गरेको थियो ।

अहिलेको सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले पीए राख्न पाउने निर्णय गरेको छ । 

अब सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले ३ जना र अरु सांसहरुले १–१ जना पीए अर्थात स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । 

कानुन मन्त्रालयको सूचना अनुसार सभामुख र अध्यक्षले एक जना सहसचिव, एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृत सरहका गरी ३ जना पीए राख्न पाउनेछन् । 

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षले उपसचिव सरहको पीए राख्न पाउनेछन् । 

राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता, दलका प्रमुख सचेतकहरुले पनि एक जना उपसचिव सरहका पीए राख्न पाउँछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले भने शाखा अधिकृत सरहका पीए राख्न पाउनेछन् । 

सभामुख र अध्यक्षका सहसचिव सरहका पीएले भने गाडी र इन्धन सुविधा पनि पाउँछन् । उपसचिव र शाखा अधिकृत सरहका पीएले भने सरकारी स्केल सरहको तलब मात्र पाउँछन् । 

२०८२ असोजसम्म पनि सांसदहरुले पीए राख्न पाउँथे । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खर्च कटौती गर्ने भन्दै सांसदहरुको पीए सुविधा खारेज गरेका थिए । 

त्यतिबेला  राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय सरकारका मन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्रीको पीए सुविधा रहने । तर संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको पीए सुविधा खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । 

अहिले सरकारले संघीय सांसदहरुलाई पीए सुविधा ब्यूँताएको छ, तर प्रदेश सांसद र अरु राजनीतिक पदाधिकारीको पीए सुविधा भने खारेजीमै छन् । 

रास्वपाको सरकारले सांसदहरुको पीए सुविधा ब्यूँताएकामा विरोध पनि भएको छ । विगतमा आफैं सुशासन र मितव्ययीताको कुरा गर्ने, अहिले चाहिँ फेरि पीए सुविधा ब्यूँताउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

सांसदहरु र रास्वपाका समर्थकहरुले भने सांसदहरुको धेरै काम हुने र कतिपय विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले पीए सुविधा चाहिने भन्दै बचाउ गरेका छन् ।