१६ खर्ब राजस्व उठाउने अर्थमन्त्रीको मिसन, ट्रयापमा जनता

हरेक बजेटमा अर्थमन्त्रीहरुले ठूला–ठूला घोषणा र महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु राखेका हुन्छन् । 

अहिलेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् करिब १६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने  ठूलो र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य अघि सारेका छन् । उनको टिमले यसलाई मिसन १६ खर्ब भनेको छ । 

यो केवल सुनाउने अंक मात्र होइन, यो सरकारको टार्गेटेड गोल हो । स्वभाविक हो कि यो पूरा भयो भने देशको ढुकुटी बलियो हुन्छ । 

यहाँ प्रश्न उठ्छ, यो लक्ष्य कति यथार्थपरक छ ? विगतका तथ्यांकीय ऐना हेर्दा अवस्था निकै फरक देखिन्छ । नेपालले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसक्यो । गत आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । 

तर, बजारमा मन्दी, संकुचित आयात र कमजोर आन्तरिक उत्पादनका कारण  जम्मा १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भयो । अर्थात्, सरकारले राखेको लक्ष्य भन्दा झण्डै १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाउन सक्यो । 

१३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वलाई बढाएर १६ खर्ब पुर्‍याउने भनेको झण्डै २० प्रतिशत राजस्व बढाउनु हो । यो लक्ष्य सरकारका लागि फलामको चिउरा हुने निश्चित नै छ । 

किनकी पछिल्लो एक दशकमा नेपालको राजस्व वृद्धिदर औसतमा १० प्रतिशत मात्र हो । तर, गत आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ५.६८ प्रतिशत मात्रै थियो । 

१६ खर्बको मिसन सफल बनाउन अर्थमन्त्रीले भन्सार विभागमा यामलाल भुसाल र आन्तरिक राजस्व विभागमा भीष्मकुमार भुसाललाई नयाँ डिजी बनाएर पठाएका छन् । हुन त विभागमा नेतृत्व फेरिनु नियमित कुरा हो, तर यसपटक उनीहरुलाई स्पष्ट निर्देशन छ, जुनसुकै हालतमा, जसरी भएपनि १६ खर्ब राजस्व उठाउनै पर्छ । 

अनि यो मिसनअनुसार उनीहरुले काम सुरु गरिसकेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले विवादित फूल अडिटलाई तीव्र बनाएको छ । फूल अडिट भनेको कर कार्यालयले कुनै पनि करदाता वा संस्थाको वित्तीय विवरण, खाता, बिलबिजक र कारोबारका सबै कागजातहरुलाई एक–एक गरी गहिरो र विस्तृत रुपमा जाँच गर्ने प्रक्रिया हो । 

यो प्रक्रियामा सामान्य प्राविधिक त्रुटिहरु मात्र नभई आम्दानी, खर्च र तिरेको करबीचको तालमेल पूर्ण रुपमा केलाइन्छ । सरकारले कर छली वा राजस्व चुहावट रोक्न र जोखिममा आधारित रहेर वास्तविक कर निर्धारण गर्न व्यवसायी छानी–छानी फूल अडिट गर्छ । 

फूल अडिटका क्रममा करदाताले नियमअनुसार कर नतिरेको वा छली गरेको पाइएमा ठूलो परिमाणमा जरिवाना र ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा कर्मचारीहरुले फूल अडिटका नाममा कैफियत खोजेर दुःख दिने कुरा साधारण भइसकेको छ । यसलाई राजस्वका कर्मचारीले कमाइ खाने भाँडो नै बनाएपछि यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले फूल अडिट रोकेका थिए । उनको तर्क थियो, फूल अडिट नेपालमा व्यवसायिक वातावरण बिगार्न मुख्य दोषी प्रणाली हो ।  तर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई कर असुलीको माध्यम बनाउन खोजेका छन् । 

अनि साउन १ गतेदेखि भन्सारमा पनि एमआरपी घोषणामा कडाइ सुरु भएको छ । विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार नाकामै एमआरपी स्टिकर टाँस्न बाध्य बनाउन थालिएको छ । यसले गर्दा भन्सारमा कम मूल्य घोषणा गरेर कर तिर्ने प्रवृत्ति हटेर राजस्व असुली बढ्ने सरकारी विश्वास छ । 

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै पनि भन्सारमा एमआरपी जाँचमा कडाइ गरिएको थियो । तर व्यवसायीले विरोध गरेपछि खुकुलो बनाइएको थियो, तर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएलगत्तै फेरि भन्सारहरुमा जाँचपास कडाइ भएको छ । अब यसको असरले भन्सारमा विवाद बढ्नेछ भने एमआरपीका आधारमा भन्सार तिर्नुपर्ने भएपछि बजारमा सामानको मूल्य बढ्नेछ ।

जे होस्, अर्थमन्त्रीको मिसन १६ खर्बको इफेक्ट अब बजारर व्यवसायमा देखिन थालिसक्यो । सुरुबाटै कर असुलीमा निर्मम हुन थालेकाले यो आर्थिक वर्षभरि सरकारले कर असुली बढाउन सबैतिर कडिकडाउ गर्ने संकेत देखिइसक्यो । अनि यो मिसनको मार उपभोक्तामा पनि परिसक्यो । 

दबाबमा सरकार

ऋणमा धेरै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले सरकार कर बढाउने दबाबमा नै छ । त्यसैले पनि अर्थमन्त्रीले यो वर्ष कर बढाउन सहयोगी हुने निश्चित क्षेत्रहरु रोजेर करको क्षेत्र र दरहरु बढाएका छन् । 

जस्तो कि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको बिलमा ३ प्रतिशत कर ठोकेका छन् । निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरुको बिलमा पनि ३ प्रतिशत कर थपिएको छ ।

५० युनिटभन्दा बढी खपत भएको बिजुलीमा ५ देखि १३ प्रतिशतसम्म भ्याट थपिएको छ । राइड सेयरिङको शुल्कमा पनि ५ प्रतिशत भ्याट जोडिएको छ । सेयर र घरजग्गामा पूँजीगत लाभकर बढाएका छन् । 

सुनचाँदीमा सीप प्रवर्द्धन शुल्क पनि थपेका छन् । विद्युतीय गाडीमा पनि कर बढाएका छन् । 

यसरी अर्थमन्त्रीले अहिलेको कारोबारका आधारमा कति कर उठ्नसक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने क्षेत्रमा नयाँ करहरु लगाएका छन् । त्यसैले सरकारले एउटा परिमाणको कर बढाउन बजेटबाट नै स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ । 

यसले राजस्वको अंक त बढाउन सक्ला, नेपाली अर्थतन्त्रलाई कता लैजाला भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।  सामान्य आर्थिक सिद्धान्त अनुसार राजस्व बढाउने दुईवटा तरिका हुन्छन् । 

पहिलो, करको दायरा विस्तार । यो भनेको कर नतिरिरहेका क्षेत्र वा नयाँ व्यवसायहरुलाई करको दायराभित्र ल्याउने हो । 

अर्को हो, करको दर वृद्धि । यो भनेको भइरहेकै करदाता र वस्तुहरुमा करको प्रतिशत वा दर बढाउने हो । सरकार चालू वर्षको बजेटमा दोस्रो विकल्प अर्थात् दर वृद्धितर्फ बढी ढल्केको देखिन्छ । 

सरकारले आयातित वस्तुहरु, विलासिताका सामान र कतिपय दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवामा समेत कर बढाएको छ । सैद्धान्तिक रुपमा करका दरहरु बढाउँदा तत्कालका लागि राजस्वको अंक केही माथि जान सक्छ, तर यसको व्यवहारिक र दीर्घकालीन असर निकै गम्भीर र जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

नेपाली बजार विगत केही वर्षदेखि शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ । सहकारी क्षेत्रको संकट, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र बैंकहरुमा तरलता भए पनि ऋण लगानी हुन नसक्नुले बजारमा पैसाको चक्र कमजोर भएको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई उत्साह भर्न नै सकेको छैन । लगानीकर्ताहरु सबैतरि निराशा नै छन् । 

अहिले त आम नागरिकको क्रयशक्ति अर्थात् वस्तु र सेवा किन्ने क्षमता घटेको छ । जब नागरिकसँग पैसा हुँदैन, तब उनीहरुले उपभोग घटाउँछन् । सरकारले करको दर बढाए पनि यदि बजारमा वस्तु र सेवाको खरिद–बिक्री नै भएन भने भ्याट र अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्व स्वतः घट्छ वा भनौं त्यसको वृद्धिदर खुम्चिन्छ । गत आर्थिक वर्षहरुमा त्यही भएको थियो । 

अनि अर्थशास्त्रमा ‘लाफर कर्भ’ को एउटा स्थापित सिद्धान्त छ, यो करको दर र राजस्व संकलनको सम्बन्धलाई जनाउने सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त अनुसार  एक निश्चित बिन्दुसम्म करको दर बढाउँदा राजस्व बढ्छ, तर त्यो बिन्दु पार गरेपछि करको दर जति बढाए पनि राजस्व घट्न थाल्छ वा भनौं त्यसको वृद्धिद्धर ऋणात्मक हुन्छ । 

किनकी अत्यधिक करका कारण मानिसहरु व्यवसाय गर्न निरुत्साहित हुन्छन् वा कर छलीतर्फ लाग्छन् । नेपालको वर्तमान अवस्थामा करका दरहरु पहिले नै उच्च छ । यस्तो अवस्थामा कर थोपर्दा यसले प्रत्युत्पादक नतिजा दिन सक्छ ।

अर्थमन्त्रीले मोलेको जोखिम  

अहिले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई टार्गेट दिएर बजार र भन्सारमा खटाइएको छ । यसले तत्कालै केही दबाबमूलक परिणाम त देला, तर यसले अर्थतन्त्र र समाजमा गम्भीर बहुआयामिक जोखिमहरु निम्त्याउन सक्छ । 

सबैभन्दा ठूलो जोखिम उपभोक्ताहरुमा छाउने आक्रोश या निराशा हो । रास्वपा करको दर घटाउँछु भनेर वाचा गरेर सत्तामा आएको हो । उसले बजारको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्छु भनेको थियो । 

तर, करमा सरकारको महत्वाकांक्षी नीतिको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष शिकार आम नागरिक अर्थात् उपभोक्ता हुनेछन् । 

जब भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई जसरी पनि लक्ष्य पुर्‍याउने दबाब हुन्छ, तब प्रशासनिक संयन्त्र आक्रामक बन्छ । साना–तिना पसल, खुद्रा व्यापारी र सेवा प्रदायकहरुमाथि कडा निगरानी र जरिवानाको श्रृंखला सुरु हुन्छ । 

व्यापारीहरुले आफूमाथि परेको कर र जरिवानाको भार अन्ततः उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्छन् । यसले बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि गराउनसक्छ । यसै पनि करले थिचिएर दैनिक जीवनयापन नै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा महँगीको मार पर्‍यो भने नागरिकमा सरकारप्रति तीव्र आक्रोश पैदा हुने जोखिम हुन्छ ।

अर्को जोखिम भनेको उद्योगी र व्यवसायीमा देखिने त्रासको हो । निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । यस्तो महत्वाकांक्षी लक्ष्यले राजस्व संकलनको नाममा हुने ट्याक्स ह्यारेसमेन्ट बढाउँछ । उद्योगी–व्यवसायीहरु त्रसित हुने जोखिम हुन्छ । कर कार्यालयहरुले अघिल्ला वर्षहरुका फाइलहरु खोतल्ने, स–साना प्राविधिक त्रुटिहरुमा पनि ठूलो जरिवाना तोक्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्छ । 

यसले गर्दा व्यवसायीहरु नयाँ लगानी गर्न डराउँछन् । भइरहेका उद्योगहरु पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैनन्, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरु गुम्छन् र अन्ततः देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै नकारात्मक असर पर्छ ।

खासमा अहिले जतिसक्दो धेरै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने  बेला हो । यसैपनि विभिन्न कसुरमा सरकारले अहिले पनि व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको छ । त्यसमाथि अब राजस्व प्रशासन पनि निजी क्षेत्रमाथि निर्मम भयो भने लगानी निरुत्साहित हुने जोखिम हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा थप नैराश्यता जन्माउन सक्छ । 

अनि राजस्व चुहावटको नयाँ तरिकालाई प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । नेपालको खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । जब नेपालमा करका दरहरु विशेष गरी अन्तःशुल्क र भन्सार अत्यधिक बढ्छन्, तब भारत र नेपालबीचको वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना हुन्छ । 

यो मूल्यको अन्तरले तस्करी वा अवैध व्यापारलाई ठूलो प्रोत्साहन दिन्छ । वैधानिक च्यानलबाट सामान ल्याउँदा महँगो पर्ने भएपछि व्यवसायी र एजेन्टहरुले अनधिकृत रुपमा सामान भित्र्याउन थाल्छन् । 

नतिजास्वरुप सरकारले वैध मार्गबाट पाउनुपर्ने राजस्व झन् गुमाउन पुग्छ । अनि सरकारले अहिले राजस्व छल्नेहरुलाई रोक्न एउटा उपाय लगाउला, तर गर या मरको अवस्थामा व्यवसायीहरु अर्को नयाँ तरिकाहरु खोजेर राजस्व छलीमा लाग्न सक्छन् । 

त्यसैले राजस्व छली रोक्न कडा नियमन त आवश्यक छ, तर आशंका र हचुवाका भरमा हैन, दुःख दिने नियतले पनि हैन, प्रमाणका आधारमा राजस्व छली गर्नेमाथि निर्मम हुनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । बिना कारण व्यवसायीले दुःख पाए भने अर्थतन्त्र बिग्रिएर देशले पनि दुःख पाउँछ । 

सहज छैन मिसन १६ खर्ब

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा पनि करिब २० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्दै १६ खर्ब राजस्व पुर्‍याउनु सहज छैन । विश्व आर्थिक इतिहासमा एकै वर्षमा यति ठूलो अनुपातमा राजस्व बढेका उदाहरणहरु नभएका होइनन्, तर ती विशिष्ट र असाधारण परिस्थितिमा मात्र भएको पाइन्छ ।

खाडी मुलुक वा अफ्रिकी देशहरुले अचानक तेल, ग्यास वा बहुमूल्य खनिज फेला पार्दा वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको मूल्य आकाशिँदा करको असुली एकै वर्षमा ठूलो दरमा बढाएको इतिहास छ ।

अहिले नेपालमा कुनै नयाँ ठूलो प्राकृतिक स्रोत फेला परेको छैन, जसले  परम्परागत अर्थतन्त्रको लयमा उलटपुलट गरोस् । दैलेखमा भेटिएको ग्यास खानीबाट ग्यास निकाल्ने विषय समेत यो सरकारको प्राथमिकतामा छैन । 

कतिपय देशले युद्ध वा संकटपछि कर असुलीमा ठूलो बाउन्सब्याक गरेका छन् । लामो युद्ध, महामारी वा प्राकृतिक विपत्तिपछि अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा खुल्दा र पुनर्निर्माण सुरु हुँदा यस्तो वृद्धिदर हात पर्छ । नेपालको परिस्थिति नै त्यस्तो छैन । 

अनि कतिपय युरोपेली देशले प्रविधिमा आधारित आमूल सुधार गर्दा पनि करको दर ठूलो मात्रा बढाएका उदाहरण छन् । कर प्रणालीलाई शतप्रतिशत डिजिटल बनाउँदा र कर छली शून्यमा झार्दा एकै वर्षमा ठूलो वृद्धिको सम्भावना हुन्छ । नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढे पनि प्रणालीगत चुहावट, नीतिगत भ्रष्टाचार र कर छली अझै उच्च छ । 

त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो अर्थतन्त्रको जग नै मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स र त्यही रकमले धानेको आयातमा आधारित उपभोग हो । 

देशभित्र आन्तरिक उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत भन्दा तल छ । यस्तो संरचना भएको देशमा कुनै ठूलो संरचनात्मक सुधार वा चामत्कारिक आर्थिक गतिविधि बिना केवल प्रशासनिक दबाबकै भरमा एकै वर्षमा पौने ३ खर्ब रुपैयाँ थप राजस्व बढाउनु सजिलो पक्कै हुनेछैन । तर सरकारले लिएको करको दर वृद्धिको बाटोले त्यो असम्भव नै छ भन्न पनि सकिन्न ।

के हुन सक्छ रचनात्मक उपाय ?

समग्रमा भन्दा कर बढ्दा सरकारलाई सहज हुन्छ । अहिले सरकारलाई विकास निर्माण त परै जाओस्, कर्मचारी पाल्न, ऋण तिर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न पनि करको पैसाले पुगिरहेको छैन । सरकारले गर्ने ठूला विकास खर्च धेरैजसो वैदेशिक ऋणमा आधारित छ । 

नागरिकस्तरबाट हेर्दा हामीले तिरेको कर सरकारले के गरेको छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ । सरकारले मनपरी ढंगले चालु खर्च गर्ने तर विकासका आयोजनाका लागि ऋण लिएर छुट्याएको बजेट आधा पनि खर्च नहुने अवस्थाले नागरिक निराश छन् । 

अहिलेको बजारमा उपभोक्ताहरु यसै पनि दोहोरो मारमा छन् । एकातिर बेरोजगारी र न्यून आम्दानीका कारण उनीहरुको खल्ती रित्तो छ, अर्कोतिर बजारमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी र यातायात जस्ता आधारभूत सेवाहरुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ । 

सरकारले राजस्व संकलनलाई नै प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने निश्चित छ ।

यसले कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रहार गर्छ, जहाँ सरकार नागरिकको सहजकर्ता हुनुपर्नेमा कर असुल गर्ने एजेन्ट जस्तो देखिने खतरा छ । 

कुनै पनि सरकार सक्षम हुन उसको ढुकुटी बलियो हुनुपर्छ । सरकारको ढुकुटी बलियो हुने कर उठाएरै हो । त्यसैले धेरै कर उठाउनु हरेक सरकारको दायित्व पनि हो । तर त्यसका लागि नागरिकलाई ठूलो असर नपार्ने रचनात्मक उपाय खोज्नुपर्छ । 

जस्तो कि २०६५ मा अर्थमनत्री बाबुराम भट्टराईले करको लक्ष्य एकैपटक ८१ अर्बबाट ११० अर्बमा पुर्‍याए । सुरुमा उनको ३६ प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी भनिएको थियो, उनले त्यतिबेला स्वेच्छिक कर घोषणाको व्यवस्था ल्याएर त्यो लक्ष्य लगभग भेट्टाएका थिए । 

त्यसैले राजस्वको लक्ष्य बढाउनु आफैंमा गलत होइन, तर त्यसका लागि अपनाइने उपायहरु न्यायसंगत र दूरदर्शी हुनुपर्छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले जस्तो अर्थशास्त्रीबाट बजारलाई कस्ने वा करका दरहरु बढाउने परम्परागत शैलीभन्दा फरक, केही रचनात्मक र वैकल्पिक उपायहरुको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, उनले त्यसो गरेनन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक अध्ययनअनुसार नेपालको कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा अझै पनि अनौपचारिक छ । रियल स्टेटको अनौपचारिक कारोबार, दर्ता बिना चलिरहेका साना तथा मझौला व्यवसायहरु र डिजिटल माध्यमबाट हुने अनधिकृत व्यापारहरु यसभित्र पर्छन् । 

सरकारले करको दर बढाउनुको साटो यस्ता क्षेत्रहरुलाई विभिन्न सहुलियत वा शर्तसहित छुट दिएर कर दायरामा ल्याउन सकेको भए, जनतालाई अतिरिक्त भार विनानै राजस्व बढ्ने आधार तयार हुन्थ्यो । 

अनि भन्सार र आन्तरिक राजस्वमा प्रविधिको प्रयोग त भएको छ, तर त्यो अझै पनि खण्डित छ । भन्सारको डाटा, बैंकको कारोबार, घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन जस्ता तथ्यांकलाई एउटै एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा जोड्न सकेको भए कर छली धेरै हदसम्म रोकिने थियो ।

न्यून बिजकीकरणलाई रोक्न प्रविधिमा आधारित ट्रयाकिङ सुरु गरेको भए वैध रुपमै राजस्व संकलनमा भारी वृद्धि हुने थियो । तर, अर्थमन्त्री करमा रचनात्मक हुने भन्दा पनि पुरानै संरचनात्मक प्रणालीको बाटोमा हिँडे । 

०००

यसरी अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेको ‘मिसन १६ खर्ब’ कागजमा जति आकर्षक र साहसिक देखिन्छ, यसको भुइँतहको कार्यान्वयन उति नै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागमा नयाँ नेतृत्व ल्याएर मात्रै संरचनात्मक समस्याहरु हल हुन सक्दैनन् ।

राजस्व उठाउने दबाबका कारण राज्य संयन्त्रले बजार र नागरिकमाथि चाल्ने आक्रामक कदमले अन्ततः आम जनतालाई नै चेपुवामा पार्नेछ । 

करका दरहरु बढाएर र कर्मचारीलाई लक्ष्यको डण्डा दिएर अल्पकालीन वृद्धि हासिल भए पनि यसले दीर्घकालमा निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने, बजार मन्दीलाई थप लम्ब्याउने र जनतामा चरम असन्तोष पैदा गर्ने जोखिम उच्च रहन्छ ।

राजस्व पैसा र नम्बरको गेम मात्रै होइन, यो ह्युमन साइकोलोजी र सोसोलोजी पनि हो । अर्थमन्त्रीले राजस्व संकलनमा बजार र जनतालाई कस्नुभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, अनौपचारिक पूँजीलाई वैधानिक दायरामा ल्याउने र प्रविधिको प्रयोग गरी चुहावट रोक्ने जस्ता सिर्जनशील र दूरदर्शी विकल्प अपनाउनु सबैको हितमा हुन्छ ।

अहिले त १६ खर्बको यो मिसन सफल भयो भने सरकार अलोकप्रिय हुन्छ र नागरिक झन् मारमा पर्न सक्छन् ।

राजनीतिक नाराका लागि ल्याइएको मिसन रास्वपाको लागि पासो बन्नसक्छ ।