सर्वोच्चले उल्टाइदियो मन्त्रीको निर्णय 

सर्वोच्च अदालतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालको निर्णय उल्टाइदिएको छ, जसमा ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि जुनसुकै डाक्टरले पनि मेडिकल चेकअप गर्न पाउने निर्णय गरेका थिए । 

हाल यातायात कार्यालयमा सूचिकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र लाइसेन्सका लागि मेडिकल जाँच गर्न पाउँछन् ।

मन्त्री लम्सालले जेठ १२ गते मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकले मेडिकल जाँच गर्न पाउने निर्णय गरिदिएका थिए । यातायात विभागले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै प्रदेशहरुमा पत्र पठायो । 
तर सर्वोच्चले त्यसलाई मानेन । 

सर्वोच्चका अनुसार यातायातसम्बन्धी विषय प्रदेशको अधिकार हो । यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । 

हाल विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०८० अनुसार प्रदेशको यातायात मन्त्रालयमा सुचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाले मात्र स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउँछन् । 

केन्द्र सरकारका मन्त्रीले एक्कासी सबै चिकित्सकले स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउने निर्णय गरिदिएपछि आफूहरुलाई मर्का परेको भन्दै सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरु अदालत पुगेका थिए ।

त्यही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन् । 

अब लाइसेन्सका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले मात्र स्वास्थ्य जाँच गर्न पाउँछन्, अरु डाक्टर र स्वास्थ्य संस्थाले पाउँदैनन् ।