युनिटीका ७ सञ्चालकलाई साढे २ वर्ष कैदको फैसला
ठगीको वास्तविक रकम पत्ता लगाउन सूचना निकाल्न आदेश

युनिटी लाइफ इसुरेन्सको ठगी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले ७ जना सञ्चालकलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर केसीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको हो ।
त्यस्तै युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी अर्का कर्मचारी विश्वनाथ गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए ।
युनिटीका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा गर्ने फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार युनिटी लाइफ इन्सुरेन्समा सञ्चालकहरुले कति ठगी गरेको भन्ने यकिन भएको छैन । ठगी यकिन गर्न फैसला भएको मितिले तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा ३ पटकसम्म ७/७ दिनको फरकमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि युनिटीबाट ठगिएकाहरुले आफ्नो ठगिएको रकम प्रमाणसहित दाबी गर्ने र त्यही आधारमा बिगो यकिन गरिने सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए ।
बिगो यकिन भएपछि युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट भराउने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न सर्वोच्चले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश दिएको छ ।
के थियो युनिटी लाइफको मुद्दा ?
युनिटी लाइफ इन्सुरेन्सको नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेर ठगी गरेको भन्दै सञ्चालकविरुद्ध २०६७ साल फागुनमा पाटन जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
३ लाख ६८ हजार ७१० जनालाई सदस्य बनाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको थियो । तीमध्ये ४ हजार १४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङको नाममा ठगी गरेको भनेर उजुरी दिएका थिए ।
यो मुद्दामा ११२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भएको थियो । जमसध्ये ३१ जना पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये २३ जनालाई थुनामा पठाएको थियो भने ८ जना धरौटीमा छुटेका थिए । युनिटीले ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको विवरण प्रहरीले संकलन गरेको थियो ।

रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईं थप ७ दिन हिरासतमा रहने

ललितपुरले जित्यो एनएसएलको उपाधि

देउवा बैंककमा हुँदैमा ओलीको फोन

सर्वोच्चको आदेश : आन्दोलनरत शिक्षकलाई ३ दिनभित्र विद्यालय फर्काउनू

डाक्टरहरुले भेटे स्वास्थ्यमन्त्री, तर आन्दोलन रोक्न अस्वीकार
