एमसीसी कार्यक्रम बन्द, नेपाललाई छैन जानकारी

अमेरिकाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका सहायताका कार्यक्रमहरु बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । इलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी (डज) ले एमसीसीको सहयोग कटौती गर्ने जानकारी कर्मचारीहरुलाई दिएको छ । 

गत मंगलबार एमसीसीका कर्मचारीलाई इमेल पठाएर छिट्टै कर्मचारी र कार्यक्रममा ठूलो कटौती हुन सक्ने जानकारी गराइएको छ । जानकार स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुलाई आगामी मे ५ देखि बिदामा राख्न सक्ने सम्भावना छ । कर्मचारी कटौतीमा हालका कार्यबाहक सीईओसहित सबै कर्मचारी पर्न सक्ने सम्भावना छ ।

एमसीसीका कर्मचारीलाई दुईवटा अप्सन दिइएको छ । एउटा निश्चित इन्सेन्टिभ लिएर तत्कालै जागिर छाड्ने । अर्को आगामी सेप्टेम्बरसम्म बिदामा बस्ने र त्यसपछि मात्र तलब पाउने । 
कर्मचारीहरुलाई आउँदो मंगलबारसम्म दुईमध्ये एउटा योजना छनोट गर्न भनिएको छ ।

अमेरिकी सरकारको यो कदमपछि नेपालमा चलिरहेको एमसीसी परियोजना झनै अन्योलमा धकेलिएको छ ।

अमेरिकी सरकारले नेपालको एमसीसी परियोजना कटौती गर्छ कि निरन्तरता दिन्छ भन्ने निश्चित छैन । अमेरिकाले गरेको पछिल्लो निर्णयबारे अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई कुनै आधिकारिक जानकारी छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार एमसीसी सहायताबारे नयाँ कुनै जानकारी आएको छैन । ‘यसअघि मे १९ सम्म परियोजनालाई नियमित काम गर्न भनिएको हामीलाई जानकारी छ, अहिले नयाँ कुनै जानकारी आएको छैन’, उनी भन्छन् । 

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गरिररहेको एमसीए नेपालले पनि कुनै नयाँ सूचना पाएको छैन । त्यसैले अमेरिकी सरकारको यो निर्णयबारे नेपालमा अन्योल कायम छ । 

अर्थ मन्त्रालय संसदबाट अनुमोदन नै भएको सम्झौता भएकाले अमेरिकाले एमसीसी सहायता नरोक्नेमा आशावादी छ । एमसीएका अधिकारीहरु भने एमसीसी परियोजनाको सहायता कायम नै रहेपनि सहयोग सानो आकारमा मात्रै रहनसक्ने बताउँछन् ।  

२०८० को भदौ महिनाबाट ५ वर्षे अवधि तोकेर सुरु भएको यो परियोजना अहिलेसम्म प्रसारणलाइनका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रारम्भिक प्रक्रियामै अलमलिएको छ ।

धेरै जिल्लामा जग्गाको मूल्यांकन समेत सकिएको छैन । वन मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर रुख कटानको काम सुरु भएको छैन । २१६ किलोमिटर प्रसारणलाइन र ३५ किलोमिटर सडकको ठेक्का लाग्नै बाँकी छ 

बल्लतल्ल ३ वटा सबस्टेसन र १८ किलोटिमर प्रसारण लाइनको ठेक्का लागेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङको धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक स्तरोन्नती गर्ने कामको ठेक्का लागेकै छैन । 
यदि अमेरिकी सरकारले सहायता रद्ध गरेमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट यो परियोजनामा ठूलो लगानी लगाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको थियो । निश्चित समयभित्र पैसा खर्च गरिसक्नुपर्ने गरी अमेरिकाले विकासशील देशमा अनुदान दिने गरेको थियो । एमसीसीको अनुदान कार्यक्रम अहिले २० देशमा चलिरहेको छ । 

नेपालले लामो गृहकार्यपछि २०७४ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुअघि नेपालमा ठूलो राजनीतिक विवाद भएको थियो । 

१२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणासहित १५ फागुन २०७८ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो । यसअनुसार परियोजना ठेक्का प्रक्रियामा गएको थियो । 

यसमा अमेरिकाले ५५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता दिने तय थियो । नेपालले आफ्नो करिब २७ अर्ब बराबर खर्च गर्दैछ । 

तर डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेकै दिन २० जनवरी २०२५ मा एमसीमसी अनुदान कार्यक्रम ९० दिनका लागि स्थगन गरे । त्यसअनुसार एमसीसीले नेपालको अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर आफ्नो अनुदान पनि ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी गराएको थियो । 

चैत ६ मा अर्को पत्र पठाएर एमसीसीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका महत्वपूर्ण खरिद र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कामहरु अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । 

एमसीसीको हेडक्वार्टरमा भएको उथलपुथलपछि नेपालमा ३१६ किलोमिटरको ४०० केभी प्रसारणलाइन, ३ वटा सबस्टेसन र ३५ किलोमिटर राजमार्ग स्तरोन्नतीको परियोजनाको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ ।