नेभिगेशन
3 Minute

सर्वोच्चको आदेश : आन्दोलनरत शिक्षकलाई ३ दिनभित्र विद्यालय फर्काउनू

सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकलाई ३ दिनभित्र विद्यालयमा फर्काउने वातावरण बनाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्दोलनरत शिक्षकका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न उचित र आवश्यक निर्णय गरेर शिक्षकलाई विद्यालय फर्किने वातावरण सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यललयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू ।’ 

सरकारसँग यसअघि नै भएका सहमति अनुसार आफूहरुको माग समेटेर शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । 

२०८१ चैत २० गतेदेखि उनीहरु आन्दोलनमा छन् र यसअवधिमा उनीहरुको मागको विषयमा एक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल भएको छ । तर उनीहरुको माग पूरा गर्न सरकारले ठोस पहल गरेको छैन । 

अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसमेतले शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थीहरु पढ्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले तत्काल शिक्षकहरुलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए । 

सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले शिक्षकहरु लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने अवस्था आउनु वाञ्छित परिस्थिति मान्न नसकिने टहर गरेको छ ।

शिक्षक आन्दोलनबाट सबै बालबालिका, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरु समेतको विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्न गराउन पाउने हकको गम्भीर उल्लंघन भएको पनि सर्वोच्चले निष्कर्ष निकालेको छ । 

सर्वाेच्चले आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई परीक्षाको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन नहुने अवस्था सिर्जना नगर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्न र परीक्षा नसार्न पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

यो आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिको बारेमा चौथो दिन प्रतिवेदन बुझाउन पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ । 

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

Supreme-Court-Verdict-(1)-1745506914.jpg
Supreme-Court-Verdict-(2)-1745506914.jpg

Supreme-Court-Verdict-(3)-1745506916.jpg

Supreme-Court-Verdict-(4)-1745506917.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल शो मल्टिमिडिया न्यूज पोर्टल हो । 

थप 3 Minute