इलन मस्कको स्टारलिंक नेपालमा, तर अवैध बाटोबाट
धेरैलाई चासो छ, इलन मस्कको इन्टरनेट ‘स्टार लिंक’ नेपालमा कहिले आउँछ ?
तर सत्य के हो भने दर्ता नै नभइकन नेपालमा स्टारलिंकको इन्टरनेट चलिसक्यो । तर, वैध हैन, अवैध रुपमा ।
हो, स्टारलिंकका इन्टरनेट डिभाइसहरु नेपालको उत्तरी भेगमा भेटिएका छन् । हालसम्म सरकारी निकायबाट अनुमति नलिएकाले स्टार लिंकको इन्टरनेट चलाउनु कानुन विपरीत हो ।
स्टारलिंकको इन्टरनेट अवैध रुपमा चलाएको कुरा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि थाहा पाइसकेको छ । वैशाख २२ गते उसले सूचना जारी गरेर कानुन विपरीत काम नगर्न सचेत गराएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार अग्ला हिमालहरुको बेस क्याम्पहरुमा अवैध स्याटेलाइट इन्टरनेट चलाइएको छ ।
अहिले नेपालमा हिमाल आरोहणको सिजन सुरु भएको छ र धेरै पर्यटकहरु सगरमाथासहितका अग्ला हिमालका बेसक्याम्पमा हिमाल चढ्ने उपयुक्त दिनको पर्खाइमा बसिरहेका छन् ।
सरकारलाई सूचना छ, बेसक्याम्पमा बस्दा उनीहरुले हाईस्पीड इन्टरनेट चलाइरहेका छन् ।
हिमाल आरोहण गराउने कम्पनीहरुले अनधिकृत रुपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा दिइरहेको प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तो काम दूरसञ्चार ऐन विपरीत भएकाले नगर्न/नगराउन सूचित गरिएको छ । अनुमति नलिएका सेवा प्रदायक कम्पनीको इन्टरनेट चलाएमा कारवाही गरिने प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले बेस क्याम्पहरुमा कुन स्याटेलाइट कम्पनीको इन्टरनेट चलाइएको हो भन्ने खुलाएको छैन । प्राधिकरणका अधिकारीहरु यस्तो इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी इलक मस्कको स्टार लिंक नै हो भन्छन् ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, आरोहीहरुले स्टार लिंकको डिभाइस विदेशबाटै लिएर आउँछन् । अनि बेस क्याम्पमा बसेर चलाउँछन् । यस्तो गतिविधिलाई हिमाल आरोहण गराउने कम्पनीहरुले पनि प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।
आरोहीहरुले इन्टरनेट चलाउँदा मात्रै सरकारको टाउको दुखेको भने हैन । स्टारलिंकका यस्ता डिभाइस आरोहीहरु हिमाल चढेर फर्किएपछि स्थानीय बासिन्दा र भरियाहरुलाई नै दिएर जाने गरेको सूचना प्राधिकरणले पाएको छ ।
यस्तो डिभाइसमा विदेशबाट रिचार्ज गराउन मिल्छ । त्यसैले उच्च हिमाली भेगमा यस्ता डिभाइससँगै अनधिकृत इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै जाने जोखिम देखेपछि प्राधिकरणले सूचना निकालेको हो ।
सरकारले नेपाली इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउँदै तोकिएको विधि अनुसार स्टार लिंकलाई नेपाल भित्र्याउन सकेमा राम्रो हुन्छ ।
नत्र अवैध रुपमा डिभाइस ल्याएर स्टार लिंक चलाउने क्रम अझै नबढ्ला भन्न सकिन्न । किनभने प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनको सीमाले लामो समयससम्म बाँधिराख्न सक्दैन । पक्कै सरकारलाई पनि थाहा छ, प्रविधि सधैं कानुनभन्दा अघि नै हुन्छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा भट्टराई नियुक्त
ग्लोबल आईएमईका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई भाटभटेनीमा किस्ताबन्दी सुविधा
सुपर तमोरमा १९ अर्ब लगानी जुट्यो
ग्लोबल आइएमई ह्याकाथनका लागि आवेदन खुल्ला
धितो लिलामीमा ऋणीको पक्षमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन



-1781681783.png)
-1781759377.png)




