पाथीभरामा तनावको संकेत : अदालतले रोकेन, तर संघर्ष समितिको अवरोध 

मुक्कुमलुङ संघर्ष समितिले पाथिभरामा केवलकार निर्माण गर्न नदिने अडान लिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले वैशाख २ गते केबुलकार निर्माण रोक्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नहुने आदेश सुनायो । 

यससँगै केबुलकार निर्माणको बाटो खुलेको थियो । 

तर केबलकार निर्माणको विपक्षमा रहेको संघर्ष समितिले जेठ ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर केबुलकार निर्माण अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ । 

ताप्लेजुङ पाँचथर, झापा, इलाम, तेह्रथुमलगायत जिल्लाका १४९ जनाले दायर गरेको रिट अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषदको यो मुद्दा किनारा नलागेसम्म  केबुलकार निर्माण अगाडि बढाउन नहुने संघर्ष समितिले बताएको छ ।

यदि सुरु गरेमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

मुक्कुमलुङ ताङसेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तर दलीय संघर्ष समितिले पाथीभरा क्षेत्रमा गर्ने केही गतिविधिको पनि घोषणा गरेका छन् । 

उनीहरुले जेठ ३१ र असार १ गते मुक्कुमलुङ संरक्षण वृक्षरोपण कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । 

तमोर खोलामा निर्माण गरिएको जलविद्युत आयोजनाले मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई असर पार्ने भन्दै स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । 

मुक्कुमलुङका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जानकारी गराउने र मुक्कुमलुङ संरक्षणका लागि धर्ना दिने पनि निर्णय गरेका छन् । 

पाथीभरा ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो । उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेको यो धार्मिक स्थलमा जान चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आईएमई समूहले केबुलकार निर्माणको अनुमति पाएको छ । 

काफ्लेपाटीस्थित प्रस्तावित केबलकार परियोजनाको बटम स्टेशन निर्माण थालेपछि विरोध सुरु भयो ।

नो केबलकार अभियानमा संलग्नहरुका अनुसार मुक्कुमलुङ लिम्बुहरुको मुन्धमी र सांस्कृतिक आस्थाको पवित्र स्थल हो । 

माथिल्लो फेदीमा रहेको कान्छी थानबाट धागो बाँधेर पाथिभरा पुग्ने पराम्परा छ । केबलकार बनायो भने यो संस्कृति मासिने उनीहरुको तर्क छ । 

यो अभियानमा पहिचानको मुद्दा उठाउने राजनीतिक दल तथा समूहहरु समेत सक्रिय छन् । 

तर केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने मत राख्नेहरु पनि उल्लेख छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय सांसद समेत पर्यटनको लागि पनि केबलकार बनाउनुपर्ने मत राख्छन् । 

यही विवादका बीच गत माघ दोस्रो साता नो केबलकार समूह र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भयो । झडपका क्रममा प्रहरीले गोली नै चलाएपछि झण्डै एक महिना पूर्वी नेपाल असान्त बनेको थियो । 

समस्या समाधानको प्रयासमा सरकारले वार्ता समेत गर्‍यो, तर सहमति हुन सकेन । 

केवलकारको पक्षमा रहेकाहरुले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि विवाद पनि थामिएको थियो । 

तर सर्वोच्चले त्यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । अर्थात मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म निर्माण समूहले काम गर्न सक्छ । 

तर नो केबलकार समूहले अर्को मुद्दा देखाएर काम रोक्न माग गरेको छ, यसले फेरि तनावको संकेत गरेको छ ।