भिजिट भिसा प्रकरण अध्ययन गर्न सरकारले बनायो उच्चस्तरीय समिति

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भिजिट भिसा र अध्यागमन प्रणालीमा देखिएका समस्याका विषयमा सुझाव दिने गरी समिति बनाएको हो । 

समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव अरुणा जोशी, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन् । 

यो समितिलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिइएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा जानकारी गराएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद बैठकले समितिको ९ वटा कार्यादेश तोकेको छ : 

१. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत सबै प्रयोजनमा विदेश जाने आउने व्यक्तिहरुको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवं संरचनात्मक सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यायोजना प्रस्तुत गर्ने । 

२. अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसालगायत र सबै प्रयोजनको लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरुको यात्रालाई  सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन आवश्यक भए सो को मस्यौदासहितको सुझाव पेश गर्ने । 

३. अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्तावसहितको सुझाव पेश गर्ने । 

४.अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको आवतजावतमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सवद्ध नियकाहरुबीच समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने  सुधार एवं व्यवस्थाबारेमा सझुाव पेश गर्ने । 

५. अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुकुल कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेश गर्ने । 

६. भिजिट भिसा, श्रम भिसा लगायत अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरु समस्यामा पर्ने तथा विदेशमा अवैध रुपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सो को रोकथाम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरुको सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्ने । 

७. अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज छिटो छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने । 

८. विदेश आवतजावत गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय वा संस्थाहरुको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने । 

९. अध्यागमनको आवतजावत अभिलेखलाई सुरक्षित दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने ।