रास्वपा र राप्रपाले स्वीकारेनन् सरकारी छानबिन समिति

सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गठन गरेको समितिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अस्वीकार गरेका छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी गराएका थिए । 

उनीपछि बोलेका रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिव बैरागी आफैं छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति भन्दै उनको नेतृत्वमा छानबिन स्वीकार गर्न नसकिने बताए । 

‘शंकरदास बैरागी अहिलेका निगाहाप्राप्त नेताहरुको गुड बुक्समा रहनुपर्ने स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँले यो जिम्मेवारी लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ, उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरुको राडारमा हुनुहुन्छ, सक्षम निकायको राडारमा भएको व्यक्तिले कसको छानबिन गर्ने ?’ 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिइसकेको भन्दै उनले आरोपीले नै अनुसन्धान अधिकृत छान्ने हो भनेर प्रश्नसमेत गरे । 

उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन गर्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले छानबिन समितिलाई दूधको साक्षी बिरालोको संज्ञा दिए । 

‘दूधको साक्षी विरालो राखेर समस्या समाधान हुन्छ त ? अहिले जसका विरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरुले नै कर्मचारीलाई राखेर छानबिन समिति बनाए यसले विधिको शासन स्थापना हुन्छ भन्ने लाग्दैन’,  उनले  भने । 

सरकारले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न मात्र यो समिति बनाएको शाहीले आरोप लगाए ।