सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लख धरौटीमा छाड्न आदेश

नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसँग विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । 

सञ्चारमन्त्री हुँदा टेरामक्स खरिदमा गरेको निर्णयका आधारमा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । 

आइतबार विशेष अदालतका सदस्यहरु तेजनारायण सिंह, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाकाे इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । 

२०७४ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको थियो । 

यो प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । 

बस्नेत आइतबार बयानका लागि विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । आइतबार नै उनको वयान सकिएर थुनछेक बहस भएको थियो । 

वयानका क्रममा बस्नेतले नेपालमा कल बाइपास बढ्दो क्रममा रहेका बेला त्यसको नियन्त्रणका लागि आफूले निर्देशन दिएको बताएका थिए । 

त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिमा भएको कुरालाई आत्मसात गरेर इन्टरनेशनल कल बाइपास र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिदको निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । 

प्राधिकरणले टेरामक्स खरिदका लागि पठाएको प्रस्ताव २०७४ भदौ २३ गते मन्त्री बस्नेतले स्वीकृत गरेका थिए । 

विशेष अदालतले थप प्रमाण परीक्षण हुँदै जाने भन्दै तत्कालका लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।