गण्डकीमा कसको सेवाप्रति सन्तुष्ट छन् नागरिक ?

सरकारले कामै गरेन । नेताहरु भ्रष्ट भए । सरकारी निकायहरु निकम्मा भए । 

हिजो आज धेरैको मुखबाट यस्तै सुनिन्छन् । आम नागरिकले आफैं भोगेर, देखेर वा सुनेर कुनै पनि संस्था वा निकायबारे धारणा बनाएका हुन्छन् । 

आजभोलि नागरिकमा असन्तुष्टि धेरै छ । सरकार, राजनीतिक नेतृत्व प्रति त चर्कै आक्रोश छ ।

तर असन्तुष्टि मात्र छैन । केही निकाय वा संस्थाले नागरिकको विश्वास जितेका छन् । पूरक एसिया नामक संस्थाले गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सेवा र सुशासनबारे गरेको सर्वेक्षणले त्यही भन्छ । 

र्‍याण्डम स्याम्पलिङ विधिबाट गरिएको सर्वेक्षणमा मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ वटा जिल्लाका १ हजार ६७ जना सहभागी भएका थिए । यही अध्ययानका आधारमा सार्वजनिक संस्थाहरुको

कामकारबाहीप्रति नागरिकको सन्तुष्टि कति छ भन्ने हेरिएको छ । 

०००

यो सूचीको पहिलो नम्बरमा छ, नेपाल टेलिकम ।

नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति ८८.४ प्रतिशत नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छन् । ७ प्रतिशत असन्तुष्ट छन् भने ४.४ प्रतिशत न सन्तुष्ट न असन्तुष्ट भनेका छन् । शुन्य दशमलव २ ले जवाफ दिन चाहेनन् । 

नेपाल टेलिकमपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको काम प्रति पनि धेरै नागरिकले सन्तुष्टि जनाएका छन् । 

अध्ययनमा सहभागीमध्ये ८६.३ प्रतिशत नागरिकले विद्युत प्राधिकरणको कामप्रति सन्तुष्ट रहेको बताएका हुन् । १०.१ प्रतिशत मात्र असन्तुष्ट छन् । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीप्रति ८०.७ प्रतिशत सन्तुष्ट छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सेवाप्रति ७७.९ प्रतिशतले सन्तुष्टि जनाएका छन् । 

नेपाली सेनाप्रति ७५.९ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति ७५ प्रतिशत सन्तुष्ट देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगप्रति ७० प्रतिशत, खानेपानीप्रति ६८.७ प्रतिशत नागरिक सन्तुष्ट छन् । 

नेपाल प्रहरीप्रति ६८.६ प्रतिशत, स्थानीय सरकारप्रति ६४.१ प्रतिशत, नागरिक समाजप्रति ६३.९ प्रतिशत, सरकारी कर्मचारीप्रति ५६.६ प्रतिशत नागरिक सन्तुष्ट छन् । 

मिडियाप्रति ५१.७ प्रतिशत नागरिक मात्र सन्तुष्ट देखिएका छन् । ३२(८ प्रतिशतले सन्तुष्ट नभएको बताएका छन् । १४.१ ले न सन्तुष्ट, न असन्तुष्ट भनेका छ्न भने १.४ प्रतिशत सहभागीले जवाफ दिएनन् । 

अदालत, मापपोत कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यातायात कार्यालय, सरकार संसद र राजनीतिक दलको कामकारबाहीप्रति भने आधाभन्दा कम मात्र नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

यो देशभर गरिएको सर्वेक्षण होइन, तर गण्डकीको अध्ययनले देशको मुड बताउँछ ।