श्रम कानुनको विरोध गर्दै मजदुर संगठनले गरे भारत बन्द

सरकारले ल्याएको श्रमसम्बन्धी कानुनको विरोध गर्दै मजदुर संगठनहरुले भारत बन्द गरेका छन् । विभिन्न १० वटा मजदुर संगठनले संयुक्त रुपमा भारत बन्द आह्वान गरेको हो । 

भारत बन्दका कारण यातायात सेवा पुरै प्रभावित भएको छ । बन्दको आन्दोलनमा २५ करोड भन्दा बढी मजदुर संगठनहरु सहभागी हुने अनुमान छ । 

आन्दोलनलाई ग्रामीण क्षेत्रका मजदुर र कृषि मजदुरका संगठनहरुले पनि समर्थन  गरेका छन् । 

मजदुर नेताहरुले सरकारले ठूला व्यापारीहरुलाई सहयोग पुग्ने नीति लिँदा कामदार, किसान र गरिबहरु मारमा परेका छन् । 

उनीहरुले सरकारले ल्याएको श्रम संहिताले कामदारको अधिकार कटौती गरेको बताएका छन् । काम गर्ने समय बढाइएको र ट्रेड युनियन गठन गर्न तथा हड्ताल गर्न कडाइ गरिएकोमा मजदुर संगठनले विरोध जनाएका छन् । 

त्यस्तै सरकारी संस्थानहरुको निजीकरणको पनि विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आउटसोर्सिङ जब र करारमा कर्मचारी राख्न पाइने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेका छन् । यसले मजदुरको पेशागत सुरक्षा कमजोर हुने ट्रेड युनियनहरुको भनाइ छ । 

केन्द्र सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिलाई उनीहरुले मजदुर विरोधी, किसान विरोधी र व्यापारीको पक्षमा रहेको भनेका छन् । 

ट्रेड युनियनहरुले १७ बुँदे माग श्रम मन्त्रालयमा पेश गरेका थिए । तर सरकारले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरेको बताएका छन् । 

ट्रेड युनियनहरुले न्यूनतम तलब २६ हजार प्रतिमहिना कायम गर्न माग गरेका छन् । असन निर्माण क्षेत्रका मजदुरको कल्याणका लागि ३८ हजार करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्न पनि माग गरेका छन् । 

भारतमा यसअघि पनि ट्रेड युनियनले बेला बेलामा बन्द गर्दै आएका छन् । सन् २०२० को नोभेम्बर, सन् २०२२ को मार्च र सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा पनि मजदुरहरुले भारत बन्द गरेका थिए ।