विवादकै बीचमा लाग्यो ६४ लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का

विवादकै बीचमा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का लागेको छ । राहदानी विभागले जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पासपोर्ट छपाइका लागि सम्झौता गरेको छ । यो पासपोर्ट छपाइको प्याकेज नम्बर २ को ठेक्का हो ।

भेरिडोसले ४ करोड १० लाख २९ हजार ९७८ युरो र १६ करोड १६ लाख ८ हजार ३८४ रुपैयाँको ठेक्का पाएको विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले बताए । कुल ६ अर्ब ८४ करोड बराबरको ठेक्का भेरिडोसले पाएको छ ।

अब पासपोर्ट छपाइको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी म्युहलबाउरसँग पनि सम्झौता हुने उनले बताए । पहिलो नम्बरको यो प्याकेजमा म्युहलबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएको छ । 

ठेक्का लगाएपनि भेरिडोस कम्पनीसँग पासपोर्ट विभागले गरेको खरिद सम्झौता भने विवादित छ । राहदानी विभागले २०८१ मंसिर १३ गते ६४ लाख राहदानी छाप्न भन्दै २ वटा प्याकेजमा ठेक्का निकालेको थियो । यसअघि यसरी दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का निकालिँदैन थियो ।

तर, विभागले आइटी र डेटा सम्बन्धी कामका लागि प्याकेज १ र पासपोर्ट बुक, प्रिन्टर आपूर्तिसहित पर्सनलाइजेसन सम्बन्धी कामका लागि प्याकेज २ को ठेक्का निकालेको थियो । पहिलो प्याकेजमा जर्मनीको म्युहलबाउर, मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेसन बरहाद, र फ्रेन्च कम्पनी आईडिमियाले आवेदन दिएका थिए ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा मलेसियन कम्पनी फेल भयो । तर, म्युहलबाउर पास भएपनि यो कम्पनीबारे प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिको १३ मध्ये ६ जनाले प्रश्न उठाएका थिए । म्युहलबाउरको पनि योग्यता नपुग्ने तर्ककै बीचमा मूल्यांकन समितिबाट यो कम्पनी पास भयो ।

बोलपत्रले डेटाका लागि ब्लेड सर्भर र्‍याक सर्भर मागेको थियो, तर म्युहलबाउरले र्‍याक सर्भर प्रस्ताव गरेको थियो । अरु क्राइटेरिया पनि पूरा नगरेको म्युहलबाउर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएपछि विवाद पनि सुरु भयो । तर, आर्थिक प्रस्तावमा यही कम्पनीले कम मूल्य प्रस्ताव गरेपछि ठेक्का पाउने अवस्था भयो ।

प्याकेज २ को ठेक्कामा म्युहलबाउर, आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच, आईडिमिया, पीडब्लु र भेरिडोसले आवेदन दिएका थिए ।  यसको प्राविधिक मूल्यांकनमा खासै विवाद भएन । आइडी सर्भिसेज जीएमबीएच र पीडब्लु फेल भए । त्यसपछि  आइडिममिया र भेरिडोसमात्रै बाँकी रहे ।

तर, आर्थिक मूल्यांकनपछि यसमा पनि विवादमा चर्कियो । भेरीडोस आफैंले प्राविधिक मूल्यांकन पास गर्न ३ वटा प्रिन्टर ल्याउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आर्थिक प्रस्तावमा भने २ वटा मात्रै प्रिन्टर राख्ने उल्लेख भयो । तर, कम मूल्यको प्रस्तावका कारण भेरिडोसकै आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत भएर टेन्डर लाग्ने भयो ।

अझ भरिडोसले युरो र आयडिमियाले डलरमा मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए । मूल्यांकनमा बेलामा यूरो सस्तिायो, डलर महँगियो । डलर महागिएका कारण पनि ठेक्काको समयमा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको आडिमिया मूल्यांकनमा फेल भयो । यसले गर्दा कुन दिनको सटही दरका आधारमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने भन्ने विवाद पनि भयो ।

यसपछि आइडिमिया मुद्दामामिला गर्‍यो । अदालतदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिसम्म उजुरबाजुर भयो । सबैले पासपोर्ट विभागको मूल्यांकनलाई कसैले गतल ठहर्‍याएनन् ।

तर, पनि ठेक्कामा सेटिङ गरेको आरोप विभागमाथि लागिरहेको छ । विभागमा महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल ठेक्का नपाएको कम्पनीले विवाद झिकेको बताए । तर, कानुनसम्वत नै ठेक्का लगाइएकाले विवादमा अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्,‘६४ लाख पासपोर्ट आपूर्ति गर्नसक्ने आधारहरु हेरेर ठेक्का लगाइएको छ, अहिलेको विवाद बुटवलबाट सामान कुन ट्रकमा ल्याउने भन्ने जस्तो मात्रै हो, यसको कुनै अर्थ छैन ।’