सर्वोच्चले गरिदियो मुकुल ढकालको रिट खारेज

मुकुल ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीका रुपमा काम गर्न पाउँ भन्दै दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । 

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मुकुलको रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८१ साउन १० गते नै ढकाललाई साधारण सदस्य मात्र रहने गरी महामन्त्री र प्रवक्ताबाट निष्कासन गरेको थियो ।

रास्वपाका पदाधिकारीहरुका अनुसार पार्टीको यो निर्णय अनुसार पदाधिकारीहरुको विवरण अद्यावधिक गरिदिन साउन १७ गते निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइएको थियो । 

तर रास्वपाको पत्र अनुसार निर्वाचन आयोगले समयमा विवरण अद्यावधिक गरेन  । २०८२ असार ४ गते मुकुलले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएर पदाधिकारीहरुको विवरण माग गरेका थिए । जसमा महामन्त्रीमा मुकुल नै थिए । 

निर्वाचन आयोगले रास्वपाको निर्णय अनुसार पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक नगरेको विषयलाई लिएर मुकुलले पुनः पार्टीमा फर्किन खोजेका थिए । उनले आफूलाई महामन्त्रीका रुपमा काम गर्न दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । 

सोही रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुवेदी र पोखरेलको इजलासले उनको माग अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरेको हो । सँगै निर्वाचन आयोगलाई रास्वपाको निर्णय अनुसार पदाधिकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि दिएको छ ।