सभामुखको सचिवालयलाई सर्वोच्चको प्रश्न : सरकारलाई नाउपा र जसपा नेपालको समर्थन छ कि छैन ? 

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सरकारलाई समर्थन छ कि छैन भन्ने विषयमा सभामुखको सचिवालयबाट कागज मगाउन आदेश दिएको छ । 

बुधबार न्यायाधीशहरु महेश शर्मा पौड्याल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपा र जसपा नेपालले सरकारलाई समर्थन दिएको वा नदिएको बारेमा संघीय संसदको सभामुखको निजी सचिवालयबाट आवश्यक कागजात मगाउन आदेश दिएको हो । 

नाउपा र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । यसअघि उक्त रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन कामचलाउ घोषणा नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेको थियो । 

रिट निवेदनमा नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको उल्लेख भएको तर उक्त पार्टीको अध्यक्षले समर्थन रहेको भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिएको इजलासले उल्लेख गरेको छ । 

अनि जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिएको भन्ने रिटमा उल्लेख भएको भन्दै पुष्टि गर्न सभामुखको सचिवालयबाट कागजात मगाएको हो । 

सर्वोच्चले नाउपाका सांसद मन्त्रिपरिषदमा रहेको वा नरहेको पुष्टि गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझ्न आदेश दिएको छ । दुबै ठाउँबाट विवरण आएपछि भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।