संसद बिघटनको विपक्षमा उभिए कांग्रेस, एमाले र माओवादी

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद बिघटन गरेकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्ति र शपथ लगत्तै गरेको संसद बिघटन असंवैधानिक भएको बताएको छ । 

राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप जेनजीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम संरकार गठन गर्ने, सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने र नयाँ सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव थियो । 

कांग्रेसले आफूहरुले गरेको प्रस्ताव अनु्सार काम गरेको भए आन्दोलनकारीको माग पूरा हुने र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पनि संविधानसम्मत हुने जिकिर गरेको छ । तर अहिलेको संसद बिघटन संविधान विपरीत हुन पुगेको कांग्रेसको भनाइ छ । 

‘संसद बिघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सवोृच्च अदालतको ब्याँख्या विपरीत छ, संविधानसम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्युवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ’, बैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

शुक्रबार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति लगत्तै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद बिघटन असंवैधानिक भएको बताएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहर अहिले स्वयं बिघटनतर्फ अग्रसर हुनु बिडम्बनापूर्ण हो ।’

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले शनिबार एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै संसद बिघटनको बाटो सही नभएको बताएका छन् । उनले जेनजी पुस्ताले भनेकै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफूहरुको कुनै विमति नरहेको र त्यसलाई बढी भन्दा बढी संवैधानिक र संसदीय बाटोबाट लैजाऔं भन्ने मात्र भनाइ रहेको बताए । 

‘यो संसदले पनि उहाँ (सुशीला कार्की) लाई जिम्मा दिन सक्थ्यो, त्यतातिर जान खोजिएन, संसद बिघटन गरियो, मलाई लाग्छ यो सही विकल्प होइन’, उनले भनेका छन् ।

सचिव भट्टराईले आउँदा दिनमा संविधानलाई लिकमा फर्काउन पर्यत्न गर्नुपर्ने बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय पदाधिकारीको भर्चुअल बैठकले संसद बिघटनप्रति असहमति जनाएको थियो । बैठकपछि उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई बिघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ ।’

चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद बिघटनको विषयमा आधिकारिक धारणा दिएको छैन । यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपाका सांसदहरुले परस्परविरोधी दुईथरि अभिव्यक्ति दिएका छन् । कसैले संसद बिघटन हुन नहुने बताएका छन् भने कसैले संसद बिघटन हुनुपर्ने बताएका छन् ।