अमेरिकाको एच–१ बी भिसा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर  

५ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एच–१ बी भिसा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेरको घोषणा गरेका छन् । 

यसलाई एच–१ बी भिसा कार्यक्रमलाई समाप्त पार्ने कदमका रुपमा हेरिएको छ । किनकी अब एच–१ बी भिसा आवेदकले अमेरिकी सरकारलाई एक लाख डलर अर्थात करिव एक करोड ४० लाख शुल्क तिर्नुपर्छ । 

यो रकम एच–१ बी बाहकले औषत बार्षिक तलबभन्दा धेरै बढी हो । 

अमेरिकाले दक्ष कामदारहरुलाई लक्षित गरेर सन् १९९० मा एच–१ बी भिसा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । 

यो भिसाका लागि त्यसबेला मात्र आवेदन दिन सकिन्छ, जब अमेरिकी कम्पनी वा संस्थानबाट जागिरका लागि अफर आउँछ ।

यस्तो भिसा आम रुपमा तीन वर्षका लागि दिइन्छ, तर ६ वर्षसम्म बढाउन सकिन्छ । 

सन् २००४ देखि हरेक वर्ष  ८५ हजारसम्मलाई एच–१ बी भिसा दिने गरिएको थियो । अमेरिकाको एच–१ बी भिसा कार्यक्रमबाट सबभन्दा धेरै लाभ भारतीयहरुले लिएका थिए । 

तर यूएस सिटीजनशीप एण्ड इमीग्रेशन सर्भिसेज (यूएससीआईएस) ले शनिबार राति वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले एच–१ बी भिसा कार्यक्रममा ठूलो परिर्वतन गरेको जानकारी दिएको छ । र, परिवर्तित नियमहरु २१ सेप्टेम्बर २०२५ बाट लागू हुने बताएको छ । 

एक लाख डलर शुल्क नयाँ आवेदकले मात्र तिर्नुपर्ने हो वा अहिले यो भिसा पाइसकेकाहरुले पनि हो भन्ने प्रष्ट नभएकाले खैलाबैला मच्चियो ।

अमेरिकाका इमीग्रेसन विज्ञ र कर्पोरेट अधिकारीहरुले पनि आदेशको अपष्ट शब्दावलीमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बाशिङटन पोष्टको एउटा समाचारमा भनिएको छ, ‘अहिले यो भिसा पाएकाहरुले एक लाख डलर शुल्क तिरेनन् भने अमेरिका प्रवेशको अनुमति नपाउने त हो इन भनेर कयौं कम्पनी डराएका थिए ।' 

त्यसपछि ह्वाइट हाउसले स्पष्टीकरण थियो ।

उसका अनुसार नयाँ नियम भिसा बाहकहरुका हकमा लागू हुने छैन र, उनीहरुको अमेरिका आउजाउ प्रभावित हुने छैन । 

साथै एक लाख डलर शुल्क एकमुष्ट हो, बार्षिक रुपमा बुझाउनु पर्दैन ।

न्यूयोर्क टाइम्समा छापिएको समाचार अनुसार यो नीतिका कारण कम्पनीहरु घरेलु श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने ह्वाइट हाउसको विश्वास छ ।